ई–कमर्स ऐन : २०० बढी अनलाइन सपिङ प्ल्याटफर्म भए दर्ता

३० असार, काठमाडौं । घरै बसेर बजारबाट आफूलाई चाहिएको सामान खरिद गर्न सकिने भएपछि अनलाइन सपिङ (किनमेल) तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको छ ।

पछिल्लो समय खासगरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापन हेरेर अनलाइनबाटै सामान खरिद गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

प्रविधि विकास र विस्तारले पछिल्ला वर्ष अनलाइन व्यापार (ई–कर्मस) फस्टाएसँगै यसको चुनौती पनि चुलिँदै गएको छ ।

अनलाइन मार्फत गरिने किनमेलमा धेरै उपभोक्ता ठगिँदै आएका पनि छन् । अनलाइनमा किनमेल गर्दा एउटा सामानको विज्ञापन गर्ने र अर्कै सामान बेच्ने, भुक्तानी अग्रिम लिने, सामान फरक पर्दा साटफेर नहुने, पैसा फिर्ता नपाइने लगायत उजुरी पनि धेरै आउने गरेका छन् ।

अनलाइनबाट हुँदै आएको व्यापारमा आम उपभोक्ताले विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको र यससँग सम्बन्धित ठगीका उजुरीको चाङ नै लाग्न थालेपछि सरकारले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन’ जारी गरेको छ ।

ई–कमर्स नियमन गर्न बनेको कानुन लागु भएसँगै अनलाइन व्यापारका नाममा हुने ठगीमा कमी आउने भन्दै उपभोक्तामा आशा जागेको छ ।

यो ऐन लागु भएसँगै अनलाइन व्यवसायीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न तीन महिनाको समय दिइएको थियो । उक्त समय आगामी २ साउनसम्म छ ।

सोही अनुसार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गरेर अनलाइन व्यवसाय गरिरहेका तथा नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीहरूलाई आगामी २ साउनभित्र विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहल सूचना जारी भएसँगै अनलाइन व्यवसाय गर्नेहरू विभागको प्ल्याटफर्ममा सूचीकृत हुन आइरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सूचीकृत हुन विभागमा आएका अनलाइन ट्रेडरहरूलाई प्ल्याटफर्ममा स्वीकृत गर्ने काम भइरहेको छ ।

‘हामीले दिएको २ साउनसम्मको समयसीमा हो, अहिलेसम्म २ सयभन्दा बढी अनलाइन मार्फत व्यापार गर्ने कम्पनी सूचीकृतका लागि आइसकेका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो बढ्दै जाँदा हामीलाई ठूलो प्ल्याटफर्म आवश्यकता पर्छ । आउने आर्थिक वर्ष विभागले त्यो पनि बनाउने छ ।’

अनलाइन बिक्री गर्ने जति पनि कमोडिटी छन् । ती सबै विभागको अनलाइन पोर्टलमा सूचीकृत हुन आएपछि उनीहरूले आफ्नो सबै विवरण बुझाउँछन् । सबै विवरण भइसकेपछि उपभोक्ता ठगिएको उजुरी पर्‍यो भने त्यसबाट पहिचान गरी कारबाही गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले सामाजिक सञ्जाल, ह्वाट्सएप, टिकटक, फेसबुक लगायत माध्यमबाट सामान बिक्री गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई हामीले विभागको पोर्टलमा सूचीकृत गरेर यो व्यवसायलाई नियमन गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यति भइसकेपछि सामान कहाँ र कुन ठाउँबाट बिक्री हुँदैछ भन्ने प्रष्टै थाहा हुन्छ ।’

बितेको चार महिनामा अनलाइन ठगीसम्बन्धी १५–२० वटा उजुरी परेको छ । ‘अहिले अनलाइन ठगीसम्बन्धी धेरै उजुरी पनि परिरहेका छन्, ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कसैले म सोसल मिडियाबाट मूल्य र क्वालिटीमा ठगिएँ भन्यो भने तत्काल कारबाही गर्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘अर्को, व्यापारीले आफूले बेच्ने सामानको मूल्य राखेको हुन्छ, त्यसले पनि त्यो मूल्य सत्य हो कि होइन भनेर यकिन गरी हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौं ।’

२ साउनको समयसीमामा ४–५ सय अनलाइन कम्पनी सूचीकृत हुन आउने उनको अनुमान छ । ‘२ गतेपछि पनि हामी फेरि सूचना निकालेर सूचीकृतका लागि अनुरोध गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि कसैले अटेरी गर्छ र अनुगमन क्रममा सूचीकृत भएको पाइएन भने तुरुन्तै कारबाही गर्छौं ।’

एनले विद्युतीय प्ल्याटफर्म स्थापना नगरी व्यापार–व्यवसाय गरे, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरे अथवा वस्तु तथा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाइ व्यापार गरे न्यूनतम १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

३ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

ऐन अनुसार मध्यस्थकर्ता, व्यवसायी, विक्रेता र ढुवानीकर्ताले त्रुटि गरेको भेटिए २ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने छ । खरिद गरेका कुनै वस्तु वा सेवा क्रेताले माग अनुसार उपलब्ध नभए सम्बन्धित व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न पाइने छ ।

क्रेताले वस्तु वा सेवा फिर्ता गरे व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्ने छ । फिर्ता भएको वस्तु वा सेवाका हकमा क्रेताले चाहे व्यवसायीले त्यस्ता वस्तु वा सेवाको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छ ।

त्यस्तै बेच्न राखिएका वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्दा वास्तविक विशेषता, प्रयोग विधि तथा अन्य विवरण क्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी राख्न नपाउने गरी ऐनले बन्देज गरिदिएको छ ।

ऐन लागु भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा शंका

विभागले ई–कमर्स ऐन कडाइसाथ लागू गर्ने र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन व्यवस्थित गर्ने भने पनि सरोकारवालाले भने कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि अनलाइनबाट हुने व्यापार–व्यवसाय नियमनका लागि लागू गरिएको कानुन सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन भइहाल्छ भनेर ढुक्क हुन नसकिने बताउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी कृष्ण भण्डारीले उपभोक्ता हितका लागि ई–कमर्स ऐन बन्नु सकारात्मक विषय भएको बताए । तर, उनले ऐन राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका व्यक्त गरे ।

‘हाम्रो जुन व्यवसायिक मूल्य र मान्यता हो त्यो अहिले व्यवसायीहरूले पालना गरेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीहरू पनि स्वयं विवेकशील, सचेत र जागरुक नभएको अवस्था, पैरवीकर्ता पनि यथार्थ रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्था र नियामक निकाय पनि नियमन गर्नेभन्दा पनि आलटाल गरेर दिन बिताउने अवस्थामा रहेको हुँदा कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ ।’

अनलाइन व्यापारमा अधिक मात्रामा उपभोक्ता ठगिँदा पनि ठग्नेलाई समातेर कारबाही गर्ने माध्यम नहुँदा दु:ख पाएको अवस्थामा वस्तुगत नियमन हुन सक्यो, बजार सुशासन कायम हुन सक्यो र प्रचलित ऐन, कानुन निर्मम ढंगले प्रयोग हुन सक्यो भने यो ऐन ल्याउनुको उद्देश्य पूरा हुने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक राखियो, उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गर्न मौलिक हकमा राखियो, त्यो मौलिक हक संरक्षणका लागि  उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याइयो, उपभोक्ता ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरियो,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी भण्डारी भन्छन्, ‘उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलालाई व्यवसायी स्वीकार गर्न तयार छैनन् । राज्यले ल्याएको कानुन इमानदार ढंगले वस्तुगत नियमनका आधारमा जाँच गरी खुट्टा नकमाइकन लागु गर्न सक्ने हो भने मात्रै यसको प्रभावकारिता देखिन्छ ।’

उनका अनुसार देशमा ‘रुल अफ ल’ नभएका कारण जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ । यसका लागि सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भई ऐनकानुन लागु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।