जादुको छडी होइन संघीय निजामती सेवा ऐन

प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरेपछि संघीयता अनुकूल कर्मचारीतन्त्र परिचालनको कानूनी अभाव पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ। संसदीय प्रक्रिया अनुसार अब राष्ट्रिय सभाको विधायिकी प्रक्रिया पार गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पश्‍चात् विधेयक कानून बन्छ। प्रतिनिधिसभाले विधेयक स्वीकृत गर्दैगर्दा राष्ट्रिय सभाबाट पनि चाँडै अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अनुमान थियो। तर, विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा देखिएको अनपेक्षित प्रावधानले यसमा गतिरोध सृजना गरेको छ। अब राष्ट्रिय सभामा हुने छलफलमा समग्र विधेयकका प्रावधान भन्दा यसै विषयले प्राथमिकता पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

संघीय निजमती सेवा ऐनको सम्बन्ध देशको कमर्चारीतन्त्रको व्यवस्थापन, प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको निर्माणसँग रहन्छ। विधेयकमा भएका व्यवस्थाले विगतको भन्दा स्वच्छ र परिणाममुखी प्रशासनिक प्रणालीको निर्माण गर्न सकेमा यसको औचित्य प्रमाणित हुन्छ।

प्रमुख व्यवस्था र अपेक्षित प्रभाव

ऐन जारी भएपछि संघीय निजामती सेवाका सिद्धान्तहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रूपमा लागू हुनेछन्। साथै, यसमा भएका व्यवस्थाहरू सार्वजनिक संस्थानहरूका लागि समेत मार्गदर्शक बन्‍नेछन्। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवा र संस्थानहरूको कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता निर्माणको आधार तयार हुनेछ। नेपालको निजामती सेवा पद र दर्जामूलक दुवै स्वरूपका विशेषतायुक्त भएको छ। कर्मचारीको दर्जालाई कायमै राखेर तह निर्धारण गरिएको छ। यसले यसअघि सम्बन्धित दर्जाका कर्मचारीलाई काम तोक्दा हुनेमा अब दर्जाभित्रका तहका लागि समेत कार्य तोक्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। पद र पदभित्रको तहका कारणले सेवाको पदसोपानमा पिरामिड स्वरुप थप चुलिनेछ। निश्‍चित अवधिमा तह मात्र पार हुने तर श्रेणीमा पदोन्‍नति नहुने हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहजता निर्माण हुने अवस्था देखिंदैन।

विगतमा व्यवस्था भएको तर पछि हटाइएको अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद सृजना भएको छ। यसले सहसचिव श्रेणीको वृत्ति विकासको आधारलाई केही फराकिलो भने बनाएको छ। अतिरिक्त सचिव पदको कर्मचारी कुन निकायको पदाधिकारी बन्‍ने भन्‍ने विषय व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदनबाट तय हुने भएकाले अहिल्यै यो पदमा कति दरबन्दी सृजना हुन्छन् भन्‍ने विषयमा पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। साथै, विशिष्ट श्रेणीमा रहेको यस पदको पदावधि नतोकिएकाले यसले समग्र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पार्ने प्रभावको समेत पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था छैन।

सहसचिव पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका माध्यमबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था हटाइएको छ। यसले खुला र आन्तरिक दुवै माध्यमबाट नीति निर्माण तहमा हुने पदपूर्तिलाई अन्त्य गरेको छ। निजामती सेवा बाहिरबाट क्षमतावान् एवं अनुभवी जनशक्ति सेवामा भित्र्याउने उद्देश्यले विगतमा छड्के प्रवेशको रूपमा खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिएको थियो। अब उपसचिव पदसम्म मात्र यो व्यवस्था रहनेछ। विगतमा अपवाद बाहेक सहसचिव पदमा सेवाभन्दा बाहिरका जनशक्ति सिफारिश नभएको हुँदा साथै उपसचिव पदमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ। तर, सेवामा अध्ययनमा आधारित वृत्ति प्रणालीलाई यस व्यवस्थाले निरुत्साहन गर्ने देखिन्छ। सेवामा खरिदार सरहको पदलाई सेवा प्रवेशको विन्दु निर्धारण गरिएको र नायव सुब्बा पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ। सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट नायव सुब्बा पदबाट प्रवेश गर्न चाहने युवा जनशक्तिलाई यसले बन्देज लगाए पनि खरिदार तहबाट सेवा प्रवेश हुने र कार्यानुभवका आधारमा छोटो समयमा नै पदोन्‍नति हुँदा यसले सो तहको जनशक्तिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

विधेयकले आरक्षणको व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन गरेको छ। खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमध्ये ४९ प्रतिशत सिट आरक्षित समूहलाई छुट्याइएको छ। उक्त आरक्षित सिटमध्ये ५० प्रतिशत सिट महिलालाई छुट्याई त्यसभित्र समेत फरक–फरक समूहका महिलाका बीच प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ। समावेशी समूहमा बाँकी ५० प्रतिशतलाई समूहीकृत गरी पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। समावेशी समूहबाट सेवा प्रवेशका लागि राजपत्रअनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक गरी दुईपटक मात्र सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसले विगतमा समावेशी समूहमा पर्ने व्यक्तिको सधैंभरी समावेशी वर्गको सुविधाको अन्त्य गरी आरक्षणको लाभ नपाएका वर्गका योग्य जनशक्तिमा सेवा प्रवेशको अवसर फराकिलो बनाउने प्रणालीको व्यावहारिक कार्यान्वयनको आधार तयार गरेको छ। साथै, यसले समावेशिताका अवसर उपर उठेका सवालहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्ने देखिन्छ।

कर्मचारीको सेवा प्रवेशको उमेरमा सामान्य परिवर्तन गरिएको छ। पुरुषको सेवा प्रवेशको उमेर हद कायम राखी महिलाको उमेरको हद ३९ वर्ष कायम गरिएको छ। सेवाको नवौं तहको खुला प्रतियोगितामा ३९ वर्षसम्म र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत सोही उमेरसम्म सेवा प्रवेशको उमेरको हद निर्धारण गरिएको छ। यो व्यवस्थाले सेवामा ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था भने देखिंदैन।

सेवाको विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि क्रमशः दुई र चार वर्ष कायम गरिएको छ। तर विशिष्ट श्रेणीको अर्को पद अतिरिक्त सचिवको पदावधि निर्धारण गरिएको छैन। सेवाको तल्लो तहको वृत्तिपथलाई सहज गराउन यो व्यवस्था गरिएको भए पनि अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कहाँ रहने भन्‍ने निर्क्योल तत्काल नहुने भएकाले यसको प्रभाव तत्काल पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था छैन।

चक्रीय प्रणालीमा आधारित सरुवा व्यवस्थापनको व्यवस्था रहेको छ। विगतको ऐनमा समेत पर्याप्त व्यवस्था रहेको तर कार्यान्वयनमा फितलो अवस्था देखिएको कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको कटिबद्धताको आवश्यकता देखिन्छ। कर्मचारीको तहवृद्धिका लागि सात वर्ष एक सेवामा काम गरेपछि अर्को तहमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था छ। जसका लागि पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा न्यूनतम ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरी नकारात्मक सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो तह वृद्धि सम्बन्धित श्रेणी भित्र हुन्छ। यसको अर्थ सात वर्ष काम गरेको कुनै कर्मचारी माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुनका लागि यसै ऐनले व्यवस्था गरेको बढुवा प्रतिशतमा भर पर्नुपर्छ। सेवाको छैटौं तहलाई अधिकृत मानिए पनि सातौं तहमा तहवृद्धि हुन सक्दैन। शाखा अधिकृत र विशिष्ट श्रेणी बाहेकका अन्य राजपत्रांकित पदमा एक श्रेणीमा दुई तह रहेका छन्। तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण भए पनि पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति प्रणाली निर्माण नगरिएको हुँदा यसले कर्मचारी उत्प्रेरणा तथा मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था सृजना हुनसकेको देखिंदैन।

कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष कायम गरिएको छ। यो व्यवस्था क्रमिक रूपमा लागू हुनेछ। अर्थात्, ऐन लागू भएको वर्षमा ५८ वर्ष, त्यसपछिको वर्षमा ५९ वर्ष पूरा भएपछि लागू हुनेछ। ‍औसत आयुमा भएको वृद्धिको मान्यतामा आधारित रहँदा यो प्रावधान उपयुक्त देखिन्छ। कतिपय देशहरूले ६३ वर्षलाई अनिवार्य अवकाशको उमेर निर्धारण गरेको पाइएको हुँदा यो उमेर अझै कम नै रहेको पनि देखिन्छ।

ऐन जारी भएपछि कुनै पनि निजामती कर्मचारीले लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसमा विधायिकी मनसाय कर्मचारीले कार्यालयको कामलाई प्राथमिकता नदिई लोक सेवा आयोगका तयारी कक्षामा ध्यान दिएको भन्‍ने हुनसक्छ। कार्यालय समयको अतिरिक्त समयमा कार्यालयबाट अनुमति लिएर प्रशिक्षणको कार्यमा सहभागी हुन दिंदा खास फरक नपर्ने भए पनि अब कुनै पनि कर्मचारी यस्तो प्रशिक्षणमा प्रशिक्षक बन्‍न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था भएको हो। लोकसेवा आयोगको तयारीका सम्बन्धमा विद्यमान समस्याको भने यसले समाधान गर्दैन।

सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक एवं सरकारले नियुक्त गर्ने पदमा राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको निजामती कर्मचारी नियुक्त हुन नपाउने विषय विधेयकको एक महत्वपूर्ण व्यवस्था हो। प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्दा यस सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र पारित भइसकेपछि सार्वजनिक भएको विधेयकमा रहेको व्यवस्थाका बीच फरकपना रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसमा हुनुपर्ने वास्तविक व्यवस्था ऐन जारी हुँदा उल्लेख हुने नै हुँदा थप चर्चा गरिरहनुपर्ने देखिंदैन। अब, यो विषयमा राष्ट्रिय सभाको विधायिकी प्रक्रियाको विषय बनेको छ। निजामती सेवा ऐन अन्य सरकारी सेवाको मार्गदर्शक ऐन भएकाले अन्य सरकारी सेवाको व्यवस्थापनका नीतिगत प्रबन्धमा समेत यो व्यवस्था समावेश गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनहरूमा संशोधनका आधार भने विधेयकले तयार गरिदिएको छ। कानूनी प्रावधानमा एकरूपता मार्फत समन्यायिक व्यवस्था निर्माणका लागि समेत यो व्यवस्थाका सम्बन्धमा तत्कालै कानूनी रूपमा टुङ्गोमा पुग्न जरूरी छ।

कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको विषयमा विधेयकले विगतको व्यवस्थामा सामान्य प्रावधान थप गरेको छ। कर्मचारी उपर मुद्दा दायर भएको अवस्थामा निलम्बन हुने विषय बाहेक धरौटी, जमानत वा साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था पर्याप्त भने होइन तर यसलाई सकारात्मक भने लिनुपर्दछ।

विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका बीच अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार यही हो। वास्तवमा ऐनको औचित्य समेत यसबाटै पुष्टि हुने हो। ऐन जारी भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहनेछ। ऐन जारी भएको दश वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा बाह्रौं तहसम्म हुने र हाल एघारौं तहसम्मको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको र प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको रहने व्यवस्था छ। ऐन जारी भएपछि दश वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको बाह्रौं तहको कर्मचारी प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रूपमा रहनेछ। प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था छ। स्थानीय सेवामा एघारौं तहसम्मका अधिकृत रहने व्यवस्था छ। स्थानीय सेवाको गठन, सेवाको शर्तको निर्धारण तथा सञ्चालन संघीय निजामती सेवा ऐनमा तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको हुने व्यवस्था छ। यो ऐन लागू भएको दश वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाट र त्यसपछि स्थानीय सेवाबाट उक्त पदमा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ। महानगर र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तहको, नगरपालिकामा अधिकृत दशौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेको कर्मचारी रहने र गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सातौं तहमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। यसबाट विगतमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीमा देखिएका विवादहरूको समेत समाधान हुने अवस्था देखिएको छ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विधेयकले गरेको व्यवस्था उपयुक्त नै देखिन्छ। यसका सम्बन्धमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि नै थप सुधारका क्षेत्र पहिचान हुनसक्ने साथै विधेयकको व्यवस्थालाई नियमावली मार्फत थप स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई मार्गदर्शक कानूनको रूपमा लिनुपर्ने साथै ती तहको सेवाको व्यवस्थापनमा संघीय निजामती सेवाका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सेवाको व्यवस्थित परिचालनमा जोड दिइएको छ। यस विधेयकका व्यवस्थाहरूबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा व्यवस्थापन, सुविधा व्यवस्थापन लगायत विषयहरूमा स्पष्टता निर्माण गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवालाई सक्षम तथा उत्तरदायी बनाउन एवं तीनै तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी संरचनाको रूपमा प्रशासन सुधार समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट तदर्थ स्वरुपमा रहेका प्रशासन सुधार आयोगका माध्यमबाट निजामती सेवाको सुधारका सम्बन्धमा राय परामर्श लिने र त्यसको कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुने अपेक्षा राख्‍न सकिन्छ।

ऐनका सीमा

संघीय निजामती सेवा ऐनको उद्देश्य देशको प्रशासनिक व्यवस्थाको सुव्यवस्थित रूपमा सञ्‍चालन गर्ने, प्रशासनिक संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन र सेवामा रहेका जनशक्तिको उचित रूपमा परिचालन गर्ने नै हो। कानून तर्जुमा प्राविधिक पक्ष हो भने कार्यान्वयन त्यसको व्यावहारिक पक्ष। तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू माग गरिरहेका तेस्रो विश्‍वका देशहरू कानून तर्जुमामा भन्दा कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको विभिन्‍न अध्ययनले देखाएका छन्।

आम नागरिकले राज्य संयन्त्रबाट प्रभावकारी रूपमा सेवाको अपेक्षा राख्छन्। प्रभावकारी सेवाका लागि प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेको जनशक्ति आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्‍नुपर्छ। जनशक्ति कामप्रति प्रतिबद्ध हुन पूर्वानुमानयोग्य दीर्घकालीन स्वरूपका कानूनबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ। सेवाका अवसरहरू समतामूलक रूपमा वितरीत भएको हुनुपर्छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकताको पक्ष कमजोर छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शिता, अवैज्ञानिक कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली, ट्रेड युनियन समस्या लगायत सेवाका जे जस्ता कमजोरी पहिचान गरिए तापनि यी सबै विषयको सम्बन्ध कमर्चारीतन्त्रभित्र व्यावसायिकताको विकास हुन नसक्नु हो। विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो। ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको व्यावहारिक आधार नियमावलीले सृजना गर्छ। संघीय निजामती सेवा नियमावली तर्जुमा गर्दा सेवामा व्यावसायिकता विकासका लागि ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनशीलता प्रति थप संवेदनशीलता विकास हुन जरूरी छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रका सबै समस्याको समाधान एक्लो संघीय निजामती सेवा ऐनले दिन सक्दैन। ऐनका सिद्धान्त तथा आदर्श अनुरूपका व्यवहारका लागि तीनै तहका राजनीतिक संयन्त्रले इच्छाशक्ति निर्माण गर्नु जरूरी छ।

कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउने सवालमा ऐनमा नयाँ व्यवस्थाहरू देखिंदैनन्। कानूनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रमुख संयन्त्र कर्मचारीहरू नै हुन्। कर्मचारीतन्त्रका सबै समस्या कर्मचारीहरूले मात्र सृजना गरेका होइनन्। कर्मचारीहरूलाई परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाउन कसिलो नीतिगत प्रावधानहरू मात्र पर्याप्त होइनन्।

विधेयक तर्जुमाका चरणमा पेश भएका संशोधनका प्रस्तावमा उल्लिखित विषयहरू ऐन जारी हुँदाका बखत पनि सरोकारवालाहरूमा जीवितै रहन्छन्। संसदीय प्रणालीमा विधायिकी प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। कानूनमा संशोधनका विषयहरू सरोकारवालाहरूले उठाई नै रहन्छन् र नीतिनिर्माताहरूले त्यसप्रति अनदेखा गर्ने अवस्था हुँदैन। कसिला व्यवस्था भएका कानूनहरू संशोधनको भुमरीबाट गुज्रिरहने अवस्था पनि देखिएको छ। यसले नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्‍न गर्छ।

सार्वजनिक नीतिले विश्‍वव्यापी मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। विश्‍व परिवेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ-नयाँ मान्यताहरू विकसित भएका छन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका मान्यताको प्रभाव रहेको पाइन्छ। प्रस्तुत विधेयकमा विश्‍वव्यापी मान्यताहरूको प्रभाव देखिएको छैन। स्थानीय अवस्थामा विधेयकका व्यवस्था रुमल्लिएका छन्।

विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेपछि पनि विधेयकका व्यवस्थामा अन्योल देखा परिसकेका छन्। यसले यो ऐनप्रति सरोकारवालाहरूले सधैंभरी संशय गरी नै रहने वातावरण निर्माण भएको छ। नियमावलीका प्रावधानहरू विधायिकी मनसाय विपरीत भएमा कानूनको कार्यान्वयनशीलतामा जटिलता पैदा हुनेछ।

उच्च पदस्थ कर्मचारी एवं राजनीतिकर्मीहरूले सार्वजनिक सेवामा विद्यमान समस्याको एउटा कारक ट्रेड युनियनलाई मान्‍ने गरेको पाइएको छ। तर विधि एवं पद्धति बमोजिम सेवाको परिचालन गरिएको अवस्थामा ट्रेड युनियन समस्याको कारक होइन। निजामती क्षेत्रको व्यवस्थापन तहबाट व्यवस्थापकीय गतिविधि र क्रियाकलापमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको परिपालना हुने भए ट्रेड युनियन समस्या निवारणका साधक हुन्, बाधक होइनन्।

ट्रेड युनियनले आवाजविहीनहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छन्। विधेयकले बहुल ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा एकल आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ। ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन निश्‍चित समयमा गराउनुपर्छ र व्यवस्थापनले आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग समावेशी सोचका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति निर्धारण सरकारले घोषणा गर्ने नभई नियमावलीबाटै हुनुपर्छ।

(लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)