सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै नियुक्तिमा ब्रेक

१५ असार, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले अवकाश लगत्तै संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । यो व्यवस्थासहितको निजामती विधेयकको प्रतिवेदन आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । योसँगै सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाउने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया थप अगाडि बढेको हो ।

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन पाइँदैन ।

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तरर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन पाइनेछैन ।

अवकाश भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि विधेयकले रोक लगाएको छ ।

सरकारको स्वीकृति नलिई कुलिङ पिरियडभित्र नियुक्ति खाने कर्मचारीले निजामती ऐनले तोकेको सेवा सुविधा पाउनेछैनन् । अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्ष भित्रै नियुक्ति लिए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधा समेत खोसिनेछ ।

कुलिङ पिरियडमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसलाई चिर्दै सभाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।

विधेयक पारित हुनु अगाडिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधानले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘यो कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भनेर निकै रस्साकस्सी भयो,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले स्मरण गरे । अन्तिममा कुलिङ पिरियड रहने गरी विधेयक अगाडि बढ्ने वातावरण बन्दा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यकाल सकिनेबित्तिकै वा नसकिंदै राजीनामा दिएर विभिन्न नियुक्तिहरूमा जान्थे । कमसेकम यो बाटो २ वर्षका लागि बन्द भएको छ ।’

यो प्रावधान नराखिएको भए के हुन्थ्यो, राख्दा के फरक पर्छ त ? सांसद ज्वालाको जवाफ छ, ‘हिजोको अवकाश लगत्तैको नियुक्ति पाउने प्रावधानले निरन्तरता पाउने थियो । यो बन्द हुँदा सुशासनको निम्ति योगदान पुग्छ । यसकारण यो (कुलिङ पिरियड) राख्ने प्रयास प्रशंसनीय छ ।’

यो विधेयकले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको छ । ‘निजामती ऐन आउने भएसँगै संघीयता पक्षधरहरू खुसी भएका छन्,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा दश वर्षसम्म संघबाट प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयले फेरि पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेता–कर्मचारी हिमचिमले भ्रष्टाचार बढायो, कुलिङ पिरियड राख्नैपर्छ’

तथापि, तत्काललाई विधेयक पास गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा आवश्यक परेको ठाउँमा संशोधन गरेर अगाडि जान सक्नुपर्ने बताए ।

विधेयक पारित हुनु अगाडि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको बताए ।

यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री गुप्ताको विश्वास छ ।

मन्त्री गुप्ताले भने जस्तै यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक हो ।

२०७२ सालमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधानअनुसार २०७४ सालमा तीनवटै तहको चुनाव भएर राजनीतिक संघीयता अभ्यासमा आयो । त्यसबेलादेखि नै प्रशासनिक संघीयता लागु गर्ने ऐन ल्याउने प्रयास हुँदै आएको छ ।

२०७५ सालमै संसद्मा निजामती सेवा विधेयक आएको थियो, तर २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको हो । यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउँछ ।

संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रहरी समायोजन बाँकी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमै छ । तर प्रशासनिक संघीयता अन्यको हकमा समेत मार्गनिर्देशक हुने भएकाले निजामती ऐन अझ महत्वपूर्ण छ ।

विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेछ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधान छ ।

हाल प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै संघीय सेवा अन्तर्गत रहेको छ । विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रदेश सरकारको सचिव पद आफ्नै हुनेछ । यो केन्द्रीतकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था हो ।

स्थानीय तह र प्रदशले ऐन बनाउन पाउँछन् । अन्य विषयमा स्थानीय तहले आफैँले गर्छ । तर कर्मचारीको हकमा भने प्रदेशले आफ्नो र स्थानीय तहको लागि काम गर्न पाउँछ । यो बाटो संघीय निजामती सेवा विधेयकले खोलिदिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव भने संघीय सेवाकै हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा स्थानीय तह र प्रदेशले प्रदेश प्रमुख सचिवमार्फत संघसँग समन्वय गर्छन् । तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वयका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

आरक्षण व्यवस्थामा नयाँ अभ्यास 

विधेयकले समावेशीताको अभ्यासमा नयाँ प्रयोग गर्न खाजेको छ । निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ ।

समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामती सेवामा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

निजामती कर्मचारीमा एकजनाले दुई पटक मात्रै आरक्षण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले नै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको हो ।

यसका साथै, कुनै आरक्षित समूहबाट कर्मचारी पूर्ति हुन नसके सबभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट तानेर पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

एकटक आरक्षित तर्फबाट नियुक्ति भएपछि अर्को वर्ष सोही समूहबाट विज्ञापन गर्दा नयाँ पदपूर्तिको विज्ञापन हुनेछैन । यसले सरकारले चाहेको कर्मचारी सोही वर्ष पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने विश्वास संसद्को छ ।

ब्युँतियो अतिरिक्त सचिव

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले हाल अभ्यासमा रहेका विभिन्न प्रावधानलाई पनि फेरेको छ । विधेयकअनुसार निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ ।

सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने भएको छ । हाल ५८ वर्ष रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कांग्रेसको एक्लो प्रयास

विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्षकै प्रावधान लागु हुनेछ । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ५९ र अर्को आर्थिक वर्षमा ६० वर्ष लागु हुनेगरी अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याइँदैछ ।

निजामती सेवा विधेयकले अतिरिक्त सचिव पद पनि ब्युँताएको छ । हाल यो पद अभ्यासमा छैन ।

तर, संसदीय समितिले सहसचिवभन्दा माथिल्लो र मुख्यसचिवभन्दा तल्लो तहमा रहने गरी अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरेको हो । यो पद ब्युँतिएपछि सहसचिवबाट सचिव हुन पाइने छैन । अतिरिक्त सचिवबाटै सचिव हुनेछन् ।

विगतमा दुई पटक अभ्यास भएर छाडिएको अभ्यास पुनः ब्युँताइएको हो ।

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म १० वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार २०४९ सालमा निजामती ऐन बनाउँदा अतिरिक्त सचिव राखिएको थियो । तर २०५९ सालमा अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार कर्मचारीमा सचिवपछि अतिरिक्त सचिव राख्ने अवधारणाकार हुन्, तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठ ।

२०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ट सचिव र सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए । त्यही अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा अभ्यास गरिएको थियो ।

बास्कोटाका अनुसार सहसचिवबाट धेरै कर्मचारी बिदा हुने परिस्थिति थियो । बिदा हुँदा सचिव भएँ भन्ने होस् र अवकाशमा पठाउँदा कर्मचारी खुसी होऊन् भन्ने मनसायले यो अभ्यास गरिएको हो ।

तर, सहसचिवबाट सिधै सचिव हुनसक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै यसले केही असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो, जसले यो अभ्यासलाई लामो समयसम्म कायम राख्न दिएन ।

अहिले फेरि सहसचिवबाट सचिव हुन नपाउने अवस्थामा रहेकाहरूले सम्मानका लागि भनेर अतिरिक्त सचिव पदको लागि लबिङ गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको छ ।

केही विभागहरूमा अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी यो व्यवस्था राखिएको हो ।

हाल अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव रहेका छन् । यसलाई समेत अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउँदा सहज हुने संसद्को बुझाइ छ ।

घट्यो मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल पनि घटाइएको छ । हाल मुख्यसचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ । विधेयकले घटाएर मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष हुने बनाएको छ ।

सचिवको सेवा अवधि हाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर ४ वर्ष बनाइएको छ ।

तर, हाल पदमा बहल रहेका सचिव र मुख्यसचिवको हकमा घटाइएको कार्यकालको प्रावधान लागु हुने छैन । बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल साविक अनुसारकै ३ वर्ष र ५ वर्ष कायम रहनेछ ।

ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीसामू गले नेता, दिए ट्रेड युनियन अधिकार

यी प्रावधानसहित विधेयक पारित हुनुलाई सभामुख देवराज घिमिरेले पनि ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानविन्दु भनेका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानविन्दुको रूपमा लिएको छु’ सभामुख घिमिरेले भनेका छन ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । प्रतिनिधिसभामा फर्किएपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

१० वर्षपछि प्रशासनिक संघीयतामा ब्रेक थ्रु