‘नेता–कर्मचारी हिमचिमले भ्रष्टाचार बढायो, कुलिङ पिरियड राख्नैपर्छ’

६ असार, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा अवकाश पाएपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति वा अन्य नियुक्ति नपाउने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नेपाली राजनीति तरंगित छ । कुलिङ पिरियड भनिने यो व्यवस्था संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखेर संसद पुगिसकेको छ । तर यो व्यवस्थालाई हटाउन बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले नै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

यसैबीचमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गर्ने संसदको कार्यसूची समेत हटाइएको छ । र, कुलिङ पिरियडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चासो दिएर सत्तारुढ दलसँग छलफल राखेपछि यसको भविष्यमाथि कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेर संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गर्न भूमिका खेल्ने मध्येका एक हुन्– सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी । उनी नेता र कर्मचारीको लामो सम्बन्धले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै सुशासन कायम राख्न कुलिङ पिरियड राख्नैपर्ने बताउँछन् ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्नेसँग सम्बन्धित विधेयकमा आएको कुलिङ पिरियडलाई लिएर चलिरहेको बहस र कुलिङ पिरियडको आवश्यकताबारे उनै थानीसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानी :

राज्यव्यवस्था सुशासन समितिमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू छन् । केही अगाडि बढेका पनि नियमित प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने जस्तो स्थितिहरू देखा परेको छ । यस्तो किन भइराखेको छ ?

तपाईंले संकेत गर्नुभएको दुइटा विधेयक होला । एउटा–अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक । यो विधेयक राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पास गरेर फुल समितिमा पुर्याएको छ । यो विधेयक वास्तवमा अड्काउन नहुने हो । त्यो फेल–पास जे भएपनि बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर सभामा पठाउनुपर्ने हो । तर, समितिमै अल्झिरहेको अवस्था छ ।

अर्को विधेयक हो– निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक । यो विधेयकमा कुलिङ पिरियडको विषय छ । यो विषयमा हामीले धेरै छलफल पनि गर्यौं र २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर अगाडि बढायौं । समितिमा पनि धेरै मिहिन तरिकाले छलफल भएको छ ।

छलफलबाट हामी दुइटा निष्कर्षमा पुग्यौं ।

एउटा– दुई वर्ष कुलिङ पिरियड हुनैपर्छ, र

अर्को– अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउनुपर्छ ।

५८ बाट एकैचोटी ६० वर्ष पुर्याउँदा केही अप्ठ्यारा हुने देखियो । धेरै कर्मचारी एकैपटक लिनुपर्ने भयो । लोक सेवा आयोगले भनेको थियो– यदि एक वर्ष थपिदिनुभयो भने, स्वाट्टै ५८ देखि ५९ बनाइदिनुभयो भने, हामी विज्ञापन बाहिरबाट लिन सक्दैनौँ । पढिरहेका विद्यार्थीहरू जो, जो परीक्षार्थीहरू हुन् उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । यदि छ महिना गराउनुभयो भने हामी ३६ सयमा १८ सय नयाँको भर्ना गर्न सक्छौँ, विज्ञापन निकाल्न सक्छौँ भन्यो । यसकारण हामीले बाहिरको विज्ञापन मिसिँदा काम पनि चलोस् भनेर छ महिना बढाउँदै लगेर ६० वर्ष पुर्याउनेमा सहमति जनायौं ।

अहिले बहस कुलिङ पिरियडमाथि ज्यादा छ । सरकारको कुरा र संसदीय समितिको कुरा नमिले जस्तो देखिन्छ । समस्या सरकारले निम्त्याएको कि संसदीय समितिले ?

हाम्रो गृहमन्त्रीजी त्यही राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य हुनुहुन्छ ।

निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पास गर्ने दिन गृहमन्त्रीजी त्यही समितिको सदस्य भएर आउनुभएको थियो ।  सामान्य प्रशासन मन्त्री विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयको मन्त्री भएकाले जानुभएको थियो । रघुजी पन्त जो शिक्षा मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यसदिन  प्रधानमन्त्रीकोबाट चिठी लिएर जानुभएको थियो ।

कुलिङ पिरियडको प्रावधानसहित विधेयक पारित हुँदा संसदीय समितिमा तीन जना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अब मेरो प्रश्न तीन जना मन्त्री रहेर सर्वसम्मतिमा पास भएको विधेयक सरकारले थाहै नपाएर पास भएको भन्ने प्रश्न कति जायज छ ?

स्मरण गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ– विधेयक पास गर्ने दिन समितिमा माथिल्लो तहमा, उच्च तहमा छलफल भएर आएको भनिएको थियो । विधेयक पास गर्ने भन्दा अघिल्लो दिन बेलुकी नै टुंगो लागेको भनिएको थियो । मन्त्रीहरूले नै ‘तपाईंहरूले अब दुई वर्षको कुलिङ पिरियड भन्नुभयो । अब दुई वर्षलाई ठिकै छ’ भन्नुभएको थियो ।

बरु त्यसदिन मन्त्रीले अवकाशको उमेर ५८ बाट एकै पटक ६० पुर्याउने कुरामा केही लचक हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । यसमा  ‘अडान नलिइदिनुस्, माथिको पनि कुरा छ । सबै कुरा मिलाउँदाखेरि अब सबै कुरा मिलाउनुपर्ने भएकोले तपाईंहरूले पनि यसलाई छ महिनालाई छोडेर एक वर्ष गर्ने व्यवस्था मिलाउनुभयो भने आजै यो विधेयक पास हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । त्यसलाई समितिले स्वीकार गरेपछि विधेयक अगाडि बढेको हो ।

मन्त्रीहरूले नै ‘सर्वसम्मत भएर हामी जाऔं, हामी तीनै जना मन्त्री छौँ’ भन्नुभएको थियो । हामीले केही कुरा राख्यौं र कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्न सरकार तयार भएको भनेर धन्यवाद भन्यौं । यसअनुसार एउटा सहमति भएर निजामती विधेयक अगाडि बढेको हो । तर अहिले सरकारबाटै रोक्न खोजिनु दु:खद छ ।

त्यसो भए सरकार पूर्वसहमतिबाट पछाडि हट्यो ?

राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत पास गर्यो । पास गर्दा सरकारका तीन जना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले माथि कुरा गरेर आएकाले यसरी मिलाउँ भन्दा त्यसैगरी हुन्छ भनियो ।

एक किसिमको सन्देश र उच्च तहको आग्रहलाई समेत स्वीकार गरेर संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पास गरेको विधेयक आज किन अड्कियो ? मेरै प्रश्न छ । हिजो विधेयक पास गर्दा राखेको कुरालाई आज फेरि आफैंले छलफल गरौं भन्नलाई के पर्यो ? कुलिङ पिरियडलाई हटाएर जानेसम्मका कुरा सुन्दा अचम्मित भएको छु ।

म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु– यस्तो दबाब, रबाफ र प्रभावका आधारमा कसैका लागि ऐन बन्ने होइन । ऐन सामूहिक रूपमा बन्छ, ऐन मुलुक चल्ने कुरामा बन्छ, मुलुकलाई सहज रूपमा पार्ने किसिमले ऐन बन्नुपर्छ भन्ने अनुरोध छ ।

एकातिर तपाईंहरु सरकार तयार नभइकन विधेयकमा कुनै निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न । अर्कोतिर सरकार तयार भएर पास भएकोमा पनि सरकारले नै असहयोग गर्यो भनेर सरकार नै गुहार्नुहुन्छ । सांसदको सार्वभौकिता भन्ने केही हुँदैन ?

यो मेरो पनि चिन्ताको विषय हो । व्यवस्थापिकाले गरेका कामहरू पनि कार्यपालिकाले हुन्न भन्दा बित्तिकै फिर्ता गर्ने कि अल्झाएर राख्ने प्रक्रिया देखिन थाल्यो । मेरो बुझाइमा यतातिर हामी लाग्नुहुन्न ।

राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मत पास गरेको विधेयक अगाडि बढ्नुपर्छ । कुलिङ पिरियडलाई दुई वर्षमै कायम गर्नुपर्छ । मैले भनिसकेँ, माथिल्लो तहमा समेत सहमति भइसकेको भनेर समितिमा मन्त्रीहरूले व्यक्त गरेर अगाडि बढाएको कुरालाई फेरि उल्टाउनुपर्ने जरुरी किन परिरहेको छ ? यसतर्फ हामी लाग्न हुँदैन ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले मानेनन् रे नि त ? मन्त्रिपरिषदमै छलफल भयो भन्ने छ । तपाईंले भनेर विधेयक अगाडि बढ्छ त ?

कसैका फाइदा-बेफाइदाका लागि कानुन बनाउने होइन । राज्यको हितका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर समितिमा बारम्बार कराएका हौँ हामीहरू । त्यही अनुसारको एउटा वातावरण बनेको छ । आज देशभरि पनि कुलिङ पिरियड चाहिन्छ भन्ने मनस्थिति छ । यसलाई कुनै हालतमा हटाउनु हुँदैन, दिइँदैन ।

जनतामा कुलिङ पिरियड चाहिन्छ भन्ने छ भन्नुभयो । जनताले बुझेका छन् यो किन आवश्यक छ ? राख्दा के हुन्छ र नराख्दा के हुन्छ ?

एउटा कुरा मान्नुस्– नेपालको सन्दर्भमा पोलिटिकल मान्छे र ब्युरोक्रेसीबीचको त्यो लिंक काट्नैपर्ने अवस्था छ ।

आज तपाईं हेर्नुस्– मुख्य सचिवमा दुईजनाले मात्रै आफ्नो कार्यकाल पूरा काम गर्न पाएका छन् । अरूलाई बिचमा राजीनामा गराएर पठाइएको छ, कोहीलाई राजदूत बनाइएको छ, कोहीलाई कहीँ पठाइएको छ । यहाँ तँ यो काम गर, यो काम गरेबापत तँलाई म फलानो ठाउँमा नियुक्ति गर्दिउँला भन्ने चलन छ । यही अवस्थाको निरन्तरता चलिरहेको छ ।

हामीले यस्ता प्रवृत्ति हेरिसकेपछि राजनीतिक मान्छे र कर्मचारीबीचको त्यो लिंकलाई कटअफ गरौँ भनेका हौं । दुई वर्ष उहाँहरूले नेपालको जनजीवन पनि बुझ्नुहुन्छ, समाज पनि बुझ्नुहुन्छ, देशको वास्तविक परिस्थिति बाहिर बसेर बुझ्नु हुन्छ, फ्रेस हुनुहुन्छ । त्यो पछाडि के गर्नुपर्ने हो गर्दा हुन्छ । जहाँ लिने हो दिने गरे हुन्छ ।

अन्यथा, तँ यो गर्, म यो गरिदिउँला भन्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ । यही प्रवृत्तिले हो मुलुक बिग्रिएको । त्यसैले कुलिङ पिरियड अहिलेको लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।

सरकारी कर्मचारीले अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति पाउँदा भ्रष्टाचार हुने, अर्को व्यक्ति गए नहुने भन्ने तर्क स्थापित हुन्छ ? जो तपाईं मुलुक बिग्रनुको कारण भनेर दिइरहनुभएको छ …

यो प्रवृत्ति भ्रष्टाचारसँग किन जोडिँदैन ? तँलाई यहाँ पठाइदिउँला भनेपछि भयो के त ? मुख्य सचिवहरू कहाँ कहाँ जानुभएको छ खोज्नुस् न । सचिवहरू कहाँ जानुभएको छ खोज्नुस् न । जो–जो मान्छेहरू रिटायर्ड हुनुभयो ती कहाँ–कहाँ गए खोज्नुस् न । संवैधानिक अंगहरू रिटायर्ड उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको प्लेटफर्म जस्तो भएन ? एउटा कर्मचारीहरूको क्लब जस्तो भएर गएन ?

आज आफ्ना मान्छे संवैधानिक नियुक्तिमा जाने । त्यो पनि राम्रा मान्छेको कुरा होइन, आफ्ना मान्छे ल्याउने प्रवृत्ति भयो । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि कुलिङ पिरियड अहिले आवश्यक हो भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका हौं ।

तपाईंहरुको निष्कर्षलाई सरकारले माथ खुलाउला जस्तो छ …

यही कुरा म पनि अध्ययन गरेर तपाईंसँग बोलिराख्या छु । विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मा तपाईंलाई छोडेँ । राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् कहाँबाट के भएको हो ? जनतालाई भनिदिनुस् । किनभने, तपाईंहरु राष्ट्रको चौथो अंग हो, तपाईंहरूले हेर्नुस् त्यसलाई के भएको हो प्लिज जनतालाई भनिदिनुस् ।

पत्रकारले आफ्नो काम गर्लान्, तर तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामीले विधेयक पास गरेर अगाडि बढाइसक्यौं । विधेयक पार्लियामेन्टमा चढिसक्यो । शीर्ष नेताहरूले एकपटक सहमति गरेको कुरो फेरि फिर्ता लिए त्यो त्यति राम्रो हुन्छ र ? हुँदैन नि । कुलिङ पिरियड लजिकका साथ आएको छ । लजिकका साथ आएको कुरालाई लजिकका साथ अगाडि लानुपर्छ ।

कसैलाई केही मन लाग्यो भनेर सबै चाबी नै घुमाइदिने काम गरेर मुलुक त चल्न सक्दैन नि ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच गज्जबको सम्बन्ध छ है, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, चेक एन्ड ब्यालेन्स केही मतलब नहुने । जता पनि शीर्ष नेता, शीर्ष नेता । यस्तै हो संसदीय राजनीति ?

कानुन बनाउँदा कार्यपालिकाको समेत सहमति लिने चलन छ । किनभने सरकारले नै विधेयक ल्याउने अभयास छ । छलफल हुनु अन्यथा होइन । तर, मैले भनेँ नि– तीन तीनजना मन्त्रीले शीर्ष तहको पनि सहमतिसहित आएको भनेर गरेको प्रस्तावलाई मानेर अगाडि बढिसकेपछि त्यहाँ जानुप¥यो, गयौं ।

कुलिङ पिरियडमा सहमति भइसकेको विषय तीनजना मन्त्रीले संसदीय समितिमा ओके गरेको हो, एउटा मात्रै मन्त्रीले होइन । तीनजना मन्त्रीले ओके गर्नुभएको छ, विथ सन्देशका साथ उहाँहरू जानुभएको थियो ।

तीनजना मन्त्रीले ओके गरेर पठाएको कुरामा पछाडि हट्ने कुरा अहिले कहाँबाट आउँछ ? मेरो पनि जिज्ञासाकै विषय छ ।

मेरो प्रश्न– संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्ने र केही समय रोकौं भन्ने कुराले संसदमाथि सरकार हावी भएको रुपमा यहाँहरु लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ?

यसमा म प्रष्ट छु– हाम्रो कानुन, संविधान अनुसार पनि सरकारको प्रतिनिधित्व चाहिने कुरा हुन्छ । सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गरेर राय सुझाव उहाँहरूबाट पनि लिने चलन हो, यो गरिराराखेकै छौँ ।

कुलिङ पिरियडमा त अझ माथिल्लो तहबाट पनि स्वीकृतिका साथ अगाडि बढेको विधेयक हो । त्यसैले कुनै पनि हालतमा यो विधेयकलाई रोक्नु हुँदैन ।

जहाँसम्म हस्तक्षेपको कुरा छ– कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई ऐन बनाउँदा सुझाव दिन सक्छ । तर, यो राख, यो नराख भनेर निर्देशन दिनु उचित हुँदैन ।