कुलिङ पिरियड : संसद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप प्रयास

५ असार, काठमाडौं । २ जेठ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव गरे ।

कुलिङ पिरियड भनेको राजीनामा दिएको र अवकाशको कति समयसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था हो ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यो प्रावधान राख्ने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस थियो । नेकपा एमाले पनि कुलिङ पिरियडकै पक्षमा थियो । तर एमालेले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने मत राख्दै आएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले सरकारको तर्फबाट २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव गरेपछि राज्य व्यवस्था समितिका सबै सदस्यहरूले त्यसमै समर्थन जनाए । त्यस दिन गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखेर जाऔं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखिने

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार गृहमन्त्रीले कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखेर जाने प्रस्ताव गरेपछि निजामती विधेयक सर्वसम्मत पास गर्ने वातावरण बन्यो । २ जेठमै समितिले विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पास गर्‍यो ।

निजामती विधेयक पारित गर्ने दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट ३ जना मन्त्री उपस्थित थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखक राज्य व्यवस्था समितिको पदेन सदस्यको हैसियतमा उपस्थित थिए ।

सं‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीको हैसियतमा थिए भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पत्र लिएर गएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीका अनुसार ३ जना मन्त्रीले नै कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने विषयमा समर्थन जनाएका थिए । उनी सम्झन्छन्, तीनै जना मन्त्रीले ‘तपाईंहरूले अब २ वर्षको कुलिङ पिरियड भन्नुभयो । अब २ वर्ष नै ठिक छ’ भन्नुभएको थियो ।’

उनका अनुसार तीनैजना मन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई कुलिङ पिरियड २ वर्ष राखेर जान सरकार लचक भएजस्तै अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० पुर्‍याउने प्रक्रियामा लचक हुन समिति तयार हुनुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।

सांसद थानी भन्छन्, ‘३ जना मन्त्रीले अवकाशको उमेरमा अडान नलिइदिनुस्, माथिको कुरा छ, सबै कुरा मिलाउनुपर्ने भएकोले तपाईंहरूले अवकाशको उमेर लागू गर्ने प्रक्रियामा ६ महिना छोडेर एक वर्ष गर्ने व्यवस्था मिलाउनुभयो भने आजै यो विधेयक पास हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । त्यसलाई समितिले स्वीकार गरेपछि विधेयक अगाडि बढेको हो ।’

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार कुलिङ पिरियड २ वर्ष रहने र अवकाशको उमेर ऐन लागू भएको वर्ष ५८ वर्षमै अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्षमा र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुनेगरी सहमति जुट्यो । सोहीअनुसार तयार निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।

१ असार २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । ३ असारमा विधेयक पारित गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढ्यो । त्यसको अघिल्लो दिन २ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निजामती विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूबारे छलफल भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजामती विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल

निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको समयावधिलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल भएलगत्तै यसले राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । परिणाममा ३ असारमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा प्रतिनिधिसभा प्रवेश नै गरेन ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा पनि आएन । सामान्यतया अघिल्लो दिन कार्यसूचीमा चढेर अगाडि नबढेको विषय पछिल्लो दिन स्वत: कार्यसूचीमा चढ्ने अभ्यास छ । यसो हुन नसकेपछि आकस्मिक समय लिएर संसद्‌मै यो विषय उठेको छ ।

सांसदले खोजे कार्यसूची

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले दलीय धारणाकै रुपमा निजामती विधेयक अड्किएकोमा प्रश्न गरे । पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा चढेर रोकिएको विषय फेरि किन आएन भनेर सरकार र सभामुखसँगै प्रश्न गरे ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आकस्मिक समय लिएरै सरकार कतै निजामती विधेयक रोकेर संघीयता कार्यान्वयनतर्फ उदासिन हुन खोजेको हो कि भनेर आशंका गरे ।

निजामती विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक, नागरिकता विधेयक अगाडि लैजानुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘तत्काल यो नागरिकता विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर जानको लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ सरकारले सार्वजनिक रुपमा कानुन बनाउन चाहेको भन्ने व्यवहारमा कानुन बनाउने प्रक्रिया आफैँ रोक्न लागेको आरोप समेत लगाए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले निजामती विधेयक रोक्न सरकारी कर्मचारीहरू नै लागेको र सरकारी कर्मचारीका सामु सरकार झुक्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाए ।

‘केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारी क्षेत्रमा गएर कुलिङ पिरियडलाई खारेज गराउन दबाब दिने उद्देश्यले संयुक्त राजीनामा दिन्छौं भन्ने धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको र विधेयक अगाडि नबढाउन भूमिका खेलेको मैले सुनेको छु,’ उनले भने ।

सरकारलाई सरकारी कर्मचारीको धम्की लत्याउन उनको सुझाव छ । ‘सरकारले खुट्टा नकमाओस्, तुरुन्त विधेयक ल्याओस् । २५ जना सचिवले राजीनामा दिन्छन् भने सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउँछन्,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले सुझाए, ‘धम्कीको भरमा नीति निर्माण प्रभावित हुन दिनुहुन्न ।’

नेपाल संविधान जारी भएपछि २०७२ सालमै संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । संघीयता अनुसारको चुनाव नेपालमा २०७४ र २०७९ सालमा भइसकेको छ । मुलुक संघीयताअनुसार दुईपटक चुनाव भएर अगाडि बढिसक्दा समेत प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन बन्न नसकिरहेको स्मरण गर्दै पाण्डेले ढिलो गरी आएको विधेयकलाई पनि रोक्ने काम भएको भनेर खबरदारी गरेका हुन् ।

विधेयक रोकिनुमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले खबरदारी गर्नु आफैँमा नौलो दृश्य हो । किनभने, सरकारले काम देखाउन विधेयक अगाडि बढाउने र सरकारले धेरै काम नगरेको भनेर प्रश्न गर्न प्रतिपक्षले अड्काउन खोज्ने प्रवृत्ति संसद्‌मा ज्यादा देखिन्छ । तर कानुन निर्माणको सम्बन्धमा प्रतिपक्षले नै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ ।

कांग्रेसमा आशंका

निजामती विधेयक रोकिएकोमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नै आशंकित छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा स्वयं असन्तुष्ट छन् । खतिवडाले आफ्नो असन्तुष्टिलाई बिहीबार संसद्‌मा रेकर्ड गराए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्न समय दिएका थिए । नागरिकता ऐन संशोधन विधयकको प्रतिवेदन पेस गर्न रोष्ट्रम पुगेका सभापति खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन अड्किएको स्मरण गरे ।

‘सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हामीले पेस गरेको निजामती विधेयक पनि यहाँ आएर बसेको छ । कार्यसूचीमा आज प्रवेश गरेको देखिनँ । छिट्टै त्यो पनि कार्यसूचीमा आएर पारित हुने विश्वास मैले लिएको छु,’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले भने ।

३ असारमै पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा चढेर पनि रोकिएको विधेयक फेरि कार्यसूचीमा नआएको मात्रै होइन, १५ असारसम्मको प्रतिनिधिसभाको पाक्षिक क्यालेन्डरमा समेत परेको छैन । यो सन्दर्भमा सभापति खतिवडाले रोष्ट्रमबाटै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

खतिवडाको असन्तुष्टिप्रति एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले असन्तुष्टि जनाए । ‘जे विषयमा उभिएको हो, सभापतिज्यूले त्यही विषय प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ,’ खतिवडालाई बर्तौलाले भने ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएको र कार्यसूचीमा नचढेकाले आशंका बढेको हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूबीच बुधबार साँझ बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । जहाँ सरकारी कर्मचारीलाई दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लागू गर्ने विषयमा एकपटक छलफल आवश्यक रहेको स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेका थिए ।

नेताहरूका अनुसार कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नु उचित हुने सन्देश प्रधानमन्त्रीको छ । तर राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नै भएर अगाडि बढिसकेकाले अब राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्रीको चासो सम्बोधन गर्न सकिने विकल्पमा समेत छलफल चलेको छ ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नै एकपटक छलफल गरौं भन्दा हुन्न भन्ने अवस्था रहेन । तर विगतमा सहमति गरेरै अगाडि बढाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले किन होल्ड चाहे भन्ने बुझ्न नसकिएको उनीहरूको जवाफ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीका अनुसार कुनै पनि कानुन बन्ने प्रक्रियामा कार्यपालिकाले कस्तो बन्दैछ भनेर चासो राख्नु स्वभाविक हो । नेपालको संविधान, कानुन र अभ्यासमा कानुन बनाउने विषयमा सरकार र संसद् सँगसँगै जस्तो छ । तर एकले अर्कोलाई आफ्नो दायराभित्र रहेर सुझाव दिने हदसम्मको सहकार्य उचित हुने उनको राय छ ।

कांग्रेस सांसद थानी भन्छन्, ‘कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई ऐन बनाउँदा यो राख, यो नराख भनेर निर्देशन दिनु उचित हुँदैन ।’

यस्तो भए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र राज्यका अंगबीचमा रहेको चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने र मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कांग्रेस नेताहरूको चिन्ता छ ।

तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई भने निजामती विधेयक नअड्किएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयक रोकिएको छैन । छिट्टै कार्यसूचीमा चढ्छ । संसदीय समितिले जे ल्याएको छ, त्यही पारित हुन्छ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी जेसुकै कारणले भए तापनि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढेको विधेयक होल्ड गर्न खोजे त्यसले जनतामा सही सन्देश नदिने बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विधेयक केही समय होल्ड गर्छु भन्दा त्यो अधिकारका दृष्टिले गलत हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘हाउसको लिडर पनि प्रधानमन्त्री नै हो, देशको लिडर पनि प्रधानमन्त्रीले नै हो । प्रधानमन्त्रीले चाहँदा विधेयक नै फिर्ता पनि हुनसक्छ । यस कारण प्रधानमन्त्रीले केही समय छलफल गर्छु भन्नु अधिकारविहीनताको स्थिति होइन ।’

तर, निजामती विधेयक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढिसकेको ख्याल गर्न उनको सुझाव छ ।

अधिकारीका अनुसार प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक रुपमा पारित गरिसकेको छ । संसदीय समितिमा लगेर दफावार छलफल भएको छ । जो सम्बद्ध व्यक्तिसँग छलफल भएर टुंगो लागिसकेको छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले समेत संसदीय समितिलाई यतिको विधेयक ठिक छ भनेर समर्थन दिएपछि पारित भएर अगाडि बढिसकेको छ ।

‘यति समर्थन पाइसकेको विधेयकमा थप छलफल गर्ने विषय हो वा होइन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले सोच्ने विषय हो,’ अधिकारी सुझाउँछन्, ‘होल्ड नै गर्न चाहँदा पनि पाउँछन् । तर सबै कुरा टुंग्याएर सभामा लगेर होल्ड गर्दा जनतामा के सन्देश जान्छ ? त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । जेसुकै कारणले रोकिए पनि सरकारले रोक्यो भनेर अवगाल बोक्नुपर्छ ।’