१० वर्षपछि प्रशासनिक संघीयतामा ब्रेक थ्रु

२ जेठ, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । र, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ शुक्रबार संसदीय समितिबाट पास भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा यो एउटा ब्रेक थ्रु हो । उनी भन्छन्, ‘सही अर्थमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा गयो ।’

२०७२ सालमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधानअनुसार २०७४ सालमा तीनवटै तहको चुनाव भएर राजनीतिक संघीयता अभ्यासमा आयो । त्यसबेलादेखि नै प्रशासनिक संघीयता लागु गर्ने ऐन ल्याउने प्रयास हुँदै आएको छ ।

२०७५ सालमै संसद्‌मा निजामती सेवा विधेयक आएको थियो, तर २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयक शुक्रबार संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको छ । यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउँछ ।

संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रहरी समायोजन बाँकी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमै छ । तर प्रशासनिक संघीयता अन्यको हकमा समेत गाइडेड हुने भएकाले निजामती ऐन अझ महत्वपूर्ण छ ।

संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको निजामती विधेयकमा के–कस्ता नयाँ विषय राखिए त ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बनाएको विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यतः १० विषय समावेश छन् ।

पहिलो : प्रदेश अन्तर्गत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ । सरकारले संघीय सेवाअन्तर्गत नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न खोजेको थियो ।

तर, संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाअन्तर्गत राख्न नदिने मत बलियो गरी प्रस्तुत भएपछि प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत राख्ने विषयमा सहमति जुटेको हो । प्रदेशले तयार गरेर नपठाउँदासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा २२७ मा भनिएको छ ।

प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेर संविधानमै लेखिएकाले कि संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो कि प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत राख्नुपर्‍यो भन्ने तर्क संसदीय समितिमा प्रस्तुत भएका थिए ।

तत्काल संविधान संशोधन हुने सम्भावना नरहेकाले संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने तर दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुनेगरी सहमति जुटाइएको हो ।

प्रदेश अन्तर्गत रहे तापनि तत्काललाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै पठाउँछ । संघले एकमुष्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउँछ । त्यसलाई प्रदेशले खटनपटन गर्छ ।

यस्तो व्यवस्था बढीमा १० वर्षसम्म रहन सक्नेछ । यस अवधिभित्र प्रदेशले कानुन बनाउँछन् र त्यसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा निर्णय हुनेछ ।

न्यूनतम अवधि एउटा स्थानीय तहमा बसिसकेका कर्मचारीको हकमा अन्तर स्थानीय तहको सरुवा प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ ।

दोस्रो : प्रदेशको आफ्नै सचिव

प्रदेश सरकारको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भएको छ । तर प्रदेशमा तयार नहुँदासम्मका लागि संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने भनिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदशले ऐन बनाउन पाउँछन् । अन्य विषयमा स्थानीय तहले आफैँले गर्छ । तर कर्मचारीको हकमा भने प्रदेशले आफ्नो र स्थानीय तहको लागि काम गर्न पाउँछ । यो बाटो खुला संघीय निजामती सेवा विधेयकले खोलिदिएको छ ।

कांग्रेस सांसद बडूका अनुसार परिपक्वता आउन लाग्ने समयका लागि भनेर १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव संघबाट पठाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुन्छ । तर व्यवस्थापनमा सहज होस्, समन्वय नबिग्रियोस् भनेर प्रदेश सचिव बढीमा १० वर्ष संघबाट पठाउने प्रावधान राखिएको छ ।’

प्रदेश प्रमुख सचिव भने संघीय सेवाकै हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा स्थानीय तह र प्रदेशले प्रदेश प्रमुख सचिवमार्फत संघसँग समन्वय गर्छन् । तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वयका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

तेस्रो : कुलिङ पिरियड २ वर्ष

संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

यो विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार सहमति जुटाएको हो ।

विगतमा नेकपा एमाले कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने पक्षमा थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दल कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने पक्षमा थिए । एमाले लचक भएपछि यो विषयमा सहमति जुटेको हो ।

यो सँगै संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान संसदीय समितिबाट अगाडि बढेको छ ।

चौथो : अवकाशको उमेर ६० वर्ष

निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने भएको छ । हाल ५८ वर्ष रहेको छ ।

विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्षकै प्रावधान लागु हुनेछ । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ५९ र अर्को आर्थिक वर्षमा ६० वर्ष लागु हुनेगरी अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याइँदैछ ।

एकै पटक ६० वर्ष पुर्‍याउने कि चरणवद्ध रूपमा लागु गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको थियो । अन्तिममा चरणवद्ध रूपमा लागु गर्नेगरी सहमति जुटेको हो ।

पाँचौं : उपसचिवसम्म मात्रै खुला

निजामती सवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुने भएको छ ।

सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

संसदीय उपसमितिले यसलाई बदलेर पुरुष उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रचलित व्यवस्थामै सहमति गरेको छ । महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ वर्ष कायम हुनेछ । हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ ।

४० वर्षमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिने लगायतमा केही समय व्यतित हुँदा त्यसले अवकाशमा गएपछि पेन्सनमा परेको असरलाई ख्याल गरेर महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको हो ।

छैटौं : महिलाभित्र पनि समावेशी

निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरिएको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ ।

महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

सातौं : ट्रेड युनियन अधिकार यथावत

निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन अधिकार यथावत रहने भएको छ । हाल अभ्यासमा रहेअनुसार नै हुनेगरी संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको हो ।

ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न ८ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

यसपटक पनि ट्रेड युनियन अधिकारको विषयले निकै चर्चा पायो । तर अन्तिममा दलहरू यथावत अवस्थामै जान सहमत भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीसामू गले नेता, दिए ट्रेड युनियन अधिकार

आठौं : ब्युँतियो अतिरिक्त सचिव

निजामती सेवा विधेयकले अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताएको छ । हाल यो पद अभ्यासमा छैन ।

तर, संसदीय समितिले सहसचिवभन्दा माथिल्लो र मुख्यसचिवभन्दा तल्लो तहमा रहने गरी अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरेको हो । यो पद ब्युँतिएपछि सहसचिवबाट सचिव हुन पाइने छैन । अतिरिक्त सचिवबाटै सचिव हुनेछन् ।

विगतमा दुई पटक अभ्यास भएर छाडिएको अभ्यास पुनः ब्युँताइएको हो ।

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म १० वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताइने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार २०४९ सालमा निजामती ऐन बनाउँदा अतिरिक्त सचिव राखिएको थियो । तर २०५९ सालमा अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार कर्मचारीमा सचिवपछि अतिरिक्त सचिव राख्ने अवधारणाकार हुन्, तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठ ।

२०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ट सचिव र सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए । त्यही अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा अभ्यास गरिएको थियो ।

बास्कोटाका अनुसार सहसचिवबाट धेरै कर्मचारी बिदा हुने परिस्थिति थियो । बिदा हुँदा सचिव भएँ भन्ने होस् र अवकाशमा पठाउँदा कर्मचारी खुसी होउन् भन्ने मनसायले यो अभ्यास गरिएको हो ।

तर, सहसचिवबाट सिधै सचिव हुनसक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै यसले केही असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो, जसले यो अभ्यासलाई लामो समयसम्म कायम राख्न दिएन ।

अहिले फेरि सहसचिवबाट सचिव हुन नपाउने अवस्थामा रहेकाहरूले सम्मानका लागि भनेर अतिरिक्त सचिव पदको लागि लबिइङ गरेका थिए । जसलाई संसदीय समितिले स्वीकार गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कांग्रेसको एक्लो प्रयास

केही विभागहरूमा अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी यो व्यवस्था राखिएको हो ।

हाल अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव रहेका छन् । यसलाई समेत अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउँदा सहज हुने संसदीय समितिका सदस्यहरूको बुझाइ रहेको छ ।

नवौं : घट्यो मुख्यसचिवको कार्यकाल

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घटाइएको छ । हाल मुख्यसचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ । विधेयकले घटाएर मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष हुने बनाएको छ ।
सचिवको सेवा अवधि हाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर ४ वर्ष बनाइएको छ ।

तर, हाल पदमा बहल रहेका सचिव र मुख्यसचिवको हकमा घटाइएको कार्यकालको प्रावधान लागु हुने छैन । बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल साविक अनुसारकै ३ वर्ष र ५ वर्ष कायम रहनेछ ।

दशौं : दुई पटक मात्रै आरक्षण

निजामती कर्मचारीमा एकजनाले दुई पटक मात्रै आरक्षण पाउने भएका छन् ।

संसदीय समितिले पास गरेको विधेयकअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले नै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई संसदीय समितिले स्वीकार गरेको हो ।

यसका साथै, कुनै आरक्षित समूहबाट कर्मचारी पूर्ति हुन नसके सबभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट तानेर पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

एकटक आरक्षित तर्फबाट नियुक्ति भएपछि अर्को वर्ष सोही समूहबाट विज्ञापन गर्दा नयाँ पदपूर्तिको विज्ञापन हुनेछैन । यसले सरकारले चाहेको कर्मचारी सोही वर्ष पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने विश्वास संसदीय समितिको छ ।