सरकारले गरेको श्रमिकको ज्याला निर्धारणप्रति नैनसिंह महरको असन्तुष्टि

२ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सरकारले गरेको श्रमिकको ज्याला निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले हालै बढाएको श्रमिकको न्यूनतम ज्यालालाई ‘कागजी न्याय’ को संज्ञा दिँदै उनले बढेको ज्यालाले श्रमिकको वास्तविक जीवनस्तर र बजारको क्रूर महँगीबीचको खाडल पुर्न नसक्ने बताएका हुन्  ।

ज्याला निर्धारणको वैज्ञानिक आधारलाई लत्याएर केवल अंक बढाउने तदर्थवादी शैलीले श्रमिकलाई तात्त्विक राहत दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

प्राज्ञिक विमर्श समूहले आज काठमाडौंमा गरेको ‘वीपीको समाजवाद र आजको कांग्रेस’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेता महरले सरकार, रोजगारदाता र केही ट्रेड युनियनबीचको सहमतिमा तोकिएको नयाँ ज्यालामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘१ साउनदेखि लागू भएको १९ हजार ५५० रुपैयाँको नयाँ ज्याला सामान्य रूपमा थोरै अग्रगामी देखिए पनि यो श्रमिकको पसिनाको उचित मूल्य होइन । महँगीले उसको आँखामा ल्याएको आँसुमाथिको मोलतोल जस्तो देखियो,’ नेता महरले टिप्पणी गरे, ‘यो वृद्धिले उसको भान्सामा थोरै राहत देला, तर बच्चाको महँगिएको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचार र भविष्यको सामान्य सपनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’

नेता महरले सरकारले ‘न्यूनतम ज्याला’ को कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि श्रमिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन आवश्यक पर्ने ‘जीवनयापन लागत’ को अवधारणालाई पूर्णत बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

‘अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार ज्याला कम्तीमा पनि खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामान्य सामाजिक व्यवहार धान्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न अध्ययनले काठमाडौं लगायतका तमाम  सहरमा चार जनाको परिवारलाई सामान्य जीवनयापन गर्न मासिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाइरहँदा सरकारले तोकेको १९ हजार ५५०  रुपैयाँको आँकडा कसरी वैज्ञानिक र न्यायोचित हुन्छ ?’ उनले यो वृद्धिले श्रमिकलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

विगत दुई वर्षको बजार विश्लेषण गर्दै महरले १३ प्रतिशत हाराहारीको ज्याला वृद्धिलाई वास्तविक मुद्रास्फीतिले पहिल्यै निलिसकेको तर्क गरे ।

‘यो वृद्धि श्रमिकको हातमा पर्नुअघि नै आकाशिएको बजार भाउ र दुई अंकको डिलमा रहेको वास्तविक मुद्रास्फीतिको दानवले निलिसकेको छ,’ उनले थपे, ‘यसले श्रमिकको खस्किएको क्रयशक्तिलाई बढाउँदैन, बरु यथास्थितिमा राख्न पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’