विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड

५ असार, काठमाडौं । नेपालले विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आइतबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा बालबालिकाको अधिकार र हक तथा महिला र बालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो ।

नेपालको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (यूपीआर) को चौथो चक्र समीक्षा अन्तर्गत नागरिक समाजको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले दिएको सुझावका बारेमा अधिवक्ताद्धय दिपेश श्रेष्ठ र रोजिना श्रेष्ठले प्रस्तुति दिएका थिए ।

उक्त प्रस्तुतिमा बालविवाहको उमेर घटाउन नहुने, बाल विवाहमा बालबालिकालाई कानुनी कारबाही गर्न नहुने, बालविवाहमा परेका बालबालिकालाई सहयोग प्रणाली स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा नागरिक समाजले सुझाव दिएको छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले दिएको प्रस्तुतिमा यूपीआर के हो, के गर्छ र कसरी गठन हुन्छ भन्ने विस्तृत जानकारी दिएका थिए । यूपीआरमा १९२ राष्ट्रको मानवअधिकारको अवस्था हेरेर समीक्षा गर्ने, सिफारिस गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

यूपीआरको सूचनाका आधार, समीक्षा, समीक्षाको कार्यान्वयन र अघिल्लो समीक्षाको मूल्यांकन हुने उनले बताए । २६ जनवरी २०२६ मा समीक्षा हुने उक्त सम्मेलनमा नागरिक समाजले बालबालिकाको पहिचान र हिंसामा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने कानुन निर्माणमा सरकारलाई पनि सुझाव दिएको उनले बताए ।

यसैगरी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका बारेमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् । लैंगिक हिंसाविरुद्धको एकीकृत छाता कानुन ल्याउनुपर्ने, मानव तस्करी सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्ध, महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, हानिकारक प्रथा तथा अभ्यास र यौन श्रमबारे सुझाव दिइएको उनले बताइन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले झन्डै ४० हजार ३०० पीडित रहेको भने पनि वास्तवमा १९ लाख १४ हजार मानिस पीडित रहेको तथ्यांक श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनको तेस्रो चक्रले दिएको र नेपालले स्वीकारेका सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताइन् ।

सरकारले पीडित पहिचान, उद्धार तथा फिर्ता आदिका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नबनाएको, अहिलेसम्म देशभरमा १० वटा मात्र पुनर्स्थापना केन्द्र बनाएको भन्दै उनले थप पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ लाई पार्लेमो प्रोटोकल अनुरुप संशोधन गरिएको छैन’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भनिन्, ‘कार्यान्वयन हुने क्रममा छ तर त्यो थोरै मात्र भएको छ ।’ विदेशबाट श्रमका लागि नेपाल ल्याइनेलाई पनि समेट्ने कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएको श्रेष्ठले बताइन् ।

स्वनिर्णयमा गरिने यौन श्रमलाई निरअपराधिकरण गर्नुपर्ने, यौन श्रमलाई मानव बेचविखनभन्दा भिन्न राखिनुपर्ने, यौन श्रमिकलाई हिंसा तथा शोषणबाट सुरक्षित राख्न कानुन ल्याउनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको सुझाव छ ।

साथै यौन व्यवसाय छोड्न चाहनेहरूलाई वैकल्पिक रोजगारको बाटो उपलब्ध गराउनुपर्ने, ‘वेश्यावृत्ति र ‘वेश्या’ जस्ता शब्दको सट्टा यौन श्रम र यौन श्रमिक शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन् ।