विद्याको बाटो पार्टी हैन सामाजिक राजनीति

नेकपा एमालेमा अहिले अस्वाभाविक तर जटिल प्रकृतिको बहस शुरु भएको छ । अस्वाभाविक यसकारण कि यो आवश्यक हैन, जटिल यसकारण कि यो सुल्झाउन निकै कठिन लाग्छ ।

राजनीतिक लोकप्रियताको सिंढी उक्लँदै गरेको नेकपा एमालेभित्र भुसको आगो जसरी सल्किंदै गएको अहिलेको बहस नितान्त नैतिकतासँग जोडिएको देखिन्छ । किनभने, नेकपा एमालेभित्र शुरु भएको यो बहसको समाधान कानून र राजनीतिले मात्र दिन सक्ने देखिंदैन । त्यसैले अस्वाभाविक यो बहस निकै जटिल छ ।

बहसको मुख्य पात्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बन्नुभएको छ । बहसको सुरुआत उहाँको राजनीतिक पुनरागमन आकांक्षाबाट भएको देखिन्छ । उहाँले नेकपा एमालेमा पुन: सक्रिय भएर राजनीति गर्ने आकांक्षा देखाएपछि बहसको ग्राफ पार्टीको स्थायी कमिटी हुँदै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीतर्फ अघि बढेको छ ।

एमालेको व्याख्या

हालसालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई नेकपा एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि)–१२, मार्फत तल्ला कमिटीहरूमा पठाएको छ । अपानि–१२, को एउटा मुख्य विषय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण तथा राजनीतिक सक्रियतालाई पनि बनाइएको छ ।

अपानि–१२ को ६ नम्बर बुँदामा ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने सन्दर्भ’ भन्ने शीर्षक नै राखेर एमालेले उहाँ किन राजनीतिमा फर्कनुहुँदैन भन्ने व्याख्या गरिएको छ । जसमा भनिएको छ– ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो आफैंमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो । हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्ने शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिको रूपमा विकास गर्दै लैजान्छन् ।

डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरूप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ ।

यो भूमिका आफैंमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ । राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।

संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ ।

यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिंदैन ।

यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन् । भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ ।’

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी संघर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ ।

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदाहरूलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ ।

नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको आइकनका रूपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गत वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा गणतन्त्र गौरवका रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ ।

पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधैं सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ ।

यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उपरोक्त मान्यताका आधारमा सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सम्बन्धमा निम्नानुसारको निर्णय गरेको छ– ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनुहुँदैन । अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनुहुँदैन । पूर्वराष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ ।’

यसरी अपानि–१२ मा लामो व्याख्या सहित नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले मार्फत राजनीतिक पुनरागमन आकांक्षामा ब्रेक लगाइदिएको छ । एमालेको यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा संविधानविद्, राजनीतिज्ञ, सर्वसाधारण सबै विभाजित देखिन्छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा बोल्ने आवाज क्रमश: दबिंदै गएको देखिन्छ । तर फरक राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार, संविधानविद् र बुद्धिजीवीहरूले भने यो बहसलाई उछालिरहेका छन् ।

संवैधानिक प्रावधान

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर कुनै व्याख्या वा व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।

तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र संरक्षकको रूपमा जसरी परिकल्पना गरेको छ त्यसले आफ्नो कार्यकाल पछिको अवधिमा पुन: राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरामा नैतिक दबाब भने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग–६ को ६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । भाग– ६ को ६१ (२) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने ६१ (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, ६१ (४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यी प्रावधानहरूले पूर्वराष्ट्रपतिलाई पुन: राजनीतिमा फर्कन कुनै कानूनी अवरोध त गरेको देखिंदैन । तर संविधानको पालना र संरक्षण गर्दै राष्ट्रको प्रमुख भई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने भूमिकामा पुगिसकेको व्यक्तिलाई पुन: राजनीतिमा फर्किएर एउटा पार्टीको वकालत गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भन्ने नैतिक प्रश्न भने उठ्छ ।

यस्तो अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति पुन: राजनीतिमा फर्कने कि नफर्कने भन्ने विषय सम्बन्धी व्यक्तिसँग मात्र सीमित रहनुहुँदैन ।

जुन राजनीतिक दलले पार्टी सदस्यता समेत त्याग्न लगाई राष्ट्रपति बनाउन पठाएको हुन्छ त्यो दलले पनि पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउनु उचित नै हुन्छ । नेकपा एमालेले पनि यही कुरालाई मनन् गर्दै अपानि–१२ को ६ नम्बर बुँदामा पूर्वराष्ट्रपतिको विषयमा व्याख्यासहित राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय गर्दै तल्लो कमिटीहरूमा सर्कुलर पठाएको छ ।

विश्व उदाहरण

विश्वमा धेरै त्यस्ता मुलुक छन् जहाँ नेपालमा जस्तै राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्छ र प्रधानमन्त्री कार्यकारी । नेपालको छिमेकी मुलुक भारत पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको मुलुक हो ।

त्यसैगरी; जर्मनी, इटाली, इजरायल जस्ता मुलुकहरूमा पनि राष्ट्रपति सेरेमोनियल र प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यी मुलुकहरूमा दलगत राजनीतिमा स्थापित नेताहरू राष्ट्रपति भइसकेपछि राजनीतिमा आएको उदाहरण पटक्कै छैन । बरु, पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा राष्ट्रिय एकता र मुलुकको समृद्धिको लागि विभिन्न फोरमहरू मार्फत सामाजिक अभियानमा सक्रिय बनेको उदाहरण भने पाइन्छ ।

भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, जर्मनीका पूर्वराष्ट्रपति क्रिस्टियान वुल्फ र योआखिम गाउक, इटालीका पूर्वराष्ट्रपति कार्लो अजेलियो चिआम्पी, जर्जियो नापोलितानो, इजरायलका पूर्वराष्ट्रपति शिमोन पेरेस यस्ता केही नामहरू हुन् जो राष्ट्रपति हुनुअघि आफ्नो पार्टीमा निकै शक्तिशाली र स्थापित नेताको रूपमा रहेका थिए । तर, राष्ट्रपति भएपछि उहाँहरूले पुन: राजनीतिमा फर्कने कल्पनै गर्नुभएन । उहाँहरू पूर्वराष्ट्रपति भएपछि विभिन्न फोरमहरू मार्फत सामाजिक अभियानमा भने सक्रिय बन्नुभयो ।

तत्कालीन समयमा कंग्रेस आईको प्रभावशाली नेता रहनुभएको भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आफ्नो पदावधि सकिएपछि राजनीतिमा फर्किएनन् तर विचारधारात्मक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रहेर आफ्ना दृष्टिकोण, अनुभव र सुझावहरू सार्वजनिक गरिरहे ।

जर्मनीका पूर्वराष्ट्रपति क्रिस्टियान वुल्फ र योआखिम गाउक, इटालीका पूर्वराष्ट्रपति कार्लो अजेलियो चिआम्पी, जर्जियो नापोलितानो, इजरायलका पूर्वराष्ट्रपति शिमोन पेरेसले पनि दलगत राजनीतिक सक्रियता त्यागेर सामाजिक अभियानमा सक्रिय बने ।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति पदको लागि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नैतिक परिधि र विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा नेकपा एमालेको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय र त्यसको आधारमा अपानि–१२ जारी गरी ६ नम्बर बुँदामा गरेको व्याख्या समसामयिक र उपयुक्त छ भन्न सकिन्छ ।

यो सन्दर्भमा नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका कुरा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । पोलिटब्युरो सदस्य पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा सक्रिय भएर पार्टी राजनीति गर्ने चाहनामा तत्काल ब्रेक लागेको भए पनि जलवायु परिवर्तन लगायत समसामयिक मुद्दाका आधारमा सामाजिक अभियानमा सक्रिय बन्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि जलवायु परिवर्तन, जातीय तथा लैङ्गिक सवाल, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधन तथा संविधानको संरक्षण जस्ता धेरै मुद्दा रहेका छन् । यी मुद्दाहरू मध्येका कतिपय विषय राजनीतिक आँखाले हेर्दा परिणाममुखी बन्न सकेको देखिंदैन ।

यस्तो अवस्थामा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मदन भण्डारी फाउन्डेशनको माध्यमबाट यी मुद्दाहरूलाई घनीभूत ढङ्गले उठाउँदै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बहसको विषय बनाउने हो भने सुखद् र परिणाममुखी नतिजा आउँथ्यो होला ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बेला–बेलामा चुरे संरक्षणको मुद्दालाई बहसको विषय बनाउँदै आउनुभएको छ ।

यो अत्यन्त सकारात्मक छ । गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. यादवले राजनीतिक फेरोलाई चटक्कै भुलेर सामाजिक बहसमा आफूलाई सक्रिय गरेकोले उहाँको कद घटेको छैन, बरु उहाँको व्यक्तित्वले केही थप उचाइ हासिल गरेको छ ।

त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि आफ्नो बौद्धिक सक्रियता र शालीनतालाई सामाजिक अभियानमा अन्तरघुलन गर्दै परिणाममुखी नतिजाको लागि हैंसे गर्नु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ । अर्थात् उहाँको अबको गन्तव्य पार्टी पोलिटिक्स हैन सोसियल पोलिटिक्स हुनुपर्छ ।