
१९ साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिले कुलिङ पिरियडमा दुई बुँदे बटमलाइन राखेर विपक्षी दलहरू बाहिरिएका छन् ।
सोमबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका समिति सदस्यहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रास्वपाका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।
उनीहरू दुई बुँदे माग राखेर बैठकबाट बाहिरिएका हुन् । पहिलो, राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
दोस्रो, मुख्यसचिव सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले पदीय आचरण अनुकुल कार्य नगरेको किटान गर्नुपर्ने ।
‘तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई दोष देखाएर उम्कने काम हामीले स्वीकार गरेका छैनौं,’ समिति सदस्य समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकाटा सुबोधले भने ।
यससँगै आज पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस नहुने भएको छ ।
छलफलमा प्रतिपक्षले राजनीतिक नेतृत्व समेत जोडिएकाले त्यसअनुसार कारबाही सिफारिस हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, सत्तापक्षले कर्मचारीले गरेको काममा राजनतिक व्यक्तित्वले विश्वास गरेको तर्क गरिरहेका छन् ।
कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू किटान गर्ने र उनीहरूको परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी थियो ।
जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरा समेत रहेका छन् ।
यसका अलवा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसँग समेत समितिले सोधपुछ गरेको छ ।
यी कर्मचारीको समेत भूमिका रहेको आशंकामा समितिले सोधपुछ गरेको थियो ।
समितिका सदस्यहरू निरन्तर छलफलमा छन् ।
स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेसले सभापतिलाई यो प्रकरणमा जोड्न नमिल्ने बताइरहेको छ भने एमालेले मुख्यसचिव र संसद्का महासचिवलाई जोड्न मिल्दैन भनेर जोड गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4