शरतसिंह भण्डारीलाई मन्त्रीबाट किन फिर्ता गर्दैछ लोसपा ?

२० साउन, काठमाडौं । पञ्चायत कालदेखि आजसम्म लगातार मन्त्री हुने थोरैमध्येका एक पात्र हुन्, शरतसिंह भण्डारी । उनी आबद्ध दल सरकारमा जाँदा भण्डारीले मन्त्री बन्ने अवसर पाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाली कांग्रेस हुँदै मधेश केन्द्रित दलमा लागेका भण्डारीका लागि मन्त्री पद कहिले पनि टाढा रहेन । हालसम्म १३ पटक मन्त्री बनेका उनी गत निर्वाचनपछि मात्रै दुईपटक मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बने ।

२०७९ निर्वाचनपश्चात दुईपटक मन्त्रालय सम्हाल्दा उनको रोजाइ बन्यो– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ।

निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता गठबन्धन दुईपटक परिवर्तन गरे । एमालेसँग सत्ता गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बनाउँदा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा सहभागी भयो ।

त्यसबेला ठाकुरले मन्त्री पदका लागि उनै शरत सिंह भण्डारीलाई रोजे । पार्टीका वरिष्ठ नेता रहेका भण्डारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । प्रचण्डले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग सत्ता समीकरण बनाएसँगै भण्डारीले मन्त्री पद स्वत: छोड्नुपर्‍यो ।

अघिल्लो असारमा कांग्रेस र एमालेबीचमा सत्ता गठबन्धन बनाउने निर्णय भयो । लोसपाले पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लियो । भण्डारी १३ औं पटक मन्त्री बने । ३१ असार २०८१ मा मन्त्री पदको सपथ लिएका भण्डारीको जिम्मेवारीमा उही मन्त्रालय पर्‍यो– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा । पछिल्लोपटक उनले मन्त्रालय सम्हालेको करिब १३ महिना पुगेको छ ।

लोसपाले उनलाई मन्त्रीबाट हटाउने तयारी सुरु गरिसकेको छ । भण्डारीलाई हटाएर वरिष्ठ सह–अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मन्त्री बनाउने तयारी लोसपाले गरेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर भण्डारीलाई हटाउन स्वीकृति दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न चाहेपनि कांग्रेस भने तयार छैन । सरकारको एकवर्षे कार्यकाल सकिए लगत्तै मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने चर्चा सुरु भएसँगै लोसपाले पत्र बालुवाटार पठाइसकेको थियो । लोसपा महासचिव मनिष मिश्रका अनुसार मन्त्री परिवर्तनका लागि आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको दुई साता भइसकेको छ ।

लोसपाका महासचिव मिश्रका अनुसार पार्टीभित्र विवाद भएर भण्डारीलाई मन्त्री पदबाट फिर्ता गर्न लागिएको होइन । मिश्रका अनुसार भण्डारीको एकवर्षे कार्यकाल सकिए लगत्तै पार्टीबाट अर्को व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सहमति रहकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखिएको हो ।

‘मन्त्रालयमा उहाँ (भण्डारी) ले गर्न खोजेका कामहरू थिए । एमाले, माओवादी र रास्वपाको सरकार बनेको बेला श्रम मन्त्रालय छोड्नुपर्‍यो,’ महासचिव मिश्र भन्छन्, ‘सुरु गरेका काम एक वर्षभित्र सकेर मन्त्रालय छाड्ने सहमति भएको थियो । उहाँले छोड्ने सहमति पार्टीभित्र भइसकेको हुँदा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।’

लोसपाका प्रतिनिधि सभामा चार  र राष्ट्रिय सभामा एक सांसद छन् । महन्थ ठाकुर, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, शरतसिंह भण्डारी र रामप्रकाश चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् । लोसपाबाट राष्ट्रिय सभाका एक मात्रै सांसद शेखरकुमार सिंह छन् । मन्त्री परिवर्तन गर्दा अध्यक्ष ठाकुरको रोजाइमा वरिष्ठ सह–अध्यक्ष शुक्ल परेका छन् । लोसपाबाट भण्डारी र शुक्ल दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

मन्त्रालय सम्हाल्दा विवादित निर्णयको आरोप खेप्दै आएपनि भण्डारीले पटक पटक अवसर पाइराखे । श्रमिकले अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने र न्युनतम ५० अंक ल्याउनुपर्नेदेखि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्क वृद्धि लगायतका निर्णयका कारण उनी विवादमा परे । भण्डारीले अभिमुखीकरण शुल्कलाई ७०० बाट २,८०० रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णयलाई पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्यालले उल्टाइदिएका थिए ।

रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका युवासँग रकम असुल्न विचौलिया खडा गरेर अपारदर्शी रुपमा रकम उठाउने गरेको आरोप समेत भण्डारीलाई लागेको थियो । उनी माथि ‘फ्रि भिसा र टिकट’को नीति उल्ट्याउन लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

लोसपाले अवसर पाउँदा मन्त्रीमा विवादित हुने भण्डारीलाई अघि सार्नुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा महासचिव मिश्र भन्छन्, ‘उहाँको नसिव हो । चुनाव जित्दै आउनुभएको छ । अनुभव धेरै छ ।’

मन्त्रीबाट पार्टीले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेसँगै भण्डारीले एकवर्षे अवधिमा नीतिगत सुधार र डिजिटल क्रान्ति गरेको दाबी  गरेका छन् ।

अनौपचारिक र गैरकानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई लिगलाइज गरी श्रमिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यहरुमा समावेश गरेर ऐतिहासिक कदम चालेको मन्त्री भण्डारीले आफ्ना उपलब्धिमा लेखेका छन् ।

वर्षमा १०० भन्दा कम श्रमिक नपठाउने व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने प्रावधानका कारण अनैतिक कार्यहरूले प्रोत्साहन पाएको र त्यस प्रावधानलाई हटाउने कार्यमा भूमिका खेलेको भण्डारीको दाबी छ ।

१३ पटकमन्त्री हुँदा उनको प्रमुख रोजाइको मन्त्रालय श्रम हुने गरेको छ । पञ्चायतकालमा २०४४ सालदेखि मन्त्री हुन सुरु गरेका उनी आजपर्यन्त सोही पदमा छन् ।

स्थानीय विकास सहायक मन्त्रीबाट मन्त्रालय सम्हाल्न सुरु गरेका भण्डारीले रक्षा, उर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, युवा खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका छन् । एकपटक वाणिज्य राज्यमन्त्री बनेको उनी विगतमा विना विभागीय मन्त्री समेत बने ।