
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल बिहीबार साँढे पाँच घण्टामा सकाएको छ।
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
- सभापति कुसुमदेवी थापाका अनुसार आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सोही दिन पारित गर्ने तयारी छ।
२२ साउन, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बिहीबार साँढे पाँच घण्टासम्म छलफल गरेर विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकाएको हो ।
समितिमा भएको छलफल र सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई आधार बनाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वनत तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकका अधिकांश विषयमा सांसदहरूको संशोधनको मर्म अनुसार भाषा मिलाउने भनेर छाडिएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिन समिति सहमत भएको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषयमा भाषा मिलाउने भनेर समिति अगाडि बढेको छ ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकार, संविधानको साझा सूची लगायतका विषयमा समिति मौन रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूका ७० प्रतिशत बढी संशोधन स्वीकार गर्न सरकार सहमत रहेको बताएका छन् ।
आज दफावार छलफल सक्ने र अर्को दिन भाषा मिलाएर डकुमेन्ट तयार गर्ने मन्त्री अधिकारीको प्रस्ताव थियो । सोही अनुसार बिहीबार समितिले साढे ५ घण्टा लगाएर दफावार छलफल सकाएको हो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाका अनुसार अब अर्को बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । जहाँ विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ ।
विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सोही दिन विधेयक पारित गर्ने समितिको तयारी छ ।
प्रतिक्रिया 4