उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा बार एसोसिएसनको आपत्ति

२३ साउन, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्ले बिहीबार उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

न्याय परिषद्ले बिहीबार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २७ जनालाई सिफारिस गरेको थियो ।

‘न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

यो नेपाल बार एसोसिएसनको सरोकार आफ्ना विगतका विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, सल्लाहकार समितिका बैठकहरू तथा केन्द्रीय समितिका बारम्बारका निर्णयहरूबाट निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको अडानकै निरन्तरता हो।

न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बारको अविचलित रहेको विज्ञप्तिमा छ ।

‘यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषदबाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गर्दैन,’ विज्ञप्तिमा छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन न्याय प्रणालीको एक अभिन्न अंग र सरोकारवाला मात्र नभई न्याय परिषद्को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि रहेको स्मरण गराएको छ ।

‘यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दा परिषद्ले बारको सरोकारलाइ पुरै बेवास्ता गरेको छ । यो सहकार्य र पारदर्शीताको सिद्धान्त विपरीत छ । यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ,’ बारले भनेको छ,’न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो अविचलित प्रतिबद्धताका बाबजुद न्याय परिषद्‍बाट हुने नियुक्तिहरूमा देखिएका घटनाहरूले हामीलाई बारम्बार चिन्तित तुल्याएको छ।’

न्यायाधीशको पद सार्वजनिक विश्वासको धरोहर भएकाले त्यो पद योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘थुप्रै सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको न्यायिक सुधारको प्रतिवेदनहरु केवल देखाउने आलंकारिक दस्तावेज मात्र भएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्ष उदासीन देखिन्छ’ विज्ञप्तिमा छ ।