आईएलओका ३ महासन्धि अनुमोदन प्रक्रियामा, दुईवटा मन्त्रिपरिषद्‌मा

२३ साउन, काठमाडौं। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का तीनवटा महासन्धि अनुमोदनको विभिन्न चरणमा रहेका रहेका छन् । यीमध्ये दुईवटा मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा छलफलका क्रममा छन् भने एउटा विभिन्न मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ ।

आईएलओका नौ वटा महत्वपूर्ण महासन्धि अनुमोदन गर्ने कार्ययोजना बनाएकोमा हाल तीन वटा प्रक्रियामा रहेका हुन् । श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि ८१ र बाध्यकारी श्रम उन्मुलन सम्बन्धी प्रोटोकल २९ करिब दुई महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको र हाल क्याबिनेटको समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यी दुई महासन्धिमाथि समितिमा छलफल चलिरहेको र सन् २०२५ भित्र अनुमोदन हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएलगत्तै यसलाई संसदीय प्रक्रियाका लागि अघि बढाइनेछ ।

त्यसैगरी, संगठनको स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि ८७ भने हाल विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग राय लिने प्रक्रियामा छ । मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुअघि राय लिने चरणमा रहेकाले यसमा केही ढिलाइ भएको ति अधिकारीको भनाइ छ । केही मन्त्रालयको राय आउन बाँकी रहेकाले यसलाई क्याबिनेटमा पेस गरिएको छैन ।

सरकारी कार्ययोजना अनुसार सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा तीन–तीन गरी नौ वटा महासन्धि अनुमोदन गर्ने लक्ष्य छ । सन् २०२४ मा अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा रहेका यिनै तीन महासन्धि हुन् । यद्यपि, प्रक्रियागत कारणले गर्दा सन् २०२४ मा अनुमोदन हुन नसकेको ति अधिकारीको भनाइ छ ।

कार्ययोजना अनुसार घरेलु कामदारहरुको मर्यादित काम सम्बन्धी महासन्धि १८९ (सी–१८९) लाई भने सन् २०२५ मा अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल यो महासन्धि विस्तृत अध्ययन तथा ‘ग्याप एनालाइसिस’ को चरणमा छ ।

यसका लागि हालै १८९ कन्भेन्सन र श्रम ऐन २०७४ को ग्याप विश्लेषण गर्न एक परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । उक्त परामर्शदाताले विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, जसको आधारमा १८९ कन्भेन्सन संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासन्धि २९ नेपालले पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको छ । अहिले प्रक्रियामा रहेको प्रोटोकल २९ सोही महासन्धिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूरक दस्तावेज हो ।