संवैधानिक इजलासको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दुई खेमामा

२९ साउन, काठमाडौं । संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूबीच मनमुटाव बढेको छ । दुवै पक्षको द्वन्द्वका कारण एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास समेत गठन हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक इजलास नै बस्न नसकेर न्यायसम्पादन प्रभावित हुन थालेपछि केही कानुन व्यवसायीहरूले दुवै पक्षबीच सहजीकरण गर्दैछन् । त्यसका लागि बिहीबार दिँउसो २ बजे बैठक डाकिएको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले बतायो ।

‘साउन लाग्नासाथ सुरु भएको फूलकोर्टको समीक्षा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले एकाएक संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रियाको प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले चर्को विरोध गरेपछि त्यससम्बन्धी विषय त अघि बढेको छैन, तर हामीमाथि नै अविश्वास भयो भनेर बरिष्ठतम न्यायाधीशहरू रुष्ट हुनुभयो ।’

त्यसैको असरस्वरुप संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ एक महिनादेखि प्रभावित भएको ती न्यायाधीश बनाउँछन् । असारको अन्तिम साता र साउनका चारवटा बुधबार संवैधानिक इजलास बसेनन् । न्यायाधीशहरू दुई धारमा विभाजित भएपछि अदालतको सुनुवाइ प्रभावित भएको हो ।

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै प्रभावित हुने भएपछि आफूहरूले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँग कुराकानी गरेको र त्यसक्रममा बिहीबारको छलफल तय भएको संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च(क्ल्याफ)का एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार, त्यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउत, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायत संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल र पूर्वअध्यक्षहरूको टोली भेटघाटमा सहभागी हुनेछ । संवैधानिक मामिलामा दख्खल राख्ने कानुन व्यवसायीहरूको समूहले क्ल्याफ स्थापना गरेको हो ।

क्ल्याफका अर्का सदस्य सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश राउत र अरु वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूबीच मनमुटाव बढ्दै गएपछि संवादहीनताको अवस्था बनेको थियो ।

‘एउटा समूहले अर्कोको विश्वास नगर्ने, संवादपनि नहुने अवस्था देखिएपछि कानून व्यवसायीहरूको संलग्नतामा छलफल राखेर त्यो गतिहिनता तोड्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो,’ ती सदस्यले भने, ‘उहाँहरूको कुरा सुन्दा संवैधानिक इजलास गठन, त्यसको प्रक्रिया एवं सरोकारवालाहरूको धारणाका विषयमा नै छलफल केन्द्रित हुने बुझेको छु ।’

१८ असारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तीको विवादमा तीनथरी दृष्टिकोण र दुईथरी राय दिएको थियो । दुई चरणमा भएको नियुक्तिमा पछिल्लो चरणको नियुक्ति सदर गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानन्यायाधीश समेतको राय अल्पमतमा परेको थियो ।

त्यसको केही सातामै प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रस्ताव गरेको गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले ‘संवैधानिक इजलासमा आफूहरूको उपस्थित प्रधानन्यायाधीशलाई स्विकार्य नभएको’ अर्थमा बुझेका छन् ।

जेष्ठताक्रममा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा निश्चित रुपमा रहने अहिलेको अभ्यासले राय बाझिने र आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रयासको रुपमा उनीहरूले बुझेका छन् ।

त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप उनीहरूले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले चयन गर्ने अधिकार संवैधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षित गरेको भन्दै सोझै इजलासका न्यायाधीशहरू छानेमा आफूहरूको आपत्ति नहुने बताएका थिए । उनीहरूले गोला प्रक्रिया सुरु गरे आफूहरूले त्यसको बहिस्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश राउतले अरु इजलासमा गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश चयन गरिसकेपछि संवैधानिक इजलासमा त्यो भन्दा भिन्न प्रक्रिया अपनाउन नहुने राय दिएका थिए । इजलास गठन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनिय बनाउनुपर्ने भन्दै उनले गोला प्रक्रियाको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

संवादहीनताका साथै विश्वासको संकट हुन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राउत गोला प्रक्रियाको मनस्थितिबाट पछि हटेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राउत गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास गठनको काम अघि बढाउन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘तर अब अरु बरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले फूलकोर्टमा पेश भएको गोला प्रक्रियाको प्रस्ताव नै फिर्ता हुनुपर्छ भन्न थालेपछि तदर्थपूर्ण अवस्था चलिरहेको हो । त्यसैलाई तोड्न बैठक डाकिएको हो ।’

दुई थरी न्यायाधीशहरूबीच मनमुटाव जारी भएकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रियाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो भने बार अध्यक्षले समेत सार्वजनिक रुपमा ‘आफू व्यक्तिगत रुपमा गोला प्रक्रियाको पक्षमा रहेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारकै पदाधिकारीहरूलाई दुवै पक्षले विश्वास नगरेपछि संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च(क्ल्याफ)का पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षको उपस्थितिमा बैठक राखिएको स्रोतले बतायो ।