
३० साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद सकिंदै गर्दा अर्कोपल्टको आयोजकलाई झण्डा हस्तान्तरण गरिन्छ। तर ३ कात्तिक २०७९ मा पोखराबाट पठाइएको झण्डा अझैसम्म सुर्खेत पुगेको छैन।
गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न नवौं बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद समापनको अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने गरी कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीलाई झण्डा हस्तान्तरण गरेका थिए।
त्यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को ११५औं बोर्ड बैठकले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशमा २०८१ सालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। नवौं खेलकुद समापनको अवसरमा राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद २ देखि ९ मंसिरसम्म कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने घोषणा गरेका थिए।
हरेक दुई-दुई वर्षमा आयोजना हुने व्यवस्था अनुसार दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने गरी मिति तोकिए पनि समयमा आयोजना हुन सकेन। त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म तीनपटक मिति तोकियो तर हुन सकेन। अर्थात्, दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका आयोजकलाई पोखरामा हस्तान्तर गरिएको झण्डा तीन वर्षसम्म पनि कर्णाली पुग्न सकेन।
सरकारले नै आयोजना गर्ने, नयाँ प्रतिभावान् खेलाडीहरू तयार पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाउने उत्कृष्ट खेलाडीहरू छनोट गर्ने थलोको रूपमा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदलाई लिइन्छ।
२०३८ सालमा शुरु भएको बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद हरेक दुई-दुई वर्षमा आयोजना गर्ने भनिए पनि समय-समयमा बदलिने राजनीतिक परिस्थिति, नेपाली खेलकुदको आन्तरिक विवाद, भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषयले नियमित हुनसकेको छैन। यिनै कारणले २२औं संस्करण भइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुदको यतिबेला दशौं संस्करण कहिले होला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले नै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएको समयभित्रै गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिएपछि यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ। तर दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि चौथो पटक मिति नतोकिएकाले कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ।

२६ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातदोबाटोमा निर्माण भएको हाई पर्फमेन्स सेन्टरको उद्घाटन गर्दै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद नहुनु लज्जाको विषय भएको र अब जसरी पनि गर्नुपर्ने बताएका थिए।
नयाँ मिति नतोकिए पनि प्रधानमन्त्रीले एक कदम अघि बढेर दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी मंसिरमै हुनुपर्छ भनेर बोलेका थिए। ‘राष्ट्रिय खेलकुद मंसिरमै हुनुपर्छ। मन्त्रालयदेखि राखेप सबैलाई भन्न चाहन्छु। अब पनि समय सार्नु भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ। त्यहाँ कुनै एक्सक्युज छैन, त्यो हुनै सक्दैन। अब समय सारिन्न। तोकिएको समयमा (मंसिर)मा राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना हुनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले युवा तथा खेलकुद मन्त्री, राखेप सदस्यसचिव लगायतसँग भेटेर दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्ने गरी मिति तय गर्न निर्देशन दिइरहेका छन्।
गत साता युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा छलफल गर्न कर्णाली प्रदेश पुगेका थिए। त्यहाँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले खेलकुदमन्त्री चौधरीलाई प्रतियोगिता नहुँदा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै अब नसर्ने गरी मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए।
‘कर्णालीमा खेलकुद गर्ने विषयमा हाम्रो तर्फबाट प्रतिबद्ध छौं, त्यहीअनुसार तयारी पनि गरिरहेका छौं। तर आयोजक तपाईंहरू हो, अब पनि मिति तोक्दै खेल नहुने हो भने अहिले नै विचार गरेर मिति तोक्नुहोला’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भनेका थिए।
सुर्खेत जानुअघि खेलकुद मन्त्रालयमै आयोजित एक वर्षको कार्य तथा नीतिगत सुधारको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले दशौं खेलकुदको मिति चाँडै तोक्ने बताएका थिए।
राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। ‘गत वर्ष नै प्रतियोगिता गराउने मेरो प्रयास थियो। बजेटको व्यवस्थादेखि बैठकका लागि मैले तदारुकता देखाएकै हो’ घिसिङले भने, ‘परिषद्को बोर्ड बैठकले निर्णय गरेअनुसार मैले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको छु।’
समयमा राष्ट्रिय खेलकुद नगरेकोमा एथ्लेटिक्स खेलाडी सन्तोषी श्रेष्ठलाई चित्त बुझेको छैन। मिति तोकेपछि जसरी पनि प्रतियोगिता गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘दशौंको घोषणा त नवौंको समापनमै भाथ्यो। घोषणा गरेपछि कार्यान्वयन त गर्नुपर्यो नि’ उनी भन्छिन्, ‘कोरोना, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोप बाहेक अन्य अवस्थामा खेलकुद रोकिनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ।’

कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्य विश्वामित्र सन्ज्याल दशौं राष्ट्रिय खेलकुद नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिलाई मान्छन्। ‘खेलकुद हुन नसक्नुको कारण राजनीति नै हो। अरू कारण केही छैन’ सन्ज्यालले भने, ‘खेलकुदमा यति धेरै राजनीति छ कि, खेलाडीले चौरमा खेल्ने हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जहिले गरे पनि हुन्छ भन्ने खेलकुद नेतृत्वमा परेको छ।’
खेलकुदमा प्रेसर ग्रुप (दबाब समूह) नभएकोले पनि सबैलाई जे गर्न पनि छुट रहेको उनको दाबी छ। ‘खेलकुद नभएकोले न कोही आन्दोलनमा गएका छन् न त सडकमै उत्रेका छन्। न कसैको पद धरापमा परेको छ न कोही नैतिक संकटमा छन्। कुनै दबाब नभएपछि सबैले आफूअनुकूल निर्णय गर्दैछन्’ उनले भने, ‘नैतिक जिम्मेवारी लिएको भए त गत फागुन वा चैतमै भइहाल्थ्यो नि!’
मिति तोक्ने, खेलकुद नगर्ने
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद पहिलो पटक तोकिएको मिति २०८१ मंसिरमा आयोजना हुन सकेन। भौतिक पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै स्थगित गरियो। त्यसपछि राखेपको ११८औं बोर्ड बैठकले २३ चैत २०८१ देखि गर्ने गरी नयाँ मिति तोकियो। तर, आर्थिक कारण देखाउँदै चैतमा पनि आयोजना हुन नसक्ने भन्दै ३ देखि १० जेठ २०८२ सम्म आयोजना गर्ने गरी तेस्रो पटक नयाँ मिति तोकियो।
यो मितिमा पनि विभिन्न बहानामा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिएन। राखेपका उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले सुर्खेतमा भौतिक पूर्वाधारको निरीक्षण गरेपछि पूर्वाधार तयार नभएकोले यो मितिमा हुन नसक्ने जानकारी खेलकुद मन्त्रीलाई गराएका थिए।
चैत २०८१ मै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न पुस २०८१ मा सचिवालय समेत उद्घाटन गरिएको थियो। तर त्यो बाहेक अन्य केही काम अघि बढ्न सकेन।
चैत २०८१ मा पनि दशौं राष्ट्रिय खेलकुद नहुने भएपछि जेठ २०८२ मा गर्ने गरी नयाँ मिति तोकियो। त्यो समयमा मैदान बाहिर विभिन्न गतिविधि भए। तर पनि आयोजनालाई मूर्तरूप दिन भने सकेन। दशौं राष्ट्रियका लागि चैत २०८१ अन्तिममा खेलकुद मन्त्रीले विभिन्न ११ उपसमिति समेत गठन गरेका थिए।
यसैगरी जेठ २०८२ मा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सुर्खेतमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद मूल आयोजक समितिको सचिवालय सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। जेठमै आयोजना गर्ने गरी ५ चैत २०८१ मा दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट समेत सार्वजनिक गरिएको थियो।
यसअघि राष्ट्रिय खेलकुदहरू आयोजना गर्दा बजेट पूर्वाधार लगायत विषय मुख्य चुनौतीको रूपमा रहन्थे। दशौंका लागि बजेट विनियोजनमा भने समस्या रहेन। छुट्याएको बजेट पनि काममा लगाउन सकिएन।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। तर बजेट सदुपयोग हुन सकेन। यस्तै २०८२ मै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि ५४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
किन हुन सकेन ? कारण राजनीतिक
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तोक्ने र सार्ने शृंखला चलिरहेको छ। यो शृंखला कहिलेसम्म चल्ने हो ठेगान छैन। किनकि, नयाँ मिति अझै तोकिएको छैन। पटक–पटक मिति तोकिंदै र सारिंदै गर्दा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद किन र के कारणले हुन सकेन ? यसमा कसको स्वार्थ छ ? भन्ने विषयमा भने खासै बहस हुनसकेको छैन।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमा नहुनुमा मैदानभित्र भन्दा मैदान बाहिरको कारण हावी देखिन्छ। अर्थात् एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अनि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा त्यसको असर दशौं खेलकुदमा देखिएको छ।
केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा खेलकुद र खेलाडी मारमा परेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। अर्को अर्थमा भन्दा खेल राजनीति हावी भएको छ। पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदमा विभिन्न खालका विवादका शृंखला देखिंदैछन्। त्यसमा पनि राजनीतिक गन्ध मिसिएको छ। यो गन्ध केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मै देखियो।
अहिले नेपाली खेलकुदमा तीन फरक पार्टीको मिश्रण छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राखेपका संरक्षक हुन्। नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (राखेप अध्यक्ष समेत) को जिम्मेवारीमा रहेका तेजुलाल चौधरी नेपाली कांग्रेसका हुन्। यस्तै, नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ नेकपा माओवादी निकट हुन्। यसरी फरक भूमिकामा फरक पार्टीका व्यक्ति रहँदा अनि उनीहरूको आपसी स्वार्थ टकराउँदा नेपाली खेलकुद क्षेत्र र नयाँ पुस्ताले मूल्य चुकाउनु परिररहेको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले पूर्वाधार नभएको कारण तोकिएको समयमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न नसकेको बारम्बार बताउँदै आएका थिए। एक वर्षअघि खेलकुदमन्त्री नियुक्त भएर आउँदा तेजुलाल चौधरीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयमा हुन नसक्ने र फागुनतिर हुने भनेर भाषण दिएका थिए। खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिवको टसल चल्यो। एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने अवस्था बन्दा राष्ट्रिय खेलकुद मारमा पर्यो।
यस बाहेक राखेपका उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य पनि एमाले हुन्। राखेप उपाध्यक्षको भूमिका कार्यकारी नभए पनि मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीका अध्यक्ष समेत रहेका आचार्यले राजनीतिक आडमा आफ्नो शक्ति देखाइरहेको कतै लुकेको छैन।
तर, यसभित्रको राजनीति भने फरक छ। शुरुमा खेलकुद मन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवको टसलका कारण तोकिएको समयमा हुन सकेन। त्यसपछि पनि खेलकुद मन्त्रीले विभिन्न बहाना बनाएर दोस्रो पटक तोकिएको मिति नहुने भन्दै नयाँ मिति तय गरे।
त्यो बेला राखेप बोर्ड सदस्यदेखि प्रदेश खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्यहरूले समेत मन्त्रीको निर्णयमा आपत्ति जनाएका थिए। अझ माओवादी निकट राखेप बोर्ड सदस्यहरूले नोट अफ डिसेन्ट समेत लेखेका थिए।
‘तीनपटक मिति सर्नुमा नेतृत्व नै मुख्य कारण हो। शुरुको दुई पटक खेलकुद मन्त्रीले गर्दा दशौं हुन सकेन। तेस्रो पटक भने राखेप उपाध्यक्षका कारण रोकियो’ राखेपका एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘तेस्रो पटक तोकिएको मितिमा भने राखेप उपाध्यक्षले सुर्खेतमा पूर्वाधारको निरीक्षण गरेर आएपछि दशौं हुन सक्दैन भनेर मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। मन्त्री र सदस्यसचिवले गर्न चाहे पनि उपाध्यक्षको कारण भएन।’
मन्त्री, राखेप उपाध्यक्ष र राखेप सदस्यसचिव फरक-फरक पार्टीको भएकोले एकमत हुन नसकेको ती बोर्ड सदस्यको भनाइ छ। उपाध्यक्ष एमालेबाट हुँदा कांग्रेसका मन्त्री र माओवादीका सदस्यसचिव हुँदा गर्न नदिने रणनीति बनाएको ती सदस्यले बताए।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा चौधरी आएपछि नै तीनै पटक तोकिएको मितिमा खेलकुद भएन। फरक पार्टी हुँदा तपाईंहरूको मत नमिलेको हो ? भन्ने प्रश्नमा खेलकुद मन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘त्यस्तो होइन। हामी १०-१२ महिना सँगै हो। अहिले पनि सँगै हो। त्यो त व्यवहारमा भर पर्ने कुरा हो। एक वर्षमा कति राम्रो काम भयो, भएन त्यो अर्को पाटो हो, त्यसको मूल्याङ्कन हुँदैछ।’
मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खेलकुद गर्नका लागि मात्र नभई उत्कृष्ट खेलाडी तयार पार्नको लागि भएको दाबी गर्दै जिल्लादेखि नै छनोट प्रतियोगिताहरू गर्नुपर्ने बताए।
राखेपका सदस्यसचिव घिसिङ नेतृत्वबीच विचार नमिलेका कारण दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसकेको कुरा अस्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यसरी सोच्न हुँदैन। मंसिरभन्दा उता नलैजान प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नुभएको अवस्थामा यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन।’
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का पूर्व सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्याल भने खेलकुदमा पार्टी फरक पर्दा त्यसको सिधा असर परेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक रूपमा हेर्दा पार्टी फरक पर्यो। राखेप उपाध्यक्ष एमालेबाट भएपछि उपाध्यक्ष र मन्त्रीबीच ठूलो टकराव पर्यो। उपाध्यक्ष सिधै प्रधानमन्त्रीबाट चल्ने। प्रधानमन्त्रीकहाँ मन्त्रीको कुरा नपुग्ने’, उनले भने।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको स्थानीय आयोजक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल एमाले हुन्। त्यसबेला कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव थिए विश्वामित्र सन्ज्याल। उनको कार्यकाल २०८१ मंसिरपछि सकिने भएकोले उनी जसरी पनि तोकिएकै समयमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न चाहन्थे। तर मुख्यमन्त्रीको साथ पाउन सकेनन्।
यसको छनक २६ साउन २०८१ मा दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको १०० दिने काउन्टडाउनमा पनि देखियो। त्यसबेला २०८१ मंसिरमै प्रतियोगिता गर्ने गरी तयारी सहित काउन्टडाउन शुरु गरिए पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले त्यसबेला प्रतियोगिताको व्यवस्थापनका लागि धेरै काम बाँकी रहेकोले खेलकुदको दिनगन्ती गर्न नहुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू एकै पार्टी हुँदा खेलकुदमा पनि काम गर्न सजिलो हुने विगतका उदाहरण छन्। तर अहिले भने फरक पार्टी हुँदा अवस्था फरक छ।
राजनीतिक नेतृत्व सरकारको नेतृत्व र कार्यकारी तहका व्यक्तिहरू नै आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि आयोजना गर्ने मनस्थितिमा पुगेनन्। आखिर तीन पटक मिति तोकेर लोगो र मस्कट सार्वजनिक, काठमाडौं र सुर्खेतमा सचिवालय उद्घाटन, पूर्वाधार तयार तथा बारम्बार भ्रमण गरिरहँदा पनि खेलकुद नहुनुको कारण के हो ? यो प्रश्नको सही जवाफ खेलकुदको सरोकारवाला निकाय र कार्यकारी निकायमा रहने कसैले पनि दिन सकेका छैनन्।
मारमा खेलाडी नै
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएको समयमा नहुने मिति सरिरहने हुँदा नेतृत्व गरेर बस्नेहरूलाई रमाइलो लाग्ला। तर यसको मुख्य असर भने रातदिन कडा परिश्रम र मिहिनेत गर्ने खेलाडीहरूलाई परिरहेको छ।
कहिले खेल होला भनेर पर्खेर बस्ने र निरन्तर प्रशिक्षण गरिरहने खेलाडीले जब भनेको समयमा खेल्न पाउँदैनन् त्यसको पीडा खेलाडीजति सायद अरूलाई थाहा नहोला।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि दुई पटक त खेलाडीहरू तयार भइसकेका थिए। तर खेल्न पाएनन्। दशौं गर्नका लागि गत वर्ष नै प्रदेशमा छनोट गर्न भने राखेपले पत्र पठाएको थियो। केही प्रदेशले खेलाडी छनोट प्रकिया अघि बढाए। खेलाडीहरू तयारीमा पनि लागे। जब बेला आयो खेल्न पाएनन्। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयमा नहुँदा र नयाँ मिति पनि तय नहुँदा यसले समग्र नेपाली खेलकुदको साइकललाई असर गरिरहेको छ।
राखेप सदस्यसचिव घिसिङले गत वर्ष नै दशौं तोकिएको समयमा नहुने दुर्भाग्य रहेको बताएको स्मरण गराए। ‘खेलाडीलाई मार पर्छ कि पर्दैन भन्ने जवाफ दिनुभन्दा पनि दशौं राष्ट्रिय खेलकुद समयमा नहुनु नेपाली खेलकुदको लागि दुर्भाग्य हो भनेर मैले गत वर्ष नै मिडियाहरूमा भनेको छु’ उनले भने, ‘मेरो आफ्नो स्थानबाट मैले गर्ने सबै प्रयास हुँदाहुँदै पनि सदस्यसचिव स्तरबाट मात्र प्रयास गरेर नहुने कुरा हो। तैपनि म त्यस्तो सदस्यसचिव हुँ जसले नवौं सकिएको बेला दशौंको मिति घोषणा गरें। दशौंका लागि बजेट बनाउँदै गर्दा बजेटको व्यवस्था गरें। सदस्यसचिवले परिषदको बोर्ड बैठक डाक्ने अधिकार त छैन।’
लक्ष्यमा पुग्नका लागि यात्रा शुरु गरेर बीचमै रोकिंदा त्यसको असर झन् खतरा हुने खेलाडी सन्तोषी बताउँछिन्। ‘दिनरात नभनी मिहिनेत गरेको हुन्छ। खेलकुद नै नहुँदा डिमोरलाइज हुन्छ। आफैंप्रति आत्मग्लानि हुन्छ मैले किन खेलकुद रोजेछु भनेर। अवसर देखाउने ठाउँ नपाउँदा विदेश पलायन हुने सोच आउँछ। यहाँ त प्रतिभाहरू नै मरिराछन्’, उनी भन्छिन्।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद किन भएन, के विवाद हो, कसलाई के चाहिएको हो, कसलाई होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ खेलाडीले पनि खोजिरहेका छन्’, सन्तोषी भन्छिन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का तात्कालीन सदस्यसचिव दीपक सिंहले गत फागुनको एक कुराकानीमा खेलाडी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएर तोकिएको समयमा दशौं खेलकुद नगर्दा खेलाडीदेखि राज्यसम्मलाई घाटा हुने बताएका थिए।
‘तोकिएको समयमा प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडी मात्र होइन, राज्यलाई नै घाटा भयो। ६ महिनापछि खेलाडीहरू नभेटेपछि कसले जिम्मा लिने हो ?’ उनको प्रश्न थियो। दशौंको मिति सार्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै त्यसबेला खेलकुद मन्त्रीले जेठमा तय गरेको नयाँ मितिलाई सिंहले बहिष्कार गरेका थिए।
यस्तै आयोजक कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरू दशौं खेलकुदका लागि ६-७ महिना प्रशिक्षण गरेर अहिले विश्राममा रहेको पूर्व सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्यालले बताए।
होला त यस वर्ष दशौं राष्ट्रिय खेलकुद ?
विगतमा किन भएन, कसले गर्दा भएन भन्नुभन्दा पनि अहिलेको मुख्य प्रश्न यो वर्ष दशौं राष्ट्रिय खेलकुद होला त ?, भए कहिले हुन्छ ?, कि २०८२ मा पनि हुँदैन ? भन्ने हो। समग्र नेपाली खेलकर्मी, खेलाडी तथा खेलप्रेमीले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्।
खेलकुदमन्त्री चौधरी भने यसै वर्ष दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने दाबी गर्छन्। केही खेलकर्मी शंका गर्छन्। ‘यो वर्ष दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ। धेरै कार्यविधि बनाउनु छ। हामीले १० वटा कार्यविधि बनाउन दिएका छौं। ६-७ वटा कार्यविधि तयार भएर आएको छ’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘कार्यविधि नबनाउँदा महालेखाले तपाईंहरू कार्यविधि नबनाई खर्च गर्नुहुन्छ भनिरहेको छ। राखेपले यसमा कुनै चासो राखेन। गत वर्ष त्यस्तो देखियो।’
मन्त्रीले सकेसम्म मंसिरमै गर्ने योजना रहेको बताए। उनले भने, ‘मिति छलफल हुँदा मंसिर लास्टमा सम्भव छ भने त्यसमा गर्छौं। मिति त पक्का भाएको छैन। जेहोस् चाँडोभन्दा चाँडो गर्छौं। मिति तय नभए पनि टेन्डर लगायत काम अघि बढेको छ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दशौं खेलकुदको बजेट तेस्रो त्रैमासिकमा राखेकोले मंसिरमा गर्न कठिन होला नि ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री चौधरीले त्यसमा छलफल भइरहेको बताए।
राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले परिषदको बोर्ड बैठक बसेर दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गर्ने बताए। उनले भने, ‘यो आवमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा परिषदको बोर्ड बैठक नबसी सम्भव छैन। परिषद अध्यक्षले नै बोर्ड बैठकका लागि मिति, स्थान र छलफल हुने विषयवस्तु टुङ्ग्याउने कानूनी व्यवस्था छ। बैठक बसेपछि दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति निश्चित हुन्छ।’
राखेप बोर्ड सदस्य तथा कार्यकारी समिति सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले सबै मिलेर दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नुपर्ने बताए। ‘अब मंसिरमा गर्न सकिने सम्भावना छ। अहिले सबै सकारात्मक छ। त्यसका लागि पहिले बोर्ड बैठक बस्नुपर्छ’ उनले भने, ‘खेलकुद मन्त्रीले तत्कालै बोर्ड राख्नुभयो भने सम्भव छ। प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार चाँडै गर्नुस् भनेर निर्देशन दिइरहनुभएको छ।’
तर, राखेपकै अर्का बोर्ड सदस्य अन्जन धमला भने मंसिरमा नहुने ठोकुवा गर्छन्। ‘कुनै पनि हालतमा मंसिरमा हुँदैन। अहिलेको नेतृत्वले चाह्यो भने आउने फागुनसम्म सम्भव होला’ धमलाले भने, ‘पुसमा सदस्यसचिवको कार्यकाल सकिंदैछ। सार्वजनिक खरिद ऐनको लागि समय लाग्छ। यसरी हेर्दा चैत/वैशाखतिर पुग्छ जस्तो लाग्छ।’
सदस्यसचिवको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गररेर जाँदा समय लाग्ने धमलाको भनाइ छ। यदि टंकलाल घिसिङलाई निरन्तरता दिने वा तीन महिना म्याद थप गरेमा भने फागुनसम्ममा हुनसक्ने राखेपका एक बोर्ड सदस्यले बताए।
खेलाडी सन्तोषी श्रेष्ठ यसै वर्षमा हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँछिन्। ‘म सकारात्मक मान्छे। आशावादी मान्छे। दुई महिनामा शतप्रतिशत हुन्छ भन्ने पक्का त छैन तर २०८२ सालभित्र हुने सम्भावना देख्छु’, उनले भनिन्।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व सदस्यसचिव सन्ज्यालले प्रधानमन्त्रीले नै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न सार्वजनिक रूपमा निर्देशन दिएपछि आयोजना गर्नुपर्ने नभए नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले नै मंसिरमा गर, त्योभन्दा उता नसार भन्नुभा’छ। प्रधानमन्त्रीले त्यति बोलेपछि विश्वास त गर्नुपर्छ नि! कसको विश्वास गर्ने त अब’ सन्ज्यालले भने, ‘कि त प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा गर्न सकिंदैन भन्नुपर्यो। होइन भने गरेर देखाउनुपर्यो।’
प्रतिक्रिया 4