‘बाँध सुरक्षा’ का कारण उठ्न थाले जलस्रोत विधेयकमाथि आशंका र प्रश्न

३० साउन, काठमाडौं । संसद्‌मा विचाराधीन जलस्रोत विधेयकमा उल्लेख बाँधको सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा बहस देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको तथा राष्ट्रियसभाले पनि सुझाव सहित पारित गरेको विधेयकमा परेका ‘बाँध सुरक्षा (ड्याम सेक्युरिटी)’ एवं बाँध संरक्षण (ड्याम सेफ्टी)’ सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर नागरिक समाजका केही अगुवाले आशंका उठाएका हुन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको मस्यौदामा बाँध सुरक्षाबारे खास उल्लेख थिएन । तर, प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले उक्त विधेयकमा दफा ३० थप गर्दै ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ,’ भन्ने प्रावधान राखेको थियो ।

विकास समितिले पारित गरेको यस किसिमको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभा पठाएको थियो । तर, खासगरी जलस्रोत क्षेत्रमा काम गरिसकेका सूर्यनाथ उपाध्याय लगायत केही पूर्वप्रशासक तथा विश्लेषकले यो प्रावधानबाट विदेशी सेना नेपालको बाँध सुरक्षाका नाममा आउन सक्ने भन्ने व्याख्या गरे ।

नेपालमा विदेशी लगानीका परियोजनाले पनि बाँध बनाउने, त्यसरी बनेका बाँधको सुरक्षाको जिम्मा सञ्चालकलाई नै दिँदा जुन देशको लगानीकर्ता हो, उसकै देशबाट सुरक्षाकर्मी ल्याउन सक्ने भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेर जलस्रोत विधेयकमा गम्भीर राष्ट्रघाती व्यवस्था समावेश भएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

त्यसपछि २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको जलस्रोत विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो । सरकारका मन्त्रीहरूले समेत विधेयक फिर्ता लिने गरी निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि त्यही बाँधको सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान थियो ।

तर, त्यसलगत्तै बसेको कांग्रेस तथा एमालेबीचको दुई दलीय कार्यदलमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयबारे छलफल भयो ।

‘खासगरी विकास समितिमा प्राविधिक रूपमा बाँध संरक्षण (सेफ्टी) को विषयमा बाँध सञ्चालक नै जिम्मेवार हुने भन्ने मनसाय साथ उक्त व्यवस्था राखिएको रहेछ ।

तर, संरक्षणका ठाउँमा सुरक्षा शब्द परेको देखियो । यो विषय राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गराऔं । तर, विधेयक फिर्ता लिनु हुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष साथ जलस्रोत विधेयक फिर्ता नलिने सहमति कार्यदलले गरेको थियो ।

त्यसपछि विधेयक राष्ट्रिय सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो ।

दुई दलीय कार्यदलमा भएको सहमति अनुरूप विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा रहेको ‘बाँधको सुरक्षा’ र ‘बाँधको संरक्षण’ सम्बन्धी विषयलाई फरक–फरक रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो संशोधन सहित विधायन समितिले संशोधन प्रतिवेदन २१ साउनमा पारित गरेको थियो ।

समितिले बाँध सुरक्षाको जिम्मा सरकारको हुने र संरक्षण भने सञ्चालक स्वयंले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘बाँधको सुरक्षा (ड्याम सेक्युरिटी) भन्नाले दफा ३१ बमोजिम बाँध संरचनामा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले हुन सक्ने कुनै हस्तक्षेप वा कार्यबाट जोगाउनका लागि गरिने सुरक्षा सम्झनु पर्छ,’ भनी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यस्तै ‘बाँधको संरक्षण (ड्याम सेफ्टी)’ भन्नाले दफा ३२ बमोजिम बाँध सञ्चालकले प्राकृतिक तथा प्राविधिक रूपमा बाँधको जगेर्ना, रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा संरक्षण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ,’ भनिएको छ ।

साथै, विधेयकको दफा ३१ को उपदफा १ मा बाँधको सुरक्षा (ड्याम सेक्युरिटी) नेपाल सरकारले गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (२) बाँध सञ्चालक आफैंले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको बाँधको सेक्युरिटीका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध गरेकोमा त्यस्तो प्रबन्ध गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बाँध सञ्चालकले बेहोर्नु पर्ने तथा ड्याम सेक्युरिटीका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भन्ने पनि उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३२ मा बाँधको संरक्षण (ड्याम सेफ्टी) गर्ने दायित्व बाँध सञ्चालकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बाँध संरक्षणका लागि सञ्चालकले विभिन्न दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका पूर्वसचिव तथा विधेयक मस्यौदाकारमध्ये एक मधु भेटवाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमै बाँधको सुरक्षा भनेर संरक्षणकै विषयलाई उल्लेख गरिए पनि त्यसलाई फरक ढंगले बुझिएको बताए ।  राष्ट्रिय सभाबाट बाँध सुरक्षा र संरक्षण बारे स्पष्ट ढंगले परिभाषित गरिएको पनि उनले बताए ।

हालै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले बाँध सुरक्षाको जिम्मेवारी सञ्चालक स्वयंलाई दिँदा छिमेकी देशहरूले आफ्नो देशका सुरक्षाकर्मी ल्याएर आफैं सुरक्षा गर्छौं भने के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।

‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा पनि सञ्चालकले अनुरोध गरे मात्रै सरकारले सुरक्षा दिने भनिएको छ, त्यसअघि चाहिँ के गर्ने ?’ उनले भने ।

पूर्वसचिव भेटवाल भने बाँध निर्माणकर्तालाई दीर्घकालसम्म यसको गुणस्तर र सुरक्षामा जिम्मेवार बनाउन कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएकोमा त्यसलाई अनावश्यक रूपमा राष्ट्रवादसँग लगेर जोडिएको बताउँछन् ।

‘खासगरी बाँध निर्माण सरकारले मात्रै होइन, विभिन्न निजी कम्पनीले पनि गर्छन् । त्यसरी कम्पनीहरूले बाँध निर्माण गर्दा आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ र त्यसमा हानि नोक्सानी भई बाँध तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्ति लगायतमा क्षति पुगे सञ्चालक नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आशयसाथ यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

अर्कातिर, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्की भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले लामो समयदेखिको आफूहरूको माग पूरा भएको बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रले बनाउने बाँध सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुन्छन् । बाँधको सुरक्षा सरकारले गरिदिनुपर्‍यो, बरु त्यसमा लाग्ने खर्च जलविद्युत् उत्पादनकर्ताहरू नै बेहोर्न तयार छौं भनेर हामीले पटक–पटक अनुरोध गरे पनि सरकारले सुनेको थिएन,’ कार्कीले भने, ‘अब भने कानुनमा नै बाँधको सुरक्षा सरकारले गर्ने भन्ने कुरा आउने भएछ, यसले हाम्रो लामो समयको माग पूरा भयो ।’

‘पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो लगायत परियोजनाले आफ्नो बाँधको सुरक्षा गर्न हामीले नै सुरक्षाकर्मी ल्याउँछौं भने भने के गर्ने भनेर कसैकसैले प्रश्न गरेको मैले पनि सुनेको छु । तर, अब त्यो मुद्दा समाधान भयो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

ड्याम सेफ्टी सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने, यन्त्र उपकरण जडान गर्ने लगायत बाँध संरक्षण सम्बन्धी विषयको जिम्मा बाँध सञ्चालकले नै लिइरहेको र त्यो लिन समस्या नभएको उनले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की पनि स्वदेश तथा विदेशका अनेक लगानीकर्ताले खासगरी जलविद्युत् बाँध निर्माण गरिरहेको अवस्थामा त्यस्तो बाँधको सुरक्षा वा संरक्षण (सेफ्टी) को जिम्मा सरकारले लिन नसक्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले सेफ्टी सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने हो, त्यसको पालना विकासकर्ताले गर्नुपर्छ । र, त्यस अनुसार सेफ्टीको जिम्मा पनि विकासकर्ताले नै लिनुपर्छ,’ पूर्वसचिव कार्कीले भने ।

राष्ट्रिय सभाले बाँधको सेफ्टी र सेक्युरिटी सम्बन्धी विषय परिभाषित नै गरिसकेको अवस्थामा यसमा किचलो गरिरहनु आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

‘कुनै पनि बहानामा विदेशका सुरक्षाकर्मी यहाँ आउने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन । साथै, कुनै पनि सरकारले त्यसरी विदेशका सुरक्षाकर्मीलाई देशमा आउन सक्ने वातावरण दिने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्छ जस्तो पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यतिमात्र होइन, त्यसरी सुरक्षाकर्मी आउन सम्भव पनि छैन ।’

बाँधको सेफ्टी सम्बन्धी प्राविधिक विषयमा विकासकर्तालाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशको लगानी ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौं, त्यो भनेको भारत र चीनको मात्रै होइन, संसारभरिबाटै लगानी आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘कि लगानी नै नल्याउने भन्नुपर्‍यो । होइन भने यस्ता नचाहिँदा विषयमा बखेडा झिक्नुभएन ।’