टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्र छिटो सक्न निर्देशन

२ भदौ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले टुकुचामा निर्माणाधीन पानी प्रशोधन केन्द्र  स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । त्यस क्रममा अहिले भइरहेको कामको जानकारी लिँदै समयमै निर्माण सक्ने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहत अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति मातहत प्रशोधन केन्द्रको काम भइरहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण कार्य जारी रहेको काठमाडौंतर्फ निर्माणस्थल र प्रस्तावित ललितपुर क्षेत्रको पनि अवलोकन गरे । प्रशोधन केन्द्रको अवलोकनपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले कामको गति बढाउनुपर्ने बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै उपप्रधानमन्त्री सिंहले बागमतीमा सफा पानी बगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि भइरहेका काममा चासो राखिरहेका छन् ।

आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालले टुकुचामा भइरहेको कामको अवस्था र आयोजनामा देखिएको समस्याबारे उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई जानकारी गराएका थिए ।

‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूले निर्माणस्थल अवलोकन गर्नुभयो । अहिले भइरहेको कामको प्रगतिबारे आयोजनाका तर्फबाट जानकारी गराएका छौं ,’ अर्यालले भने, ‘मन्त्रीज्यूले छिटो काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । काठमाडौं र ललितपुर दुवैतर्फ बाढीबाट क्षति नहुने गरी काम गर्न पनि निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’

निर्देशक अर्यालले टुकुचा प्रशोधन केन्द्र निर्माण म्याद करिब १५ महिना रहेको भन्दै समयमै काम सक्ने गरी आफूहरू अघि बढेको बताए ।

२०७५ सालमा सरकारले टुकुचा खोलाबाट बग्ने फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने गरी टुकुचा क्षेत्रमै प्रशोधन प्लान्ट बनाउने निर्णय गरेपछि काम सुरु भएको थियो । टुकुचा खोलाको पानी सफा गरी बागमतीमा पठाउन सके त्यसबाट बागमती सफा गर्न र बागमतीलाई शुद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने छ ।

सम्झौता अनुसार टुकुचा खोला ढल प्रशोधन केन्द्रले १ सय ७० लाख प्रतिसेकेन्ड पानी सफा गर्न सक्छ । यसबाट सुक्खा याममा समेत टुकुचा खोला सफा हुने र दुर्गन्ध नआउने समितिले जनाएको छ ।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग २३ जेठ २०७९ मा ३ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीसँग बागमतीले २२ जेठ २०८२ सम्म टुकुचाखोला ढल प्रशोधन गर्न निर्माण, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।

सम्झौता अनुसार पाँच वर्षको सञ्चालन र मर्मत अवधिपछि समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको काम पनि  नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।