लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको यस्तो छ विवाद श्रृंखला

५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक अहिले फेरि चर्चामा छ । यो चर्चाको कारण हो– भारत–चीनले नेपाललाई नसोधी गरेको लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार गर्ने सहमति ।

पटकपटक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको बताउँदा बताउँदै पनि दुई ठूला छिमेकी देशले नेपाललाई बाइपास गरेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरेका छन् ।

सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका क्रममा क्याङ्ला-लिपुलेक पास, नाथु-ला पास र शिपकी-ला पास नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए ।

सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशसमक्ष कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो तर, दुवैतर्फबाट सम्बोधन भएन ।

चीनले नेपालको दाबीलाई दोस्रो पटक नजरअन्दाज गर्दै भारतसँग सहमति गरेपछि दार्चुलाको सीमा समस्या अब प्रष्टसँग त्रिपक्षीय भएको छ ।

चुच्चे नक्सामा सीमित

पाँच वर्ष अघि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो ।

५ जेठ, ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको चुच्चे नक्सा ७ जेठमा तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

भारतको अधीनमा रहेकै अवस्थामा नेपालले ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै नक्सामा ती भूभाग समेटेको थियो ।

नक्सामा समेटिएको भूभाग वर्षौंदेखि भारतको अधीनमा मात्रै छैन, सडक सञ्जाल र पूर्वाधार विकास समेत गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत–चीनसँग नेपालले थाल्नुपर्छ शान्त कूटनीति

यो पनि पढ्नुहोस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले जम्मू कश्मिरलाई विभाजन गरी दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउँदै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतको उत्तराखण्डको भूभाग भनिएको छ ।

बुधबार भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्य क्षेत्रको सीमा विवादका विषयमा नेपालसँग छलफल गर्न तयार भएको बताउँदै लिपुलेकमाथि नेपालको दाबीलाई आधारहीन भनेको छ ।

घुमाउरो भाषामा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सन्दर्भमा विवाद नै नरहेको तर्क गरेको छ ।

‘यस्ता दाबीहरू न उचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित । एकपक्षीय कृत्रिम रुपमा सीमा विस्तार प्रयास अस्वीकार्य छ,’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

साथै भारतले यसपटक अर्को दाबी समेत प्रस्तुत गर्दै लिपुलेक पासबाट भारत र चीनबीच सन् १९५४ बाटै सीमा व्यापार हुँदै आएको बताएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारी र अन्य कारणले सीमा व्यापार अवरुद्ध भएको र अहिले दुवै पक्ष पुनः सुरु गर्न सहमत भएको भारतको तर्क छ ।

भारतको झुटो दाबी

भारतले सन् १९५४ बाटै लिपुलेकसहितका नाकाबाट सीमा व्यापार सुरु भएको बताएपनि यो तथ्यसँग मेल खाँदैन । ऐतिहासिक तथ्यहरूले सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध चर्किएपछि मात्रै त्यहाँ भारतले आफ्नो उपस्थिति बढाएको पाइन्छ ।

चीनसँगको युद्धका बेला सुरक्षा कारण देखाउँदै भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा सैनिक पोस्ट स्थापना गर्न अनुमति मागेको थियो । तर, त्यसपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यहाँबाट नहटेको देखिन्छ ।

ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई नै काली नदी भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सन्धिलाई सन्धि भनिएको हो ।

यो सन्धिको धारा ५ मा काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानिएको छ ।

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखले काली नदीको मुख्य उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई मानेको छ । यसअनुसार लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी नै काली नदी हो ।

भारतले कालापानी नजिकैको सानो खोलालाई काली नदीको उद्गम मानेको छ, तर नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान भएको तथ्यसंगत दाबी राख्दै आएको छ । मुहान पत्ता लागेसँगै काली नदीको पूर्वमा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भूभाग हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

भारतको दाबी- लिपुलेकमा विवाद नै छैन

भारतले लिपुलेकमा कुनै विवाद नै नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । ‘भारत नेपालसँग सीमासम्बन्धी बाँकी रहेका विवादहरूलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न तयार छ’, विज्ञप्तिमा छ ।

नेपालको दाबीलाई वेवास्ता गर्दै भारत र चीनले आफूखुसी निर्णय गरेपछि कूटनीतिक र राजनीतिक वृतमा समेत यसले तरंग ल्याएको छ ।

नक्साबाट कटेको भूभागलाई पुनः समेटेर जारी गर्दाका बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पनि पदासिन छन् ।

उनले केही दिनमै चीन भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्ने अवसर पाउने छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेकबारे भारतको प्रतिक्रिया- ‘नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन’

उत्तरी चीनको तियानजिनमा हुने शांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मलेनमा नेपालबाट यसपटक प्रधानमन्त्री ओली नै सहभागी हुने तय भएको छ ।

मोदी पनि त्यहाँ आउने छन् । सी सहितको बैठकमा छुट्टाछुट्टै भेटमा यो मुद्दा उठाउने उत्तम मौका हुनेछ । १५ भदौमा चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओली लगत्तै ३१ भदौमा भारत भ्रमणमा पनि जानेछन् ।

चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि केपी शर्मा ओलीले वाहवाही पाएका थिए । तर, नक्सा जारी गरेको यतिका वर्षसम्म भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्दा ओलीको राष्ट्रवादी छवि कमजोर बनेको छ ।

नेपाली पक्षले लिपुलेकलाई राष्ट्रवादको नारा घन्काउने विषयमात्रै बनाउँछ कि भारत र चीनसामु तथ्यसहित स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गरेर भूमि फिर्ता ल्याउँछ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

भारत र नेपालबीच कूल १८५० किलोमिटर लामो सीमा जोडिन्छ । सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड नेपाली भूभागसँग जोडिएका छन् ।

दार्चुलाबाहेक अन्य स्थानमा पनि नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद हुने गरेको छ । सीमा विवाद सुल्झाउन दुवै देशका सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएको भएपनि त्यसले स्थायी समाधान दिन सकेको छैन ।

कहिले के भयो ?

सुगौली सन्धि (१८१५–१८१६)

सन् १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा भन्छ । तर, सन्धिमा नदीको स्रोत (मुहान) स्पष्ट छैन । सन्धिअनुसार नेपालले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा ठहरिन्छ। भारत लिपुलेक काली नदीको मुहान लिपुलेक हो भन्छ ।

२) इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासनकाल

१८३७–१८५६ का ब्रिटिश शासनकालका नक्साहरूले काली नदीको स्रोतलाई देखाउँथे । तर, १८६० पछिका नक्सा पूर्वतर्फ सर्‍यो । अर्थात् कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ देखाउन थालियो । विशेष गरी सन् १८७९ को नक्साले नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने नयाँ नक्सा देखायो ।

ब्रिटिशकालदेखि नै भारतको उपस्थिति

भारतले ब्रिटिशकालदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति देखाएको पाइन्छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि नेपालले भारतलाई उक्त क्षेत्रको प्रयोग अस्थायी रुपमा अनुमति दिने चर्चा भयो । त्यसपछि त्यहाँ भारतले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लग्यो । भारतीय सैन्य पोस्ट, सडक विस्तार हुन थाले ।

१९९० मा विवाद सुल्झाउन नेपालको पहल

सन् १९९१ मा नेपालले औपचारिक रुपमा सीमा विवादको कुरा उठायो र प्राविधिक समिति गठन गरियो । तर, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सीमामा ठोस प्रगति भएन । सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता भयो तर, सीमा विवाद समाधान भएन ।

२०१५ मा बल्झियो समस्या

सन् २०१५ मा भारत–चीनले लिपुलेक पास मार्फत व्यापार गर्ने सहमति गरे । दुई देशबीचको यो सहमतिमा नेपालले आपत्ति जनायो । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने देखायो । यसलाई नेपालले कृत्रिम विस्तार भन्दै विरोध जनायो ।

सन् २०२० मा नेपालको काउन्टर

सन् २०२० मे ८ मा भारतका तत्काली रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक सडकमार्गको उद्घाटन गरे । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनायो । तर, भारतले वेवास्ता गर्‍यो ।

सन् २०२० मे २० मा नेपालले संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक जारी गर्‍यो ।

सन् २०२० जुन १८ मा नेपालको संसदले नक्सा सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव पारित गर्‍यो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आयो । त्यसपछि नेपालले नयाँ मुद्रा र पाठ्यक्रमहरूमा चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गर्‍यो।

२०२५ मा नेपाललाई वेवास्ता गर्दै भारत–चीन सहमति

गत आइतबार र सोमबार भारत भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको छलफलपछि भारत–चीनले लिपुलेक पास प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति गरेको सार्वजनिक भयो । मंगलबार सार्वजनिक सहमतिका बुँदामा दुवै पक्षले तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, शिप्कीला पास र नाथुला पासमार्फत सीमानापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।

 नेपालले जनायो आपत्ति

लिपुलेकको भूभाग प्रयोग गरेर सीमा व्यापार गर्ने भारत–चीन सहमतिको नेपालले विरोध जनाउँदै ती भूभाग आफ्नो अभिन्न अंग बताएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख छ ।

नेपालको दाबीमा भारतको काउन्टर

बुधबार नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेको केही घण्टापछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेकमात्रै होइन, ७२ ठाउँमा छ सीमा विवाद