सहसचिवमा खुला प्रवेश बन्द, संसद्ले फेरे सरकारले मान्दैन : मन्त्री न्यौपाने

६ भदौ, काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले संसदीय समितिले पारित गरेको कानुन सरकारले नमान्ने बताएकी छिन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिसभाको विधायन समितिमा संघीय निजामती सेवा ऐनको छलफल क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयकमा सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रणाली बन्द गरिएको थियो ।

सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको विधेयकमा सहसचिव तहमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ८० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाले त्यसमा परिवर्तन गर्दै १५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने तथा खुला प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको छ ।

तर, त्यसो गर्दा सरकार बाहिर रहेका क्षमतावान नागरिकलाई सरकारी सेवामा ल्याउने बाटो बन्द हुने भन्दै सांसदहरूले १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

‘सरकार बाहिर रहेका योग्य र क्षमतावान मानिसलाई सरकारी सेवामा प्रवेश नै गर्न नपाउने गरी कानुन बनाउनु हुन्न । त्यस्ता मानिसलाई पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ, जसले सरकारलाई नै फाइदा पुग्छ,’ सांसदहरूको भनाइ थियो ।

यो प्रस्तावमा विधायन समितिमा सर्वसम्मत भएपछि बोल्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले ‘समितिमा सर्वसम्मत भयो भन्दैमा सरकारले नमान्ने’ बताइन् ।

‘सरकारको कुरै नसुनी तपाईंहरूले सर्वसम्मत भयो भनेर हुन्छ ? यो कुरा सरकारले मान्दैन,’ उनले भनिन् ।

सहसचिवमा खुला प्रतियोगिता मार्फत भर्ना गर्दा सरकारी कर्मचारी काम गर्नुको सट्टा लोकसेवा पढेर बस्ने उनको जिकिर थियो ।

सांसदहरूले खुला प्रतियोगितामा सरकारी कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए । तर, मन्त्री न्यौपानेले त्यसो गर्दा अनुभव नभएका मानिस सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छन् भन्ने हास्यास्पद तर्क गरेकी थिइन् ।

संसदीय समितिले पारित गरेको व्यवस्था सरकारले नमान्ने कुरा मन्त्रीले बताएपछि सांसद्हरु कड्किएका थिए । ‘सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको कानुन सरकारले नमान्ने हो भने कसले पारित गरेको मान्छ त ?,’ नेकपा समाजवादीका सांसद् घनश्याम रिजालले भनेका थिए ।

अन्य सांसदले पनि मन्त्री न्यौपानेको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि यस विषयमा थप छलफल गर्ने भन्दै समितिको बैठक सकिएको थियो ।