अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भीर छः अर्थमन्त्री पौडेल

१२ भदौ, काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसका लागि सरकारले अध्ययन गराउने बताए ।

‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र हामी कसरी औपचारिक बनाउन सक्छौं भन्ने अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । यो प्रश्नले हामीलाई लामो समयदेखि खेदिरहेको छ’ उनले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा, त्यसको प्रभाव, नतिजा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा एउटा नयाँ उचाईबाट अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार मुलुकलाई एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो औपचारिक बनाउन सरकारलाई दबाब रहेको छ ।

‘खासगरी हामी एफएटीएफजस्ता संस्थाबाट अनुगमनमा परिरहेका छौं । ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने चुनौती हामीसँग छ’ उनले भने, ‘त्यस सन्दर्भमा पनि हामीले यो विषयलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ।’

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण सीमा भित्रै रहेको जिकिर गरे । ‘अहिले ऋण जुन सीमामा पुगेको यो धान्न सक्ने तहमै छ । तर यति कुरा होकि हामी होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

मन्त्री पौडेलले जुनसुकै आयोजनामा जस्तोसुकै ऋण लिन नहुने बताए । यद्यपि उनले अनुदानको आश गरेर बस्ने भन्दा मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता, त्यसको प्रतिफल हेरेर ऋण लिन जरुरी रहेको बताए ।

‘नेपालले लिने ऋणको सदुपयोगबाट ऋण तिर्ने सामर्थ्य पनि राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

मन्त्री पौडेलले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गरेको बताए ।

उनका अनुसार केही समय अघि मात्रै वैदेशिक सहयोग परिचालनका सम्बन्धमा एउटा व्यवस्थित नीति पनि मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको छ । त्यसमा सकारले गर्ने छनोट पूर्ण आयोजनामा मात्रै ऋण लिने उल्लेख छ ।