आफैं लाइसेन्स छापेर वितरण गर्दै बागमती, ५ वटा मेसिन खरिद

१३ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकार आफैंले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापेर सेवाग्राहीलाई वितरणको अन्तिम तयारीमा लागेको छ ।

प्रतिघण्टा १ सय ५० वटा लाइसेन्स छाप्ने पाँच वटा अत्याधुनिक मेसिन खरिद गरेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले एक महिनाभित्र लाइसेन्स वितरणको तयारी थालेको यातायातमन्त्री जयराम थापाले बताए ।

‘अत्याधुनिक प्रिन्टर मेसिन खरिद गरिसकेका छौं । केही प्राविधिक कामहरू सकिएपछि एक महिनाबाट वितरण थाल्छौं,’ मन्त्री थापाले भने ।

संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले ७ माघ २०८० मा प्रदेशहरुले पनि लाइसेन्स छाप्न सक्ने निर्णय गरेअनुसार बागमती प्रदेशले  सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ वैशाखमा टेण्डर खोलेर करिब पाँच करोड रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेको मन्त्री थापाले जनाए ।

दैनिक रुपमा ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छापेर वितरण गर्न सकिने भएकाले वर्षौसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसकेका सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिन मन्त्रालय सफल हुने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड छापेर सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरुमा पठाउने गरेको थियो । विभागले समयमै लाइसेन्स छापेर यातायात कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउन नसकेको कार्यालयहरुको गुनासो थियो । गत वैशाखसम्म बागमती प्रदेशको १२ लाख थान लाइसेन्स कार्ड छापिन बाँकी रहेको थियो ।

विगत तीन वर्षअघि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका सेवाग्राहीले पनि लाइसेन्स पाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लाइसेन्स छपाइका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले  इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम (इडिएलएस) र भेइकल रेजिष्ट्रेसन सिस्टम (भिआरएस) सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थापनलाई व्यस्थित, आधुनिकमैत्री, पारदर्शी र डिजिटल बनाउन यो प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ ।

लाइसेन्सको लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन, परीक्षण नतिजा हेर्न र प्रिन्टिङ प्रक्रियासम्म सहज हुने बनाइएको छ । यसले लाइसेन्स सेवामा देखिने ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रण हुने मन्त्री थापाको विश्वास छ । ‘यो प्रणाली लागू भएपछि सवारी साधन दर्ता, नवीकरण तथा अन्य कागजी प्रक्रियामा देखिने झन्झट अन्त्य भई सबै विवरण डिजिटलीकरण हुनेछन्,’ उनले भने ।