२२ पुस, काठमाडौं । ४ जेठ २०७९। त्यो दिन सीता (परिवर्तित नाम) को जीवनमा एउटा गहिरो दाग लाग्यो। कोठा, जहाँ उनी आफूलाई सुरक्षित ठान्थिन्; त्यहीं उनको अस्मितामाथि प्रहार भयो। त्यो पनि सिकिस्त बिरामी भएको अवस्थामा ।
सीता ज्वरोले लखतरान थिइन्। खाना खान पनि मुस्किल भइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा, जब उनी आफ्नो शरीरसँग लड्दै थिइन्, त्यतिखेर नै दिवाकर रिजालले उनको कमजोरीको फाइदा उठाए।
ढोका लगाइयो। मुख थुनियो। घुँडाले थिचियो। उनीमाथि जबर्जस्ती करणी भयो। सीता बेहोस भइन्। लुगा च्यातिए। जब उनी ब्युँझिन्, त्यो भयानक घडीको केही टुक्रा–टुक्रा झल्को बाहेक केही याद थिएन।
दिवाकरले जबर्जस्ती करणीको प्रयासमा ज्यान मार्ने धम्की दिंदै भनेका थिए, ‘माइतीको अगाडि सबै लुगा फुकालेर हिंड्न बाध्य बनाइदिन्छु।’ जबर्जस्ती करणी भएको कुरा सुनाउँदा उल्टै अपहेलित हुनु यथार्थ त छँदैथियो यही कारणले केही दिनसम्म उक्त पीडालाई आफूभित्र दबाएरै राखिन्।
उता, त्यतिमै दिवाकर रोकिएनन्, उनले अनेक जालसाझी गर्न थाले। ११ जेठमा सीताको नाम रहेको सिमकार्ड नै डिएक्टिभेट गर्न पुगे। यसबारे सीता बेखबर थिइन्। जब फोन बन्द भयो, अनि सीता सुन्धारास्थित नेपाल टेलिकम पुगिन्। त्यहाँको कर्मचारीले सीतालाई भने, ‘तपाईंको सिम अरूले नै झिकेर चलाएका छन्।’ त्यसबेला मात्रै सीताले थाहा पाइन्– नागरिकताको दुरुपयोग समेत भइसकेको रहेछ।
सीताले जग्गाको काम गर्दा दिवाकरलाई आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि दिएकी थिइन्। टेलिकमको हात्तीसार शाखामा गएर दिवाकरले दुरुपयोग गरिरहेको सिम बन्द गराइन्। भोलिपल्ट फेरि एक्टिभ गराइन्। सीताले सिम पुन: एक्टिभ गराउनुको कारण थियो– दिवाकरले गरेका ती हर्कतको प्रमाण राख्नु। तर केही दिनमा दिवाकरले सिमको थप दुरुपयोग गर्न थाले। सीताका अनुसार उक्त सिम दुरुपयोग गरी झुटा म्यासेज र धम्की दिने गर्दा रहेछन्।
सीताको मनमा डर र तनावको आँधी चलिरहेको थियो। छोरालाई भर्खर विदेश पठाएकी थिइन्। आफन्तलाई यो कुरा कसरी भन्ने ? उनी मौन बसिन्।
कसरी सीता जबर्जस्ती करणीमा परिन् ? यसका लागि केही वर्ष अगाडि जानुपर्छ।
दिवाकर ल फर्ममा काम गर्छन्। उनीहरूको चिनजान अंश मुद्दा सम्बन्धी काम गर्दा फागुन २०७३ मा भएको थियो।
सीता र उनका श्रीमान्को सम्बन्ध विच्छेद भएसँगै केही अंश मुद्दामा फैसला भएको थियो। दिवाकरसमक्ष आर्थिक अभावको कारण उक्त जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै मिलाइदिन सीताले अनुरोध गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि सीता र दिवाकर बीच नियमित फोन सम्पर्क र भेटघाटसँगै लेनदेनसम्मको कारोबार हुनथाल्यो। सीता भन्छिन्, ‘दिवाकरले त्यसको फाइदा उठाउँदै जबर्जस्ती करणी गरे।’
न्याय खोज्दाका हैरानी
घटना भएको केही दिनमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सीता महाराजगञ्ज प्रहरी चौकीमा निवेदन लिएर गइन्। तर त्यहाँको प्रहरीले उनको पीडामाथि नुन छर्कने जस्तै व्यवहार गरे।
त्यो क्षण सम्झिंदै सीता भन्छिन्, ‘एक इन्स्पेक्टरले झर्किंदै महिला भएर यस्तो कुरा लिएर यहाँ नआउनु भन्नुभयो।’
त्यसपछि उनी २० जेठ २०७९ मा प्रहरी वृत्त गौशला पुगिन्। त्यसबेला जबरजस्ती भएको घटना प्रहरीलाई सुनाएकी थिइन्। तर प्रहरीले उल्टै हकारेपछि उनले नागरिकताको दुरुपयोग गरी सिम निकालेको विषयलाई उल्लेख गर्दै निवेदन लेखिन्।
एकअर्को बीच गालीगलौज नगर्ने भनी प्रहरीले मिलापत्र गरायो। ‘मिलापत्र नगरे खोरमा हालिदिन्छु जस्तो शब्दको प्रयोग गरियो’ सीता भन्छिन्, ‘मेरो अस्मिता लुटिएको छ। एक्लो नारी थिएँ। निरीह भएर साइन गर्न बाध्य भएँ।’
सबैतिर झुलाएपछि सीताको मनमा प्रश्न उठ्यो– के म महिला भएकै कारण न्याय पाउने अधिकार छैन ? अन्ततः साइबर ब्यूरो पुगिन्। २१ जेठ २०७९ मा निवेदन दर्ता गरिन्। तर त्यहाँ पनि सिम दुरुपयोगको मात्रै उजुरी लेखियो।
त्यसपछि कालीमाटीस्थित महिला सेलमा गइन्। सीताले आफ्नो सम्पूर्ण पीडा पोखिन्। त्यहाँ पनि प्रक्रिया जटिल थियो। त्यसपछि मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयमा उनको उजुरी दर्ता भयो।
दर्तापछि सीताले दिवाकरसँग सम्बन्धित सबै विवरण लेखेर बुझाएकी थिइन्। तर उनको जाहेरीबाट धेरै कुरा हटाएर जग्गा सम्बन्धी विषय मात्र लेखियो। त्यतिबेला उनी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा थिइन्। पछि संयोगले उनको गाउँकै एक वकिल दाइ भेटिए।
सीताले अस्मितामाथि प्रहार भएको सबै घटना सुनाइन् र गोप्य राखिदिन अनुरोध गरिन्। जबर्जस्ती करणी जाहेरीको विषय उल्लेख गरेर पुनः निवेदन लेखियो। त्यसपछि मात्र सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रक्रिया अघि बढ्यो।
१३ असारमा दिवाकर पक्राउ परे। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले बयान लिन शुरू गर्यो।
दिवाकरले अदालतमा पेश गरिएका कागजातहरू हेर्दा सीताको हृदय थर्कियो। ४ जेठमा नुवाकोट गएको र फर्किने बेलामा शरीरमा असहज भई खरानीटार अस्पतालमा उपचार गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उच्च रक्तचाप अत्यधिक भएकाले भोलिपल्ट डिस्चार्ज भन्दै जबर्जस्ती करण भएको कुरा झुटो भन्दै दिवाकरले बयान समेत दिएका थिए।
२३ असार २०८२ मा फैसला आयो। न्यायाधीश मोना सिंहको फैसलाले दिवाकरले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै सात वर्ष कैद र दुई लाख जरिवाना तोकियो। त्यसैगरी डा. यशोदा रिजाललाई झुटा प्रमाण पेश गरेकोमा एक महिना कैद र ५ हजार जरिवाना तोकियो।
डा. यशोदा दिवाकरकी छोरी हुन्। उनी खरानीटार अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन्। डा. यशोदाले नै उच्च रक्तचाप बढेकाले एक रात भर्ना गर्नुपरेको भन्दै झुटो विवरण बनाएकी थिइन्।
डा. रिजाललाई काउन्सिलको जोगाउने खेल
३० असोज २०७९ मा डा. रिजालले झुटो प्रमाण जुटाएकाले कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सीता स्वास्थ्य मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिन्। मन्त्रालयले २२ साउनमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै मेडिकल काउन्सिललाई पत्र काट्यो ।
त्यसबेला जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो। तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले अस्पतालबाट प्राप्त कागजात मिलेको र फोन सम्पर्क गरेर बुझ्दा दिवाकरको उपचार भएको पाइएको जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिए ।
फौजदारी प्रकृतिका विषयमा काउन्सिलको दायरा बाहिर परेकाले न्यायालय तथा प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग आवश्यक हुने हुँदा सोही बमोजिम हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने राय समेत अधिकारीले दिएका छन्।
मन्त्रालयलाई पेश गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायिक अनुसन्धानबाट उपलब्ध हुने प्रमाणका आधारमा चिकित्सक माथि नियमानुसारको कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सोही बमोजिम हुनेछ ।’ तर डा. रिजालले भने आफू दोषी ठहर हुने निश्चित भएपछि नेपाल छाड्ने योजना बनाइन्।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा डा. रिजालले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएर अमेरिका उडिन् ।
त्यसबेला पटक–पटक गुनासो लिएर जाँदा काउन्सिलका पदाधिकारीले कुनै वास्ता नगरेको सीता बताउँछिन्। ‘काउन्सिलका पदाधिकारीले मिलेर डा. रिजाललाई अमेरिका भगाए’ सीताले गुनासो गरिन्, ‘उनीहरूले उल्टै हप्काएर पठाउने गरेका थिए ।’
घटना भएको तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतले डा. रिजाललाई एक महिना जेल र ५ हजार जरिवाना तोक्यो। त्यसपछि ६ साउन २०८२ मा सीताले अदालतको फैसला पेश गर्दै डा. रिजालको लाइसेन्स खारेज गर्न काउन्सिललाई निवेदन पेश गरिन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावलीमा चिकित्सकको आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कसैलाई बिरामीको वा निरोगिताको झुटा प्रमाणपत्र नदिने, कसैको पक्षमा वा विपक्षमा झुटा साक्षी नबक्ने प्रमाण नदिने वा वक्तव्य नदिने ।’
यस्ता काम गरेको खण्डमा चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। काउन्सिलले चिकित्सकलाई स्वयं उपस्थित भई वा वकिल पठाई सफाइको मौका दिनसक्नेछ। तर नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा सिधै लाइसेन्स खारेज गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा १७ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको चिकित्सकको नाम दर्ता किताबबाट हटाउने आदेश दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर काउन्सिलका पदाधिकारी डा. रिजाललाई कारबाही गर्न तयार भएनन्। केही दिन बिराएर सीता काउन्सिलमा न्याय माग्न जान्थिन्। तर काउन्सिलले कहिले इथिकल बोर्डको बैठक बसेको छैन भन्ने जवाफ दिन्थ्यो, कहिले पूर्ण बैठकबाट निर्णय हुन्छ भन्दै आश्वासन दिएर पठाउने गरेका थिए।
काउन्सिलका एक सदस्यका अनुसार पीडितले निवेदन पेश गरेपछि काउन्सिलले कानूनी राय मागेको थियो। जसमा कानूनी परामर्शदाता नारायण खनालले जिल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको र पुनरावेदनको म्याद समाप्त भएकाले पेशा सम्बन्धी खराब आचरण गरेको अभियोगमा काउन्सिलले डा. यशोदा रिजाललाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ भनी राय दिए।
तर काउन्सिलले उक्त राय पाएपछि पनि पूर्ण बैठकमा डा. रिजालको विषयमा कुनै छलफल भएन। ‘काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा यो विषय प्राथमिकतामा नै परेन’ काउन्सिल स्रोत भन्छ, ‘आलटाल गरेर यो विषयलाई लम्ब्याउने काम मात्रै गरियो।’
स्रोतका अनुसार मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले यस विषयलाई अगाडि बढ्न दिएनन्। त्यसपछि काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देवले डा. रिजाललाई निलम्बन गरी दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाललाई स्पष्टीकरण समेत सोधेका छन्।
२१ मंसिर २०८२ मा अध्यक्ष डा. भुसाललाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– ‘अदालतको निर्णय बमोजिम दर्ता खारेजीको निर्णयका लागि डा. यशोदा रिजाललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन किन नगर्ने ? नगर्नु पर्नाको कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नका लागि पत्राचारका लागि स्वीकृतिको लागि पेश गर्दछु।’ तर डा. भुसालले भने स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।
त्यसपछि काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. देवले डा. यशोदालाई किन कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। डा. यशोदाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन लागेको भन्दै काउन्सिलमा मेल पठाएकी थिइन्।
तर पुनरावेदन भएको कुनै प्रमाण नपाएसँगै आगामी बुधबार बस्ने पूर्ण बैठकमा डा. यशोदाको विषयमा छलफल गर्ने तयारी रहेको डा. देवले बताए। ‘काउन्सिलको पूर्ण बैठक बुधबार बस्दैछ। काउन्सिलमा नयाँ कार्यसमिति आएको छ। त्यसबेला यो एजेण्डा पेश हुन्छ। यसपछि कुनै निर्णय होला’, डा. देवले अनलाइनखबरसँग भने।
२०२० सालमा स्थापना भएको काउन्सिलले उपचारका क्रममा लापरबाही भयो भनेर उजुरी आए त्यसउपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
यसको पहिलो कारण मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा हुने नियुक्ति। जुन दल वा गठबन्धनको सरकार हुन्छ, अपवाद बाहेक उनीहरूकै रुचाइएका व्यक्ति अध्यक्ष बनाइन्छ। उपाध्यक्ष सहितका सदस्यहरू चुनावबाट आउने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि राजनीतिक दल सम्बद्ध संगठनकै बोलवाला चल्ने गरेको छ।
यस्तै कारणले सीता जस्ता पीडितले समयमै काउन्सिलबाट न्याय पाउन सकेका छैनन्। यसका कारण पछिल्ला वर्षमा काउन्सिलको साख गिर्दै गएको छ।
काउन्सिलका बहुसंख्यक सदस्य निर्वाचित प्रक्रियाबाट आउने भएकाले लाइसेन्स निलम्बन वा खारेजी जस्ता कडा कारबाही गर्न हिच्किचाउने गरेको पूर्व सदस्यहरूको अनुभव छ।
कानूनले दिएको अधिकार अनुसार चिकित्सकीय त्रुटि पुष्टि भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारीहरूले यस्तो कदम चाल्न नसक्ने अवस्था रहेको पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय काउन्सिल चिकित्सकहरूको पेशागत संगठन जस्तो मात्र देखिएको छ। डाक्टरलाई जोगाउन केन्द्रित भएकाले सर्वसाधारणमा काउन्सिलप्रति विश्वास गुमेको छ’, काउन्सिलका पूर्व सदस्य भन्छन्।
सीता दीर्घरोगी समेत हुन्। तर उनी औषधिको सहारामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, काउन्सिल देखि अदालत धाइरहेकी छिन्। डा. रिजाल अहिले अमेरिकामा छिन्। उनले उच्च अदालतमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न वारेसनामा पठाएकी छिन्। वारेसनामा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर उच्च अदालतमा छलफल भइरहेको छ। जेल सजाय तोकेका दिवाकर पनि बाहिरै छन्।
सीता आफूसँग अकाट्य प्रमाण रहेको बताउँछिन्। अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ। तर कार्यान्वयन किन ढिला भइरहेको छ ? यही उनको प्रश्न हो। यही उनको पीडा हो। ‘मलाई अरू केही चाहिंदैन, सत्य बाहिर आओस् र न्याय होस्’ सीताले आँसु खसाल्दै भनिन्, ‘गल्ती गर्ने र अपराधीलाई छुट दिनुहुँदैन। पूर्ण न्याय नपाएसम्म लडिरहनेछु।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4