घुमीफिरी ‘कोशी’मै आइपुगे प्रचण्ड

१३ भदौ, विराटनगर । जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्ने अडानमा ठूलै राजनीतिक संघर्ष गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्ततः कोशी प्रदेशलाई पनि स्वीकारेर जाने भएको छ ।

बिहीबार विराटनगरमा बसेको पार्टी प्रदेश सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फरक मतसहित कोशी नाम स्वीकारेर जानुपर्ने बताएका हुन् । ‘प्रदेशकै सन्दर्भमा जहिले आउँदा पनि नामको विषय कहिल्यै टुङ्गिने भएन। वास्तवमा केही न केही त्यतिबेला त्रुटि गरेकै हो,’ बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘कम्तीमा रिजर्भेसन राखेर गएको भए हुन्थ्यो ।’

तर, अब कोशी नाम स्वीकारेर जानुपर्ने निर्देशन प्रचण्डले दिए । उनको निर्देशन बमोजिम प्रदेश समितिले लिखित प्रस्ताव ल्याउनेछ । १७ फागुन २०७९ मा प्रदेशसभामा कोशी नाम राख्ने प्रस्तावमा माओवादीको पनि समर्थन थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपालाई साथ दिदै माओवादीले कोशीको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको असहमति थियो । तर उनीहरुको असहमतिको बाबजुत प्रदेशसभाबाट पारित कोशी नामको विरोधमा जातीय तथा सामाजिक संस्थाहरुले लामै समय आन्दोलन गरे । एक जनाको निधन नै भयो ।

जातीय तथा सामाजिक संस्थाहरुले आन्दोलन चर्काएपछि माओवादी केन्द्रले पनि कोशी नाम अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यस यता माओवादीले पार्टी कमिटीको ब्यानरहरूमा कोशी नलेखेर प्रदेश–१ लेख्दै आएको थियो ।

प्रचण्डको निर्देशनपछि अब माओवादीले कोशी नाम स्वीकार्ने भएको छ । कोशी स्वीकार्ने निर्देशनमा प्रदेशका नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । तर जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘यो नाममा हाम्रो सहमति छैन, अब बहुमत भएको हुनाले बहुमतको कुरालाई त हामीले यही संविधान अन्तर्गत कानुन आउने हुनाले मान्न बाध्य छौं ।’

संविधान घोषणा गर्दा पनि माओवादीले फरक मत राखेको प्रशंग प्रचण्डले सुनाए । तर प्रदेशको नामाकरणमा त्यस्तो अवसर पनि गुमाएको उनले बताए ।

‘संविधानमा हाम्रो पूरै सहमति छैन भन्ने कुरा पनि संविधान सभाको माइन्यूटमा लेख्यौं, अहिले हामीले ठूलो गर्वको साथ भन्न पाएका छौं,’ प्रचण्डले तर्क गरे, ‘जसले यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक, राजनीतिक हैसियत र अधिकार प्राप्त छ भन्न पाएका छौं ।’

तर प्रदेशको नामाकरण गर्दा भने पार्टी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पार्टीको अडान सुनाएपनि बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य भएको तर्क मात्र गरेका थिए । लगत्तै, २२ चैतमा २०७९ मा बसेको प्रदेश पार्टी पदाधिकारी बैठकले प्रदेशको नामाङ्कनमा गल्ती भएको निष्कर्ष सहित पहिचानको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो ।

कोशीको पक्षमा मतदान गरेर फेरि कोशीको विरोधमा सडक संघर्ष गरेको भन्दै माओवादीको आलोचना पनि भयो । अझै आलोचना भोगिएका कारण प्रचण्डले अब कोशीलाई मानेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाए।

‘तत्काललाई कोशी मानेर जाने र दुई तिहाइ जुटाएपछि पहिचानको आधारमा नाम राख्ने कुरा भएको हो,’ आङ्बोले भने, ‘नामको विषयमा प्रदेशलाई लेखेर पठाउन अध्यक्षज्यूले भन्नु भएको छ ।’

प्रचण्डले नामको विषयमा प्रश्न आइरहेकाले बहुमतको आधारमा पास भएको नामलाई मान्नुको बिकल्प नभएको बताएका थिए । ‘दुई तिहाईले निर्णय भइसकेको हुनाले हामी त्यसलाई मानेर जान्छौं भनेर कोशी नामलाई ‘डी फ्याक्टो’(वास्तविक) रूपमा स्वीकार गरे पनि ‘डी जुरे’(न्यायिक) रूपमा मान्नु हुँदैन । अर्को उपाय छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी अर्को चुनाव पछि दुई तिहाई लिएर फेरौंला, तर अहिले सबै उत्पीडित समुदायको जे भावना छ त्यो अनुसारको नाममा पार्टीले औपचारिक निर्णय गरौं ।’

संसदीय दलको तर्फबाट संसदमा फरक मत दर्ज गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताएका थिए । ‘संसदीय दलबाट त्यसलाई प्रदेश सभामा हाम्रो मत यो हो भनि यो निर्णय(कोशी) चाहिँ हामीले मान्न बाध्य छौं भनौं,’ उनले भने, ‘जनतामा दिनप्रतिदिन कन्फ्युजन जस्तो परेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कोशी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डमाथि प्रश्न- यो के हुन लागेको ?

प्रदेशको दलले माग्यो नाम

पार्टी प्रदेश सचिवालय बैठकपछि बसेको दलको बैठकले पार्टीसँग प्रदेशको नाम माग गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता आङ्बोका अनुसार शुक्रबार बसेको दलको बैठकले प्रदेशसभामा दर्ता गर्न सक्ने नाम माग गरेको हो । दलले नाम दिएपछि प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने आङ्बोले बताए ।

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सोले प्रदेश समितिले छलफल गरेर नाम प्रस्ताव गर्नेछ । उनका अनुसार नामका बारेमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने गरी प्रचण्डले प्रदेशबाट प्रस्ताव माग गरेका छन् ।

‘यो विषयमा (नामका विषयमा) तपाईंहरू सल्लाह गरेर सुझाव पठाइदिनुभयो भने हामी पार्टी केन्द्रबाट निर्णय गरेर अघि बढ्छौं,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सधैँको नामको झमेलाबाट पार्टीलाई मुक्त गर्ने उपयुक्त तरिका यो हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ।’