कोशी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डमाथि प्रश्न- यो के हुन लागेको ?

१२ भदौ, विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र, कोशी प्रदेश सचिवालय बैठकमा प्रदेशका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आलोचना गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रदेश सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो, अनुशासनहीनता र नेतृत्वमाथि लगाइएका आरोपका विषयमा अध्यक्षको आलोचना गरेका हुन् ।

पार्टीले प्रदेशको नाम स्वीकार नगरेका कारण बोर्डमा प्रदेश १ नै लेखिएको छ ।

बैठकमा एक प्रदेश सचिवालय सदस्यले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि नै ‘असुली धन्दा’को आरोप लाग्दा नेताहरूले ताली बजाएको भन्दै प्रश्न गरे ।

बैठकमा बोल्ने क्रममा ती नेताले भने, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्ने माओवादी र प्रचण्ड हो भन्ने पनि छौं, मनमोहन बाहेक अर्थात् प्रचण्ड समेत भ्रष्ट हो भनेर पार्टीकै नेताले आरोप लगाउँदा थपडी बजाउने पनि यहीं हलमा छौं । के हुन लागेको हो ?’

बैठकमा १८ महिने सरकारको काम र त्यसपछिको पार्टी अभियानले जागेको उत्साहलाई नेतृत्वले संसद खुलाउन गरेको ‘दुई बुँदे’ सहमतिले धूमिल बनाएको आरोप लगाए ।

‘कांग्रेसमा नेतृत्व संकट, एमालेमा विद्याको चुनौती आएको बेला नै हाम्रो पार्टीमा किन बखेडा सिर्जना भयो ? यो सामान्य र स्वभाविक हो भन्ने लाग्दैन, गम्भीर हुनुपर्छ,’ ती सदस्यले भने ।

विचारको बहसको नाममा गुटबन्दी र गिरोह चलाउने काम भइरहेकाले नियन्त्रण गर्न प्रदेशका नेताहरूले माग गरे ।

जनवादी केन्द्रीयताको मर्म छलफलमा स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरूपता हुनुपर्ने भए पनि स्थायी समितिको करिब शतप्रतिशतले गरेको निर्णय पनि नमान्ने र त्यसमा हो मा हो मिलाउनेहरूप्रति निर्मम बन्नुपर्ने माग गरे ।

बैठकमा सहभागीहरूले गुटबन्दी चलाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।

विचारको बहसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर बहस गरेकै आधारमा कारबाही गर्न नहुने, पार्टी किन कमजोर भयो भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने र संगठनात्मक अराजकता नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा नेताहरूको माग थियो ।

पार्टी नेतृत्वले  हल्का अभिव्यक्ति दिने र शीघ्र प्रतिक्रिया दिने काम गर्न नहुने प्रदेश तहका नेताहरूको माग थियो ।

स्थायी समिति बैठकपछि पनि पार्टीमा अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको नेताहरूको भनाइ थियो ।

कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा प्रदेश संसदीय दलले गल्ती गरेको भन्दै बैठकमा एक नेताले भने, ‘पार्टीले स्वीकार गरे पनि न गल्ती गर्नेलाई कारबाही भएको न त्यो सच्याउने प्रक्रिया नै अघि बढ्यो ।’

बैठकमा  सचिवालयका ३० जना र १० जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।