सरकार किसानको दूध खान्छ, पैसा तिर्दैन

१५ भदौ, काठमाडौँ । नेपालमा उखु किसानमात्र होइन, दुग्ध उत्पादक किसानको आन्दोलन पनि बर्सेनि दोहोरिने शृङ्खला हो । आफ्ना उत्पादन उधारोमा बेच्नुपर्ने र त्यही उधारो उठाएर जीविका चलाउन सडकमा आउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण नियतिले किसानलाई जहिल्यै गाँजेको छ ।

आज आइतबार लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) कार्यालय अगाडि दुग्ध किसानले गरेको आन्दोलन पनि उही पुरानो व्यथाको नयाँ संस्करण मात्र हो, जसको जडमा सरकारी उदासीनता, संस्थागत असफलता र नीतिगत खोक्रोपना जेलिएको छ ।

किसानका अनुसार यो समस्याको मुख्य जड सरकारी स्वामित्वको डीडीसी हो ।  राज्यले नै चलाएको र विभिन्न सुविधा पाएको यो संस्थाले महिनौंसम्म भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिले नै सम्पूर्ण दुग्ध क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको उनीहरू बताउँछन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नै दिएको जानकारी अनुसार निजी डेरीहरूले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ अर्ब र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले १ अर्ब रुपैयाँ गरी ४ अर्ब बाँकी छ ।

डीडीसीसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न डेरी उद्योगले लामो समयदेखि किसानलाई दूधको बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । लामो समयदेखि किसानले बेचेको दूधको भुक्तानी नगर्दा उनीहरू समस्यामा छन् ।

डीडीसीले करिब ७ महिनादेखि किसानको दूधको पैसा तिरेको छैन । डीडीसीको यही व्यवहारले निजी डेरीहरूलाई किसानको भुक्तानी रोक्न गतिलो बहाना मिलेको किसानको आरोप छ । उनीहरू ‘सरकारले चलाएको संस्थाले त तिरेको छैन, हामीले कहाँबाट तिर्ने ?’ भन्दै पन्छिरहेका छन् ।

दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै दुग्ध उत्पादक किसानले आइतबार अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाइमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे । डीडीसी कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी धरपकड गर्न खोजेको महासंघ महासचिव सरिता भुसालले बताइन् ।

‘हामी शान्तिपूर्ण धर्ना बस्न खोजेका थियौं, तर हाम्रो आन्दोलन सुरु नहुँदै प्रहरीले धरपकड गर्‍यो,’ महासचिव भुसालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘त्यसपछि हामीले विरोध गर्‍यौं ।’

‘भुक्तानी नदिने परिपाटी नै बन्यो’

महासचिव भुसालका अनुसार दुग्ध उत्पादक किसानको उत्पादनको भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति एउटा परिपाटी जस्तै बन्दै गएको छ, जसले किसानलाई  मारमा पारेको छ ।

‘यो दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानहरूको दूधको भुक्तानी नै नगर्ने परिपाटी बन्दै गयो,’ उनले भनिन्, ‘किसानले यत्रो लगानी गरेर व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्नुभएको छ, दूध उत्पादन गर्नुभएको छ । तर, भुक्तानी नै हुँदैन ।’

डीडीसीले नै भुक्तानी रोक्ने र त्यसकै आडमा निजी डेरीले पनि किसानलाई भुक्तानी नदिने गरेको उनको आरोप छ ।

‘डीडीसीले नै भुक्तानी गर्दैन, निजी डेरीहरूले डीडीसीले नगरेपछि आफूले पनि नगर्ने । यो किसानका लागि बाध्यतात्मक परिस्थिति भयो,’ उनले थपिन्, ‘सधैंभरि यो कुराले किसानलाई एकदम हतोत्साही गर्ने, ठूलो लगानी डुब्ने स्थिति भयो । अब यो अवस्था सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका हौं ।’

यस विषयमा पटक–पटक कृषिमन्त्री, अर्थमन्त्री र डीडीसीलाई जानकारी गराए पनि खासै सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । ‘सरकारले अलिअलि गर्‍यो पनि, तर फेरि पनि उस्तै भयो,’ भुसालले भनिन्, ‘अहिले पछिल्लो समय हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासनको कुरा मात्रै हो । खास केही कुराको जवाफ नै छैन कसैसँग । यो जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

‘डीडीसीका कर्मचारीलाई घिउ–दूध, किसानलाई छैन भुक्तानी’

महासचिव भुसाले डीडीसीभित्र चरम अव्यवस्था र विसंगति रहेको बताइन् । उनका अनुसार संस्थान सरकारबाट अनुदान र ऋण लिएर चलिरहेको छ, तर किसानको भुक्तानीमा जिम्मेवार छैन ।

‘डीडीसीले सरकारबाट अनुदान, ऋण ल्याउँदै चलाउँदै गरेको छ, कर्मचारीले दिनको एक लिटर दूध, महिनाको एक लिटर घिउ खाने, यता किसानले भुक्तानी नपाउने,’ आक्रोसित भुुसालले भनिन्, ‘यस्तो विडम्बना छ । यस्ता लाचारीले के गर्छ र ? यो समस्या भएको त ४–५ वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो ।’

उनले दूध उत्पादन बढेपछि त्यसको खपत योजना बनाउनुको सट्टा नियुक्ति पाएर बस्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताइन् । ‘उनीहरूले त दूध खपतको योजना बनाउनुपर्छ नि त दूध धेरै उत्पादन भइसकेपछि । नियुक्ति पाएर बस्ने प्रवृत्तिलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

आजको भोलि भुक्तानी दिन सक्दैनौं : डीडीसी

डीडीसीले किसानहरूको आन्दोलन र भुक्तानीको माग स्वाभाविक भए पनि आफूहरूसँग तत्काल सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्न सक्ने स्रोत नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमका अनुसार करिब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको दुग्ध पदार्थ (पाउडर दूध, बटर) बिक्री नभई मौज्दात (स्टक) मा रहेकाले नगद प्रवाहमा समस्या आएको हो ।

‘किसानले माग राख्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर हामी तत्कालै उहाँहरूको सबै भुक्तानी गर्न सक्दैनौं,’ सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘हामीसँग करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो समस्या आउनुको मुख्य कारण हामीसँग स्टक माल भएर हो, स्टक क्लियर नभएरै हो ।’

उनका अनुसार यदि सरकार वा अन्य कुनै निकायबाट आर्थिक सहयोग नआए संस्थानले मौज्दातमा रहेको सामान बिक्री गरेरै किसानको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा केही समय लाग्ने छ ।

‘हामीसँग भएको स्टक आजको भोलि नै बिक्री हुन्छ भन्ने कुनै च्यानल बनिसकेको छैन,’ उनले भने ।

मौज्दात सवा अर्बबाट घटेर ९५ करोडमा

सूचना अधिकारी गौतमले पछिल्लो समय संस्थानको मौज्दात घट्दै गएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे । ‘हामीसँग सवा अर्ब (१ अर्ब २५ करोड)  हाराहारी मौज्दात थियो,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले २०–२५ करोडको दुग्धजन्य पदार्थ बेच्यौं, अब हामीसँग ९५ करोडको सामान छ ।’

उनले यही प्रक्रियाबाट नगद संकलन गरी किसानको भुक्तानी गरिरहेको बताउँदै पहिले ८–९ महिनासम्म पुगेको बक्यौता अहिले घटेर ५–६ महिनामा झरेको दाबी गरे ।

‘किसानको भुक्तानी रोक्नु भनेको तिमी मान्छे होइनौ भने जस्तै हो’

दुग्ध उत्पादक किसानहरूले भुक्तानीका लागि पुन: सडकमा उत्रिनुले नेपालको कृषि क्षेत्रको गहिरो प्रणालीगत समस्या उजागर गरेको कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो समस्या केवल दूधमा मात्र सीमित नभई नीति र व्यवहारमा सरकारी उदासीनता, अनियन्त्रित आयात र राजनीतिक संरक्षणवादको परिणाम हो ।

‘सरकारको नीतिमा कृषिको व्यावसायीकरण गर्ने लेखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्ने काम हुँदैन,’ संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘उल्टो, विदेशी उत्पादनलाई रातो कार्पेट बिछ्याइन्छ । यसले गर्दा नेपाली किसान सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार व्यावसायिक धार समात्न खोजेका बालीवस्तुहरू (जस्तै दूध, उखु, कुखुरा, माछा) सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् ।  यसको मुख्य कारण भारतबाट सस्तो मूल्यमा सहजै भित्रिने उत्पादन हो ।

‘साफ्टाजस्ता सम्झौताले वाह्य उत्पादनलाई सामान्य भन्सार शुल्कमा वा नि:शुल्क भित्र्याउने बाटो खोलिदियो,’ उनले भने, ‘अनि तिनै उत्पादनसँग हाम्रा किसानलाई प्रतिस्पर्धा गर्न लगेर भिडाइदिने काम भयो । यसले गर्दा हाम्रा किसानले न मूल्य पाएका छन्, न त उत्पादनले बजार ।’

डीडीसीको असफलता : निजी क्षेत्रको बहाना र राजनीतिक भर्ती केन्द्र

डीडीसीको असफलता नै अहिलेको भुक्तानी संकटको एक प्रमुख कारक रहेको अधिकारीको ठहर छ । निजी डेरीहरूले डीडीसीलाई नै देखाएर पन्छिने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रले भन्छ, सरकारले त्यत्रो सेवा–सुविधा दिएको डीडीसीले त भुक्तानी गर्न सकेको छैन भने हामीले कहाँबाट सक्छौं ? हाम्रो घिउ बिकेको छैन । उनीहरू सरकारी डेरी देखाएर अर्को तर मार्ने अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।

उनले डीडीसीलाई एउटा राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको बताए । ‘आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति थप्ने, दक्षता र क्षमताभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा महाप्रबन्धक जस्ता पदमा नियुक्ति दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘उनीहरूले राम्रो काम गर्न नसक्दा पनि कसैले प्रश्न नउठाउने भएपछि यस्ता दुर्घटना बारम्बार निम्तिन्छन् ।’

‘सुशासन र नियत’ मा समस्या 

यो संकट प्राविधिकभन्दा पनि नैतिकता, सुशासन र नियतसँग जोडिएको उनको तर्क छ । ‘जसलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यही सरकारको निकायले किसानले कबुल गरेको भुक्तानी दिँदैन, दिँदा पनि घटाएर दिन्छ, सकेसम्म दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने जस्तो व्यवहार गर्छ,’  अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यो समस्या समाधान नहुनुमा सुशासन र नियतको प्रश्न बढी छ ।’

‘किसानको अपमान राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा’

वृद्धवृद्धाले दु:ख गरेर उत्पादन गरेको दूधको पैसासमेत समयमा नपाउनु किसानका लागि चरम अपमान भएको उनले बताए ।

‘यो परिस्थितिले किसानलाई तिमी मान्छे हैनौ भनेजस्तो व्यवहार गरेको अर्थ लाग्छ,’ उनले भने । यस्तो व्यवहारले किसानलाई कृषि पेसाबाट बाहिर निकाल्ने र देशलाई परनिर्भर बनाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नै ६० प्रतिशत जनसंख्या उपभोक्ता भइसक्यो, यही अवस्था रहे अबको २०–२५ वर्षमा यो दर ९० प्रतिशत पुग्न सक्छ । त्यतिबेला हाम्रो आत्मनिर्भरता, स्वाधीनता, खाद्य सुरक्षा र अन्तत: राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न कहाँ पुग्ला ?,’ उनले भने ।

उनले कृषिमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संस्था सुधारमा नलागेसम्म यो समस्या दशकौंदेखि चलिरहेको र अझै चलिरहने बताए ।

‘हाम्रो बक्यौता ३० करोड मात्रै हो, दसैंअघि तिर्छौं’

नेपाल डेरी एसोसिएसनले आफ्ना सदस्य उद्योगहरूले किसानलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ । एसोसिएसन अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले किसानहरूको प्रतिनिधि संस्थाले उपलब्ध गराएको सूची अनुसार नै उक्त रकम बक्यौता रहेको र त्यसलाई दसैंअघि नै चुक्ता गर्ने सहमति भइसकेको बताए ।

‘हामीसँग किसान प्रतिनिधिहरू (केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ) सँग बैठक भइसकेको छ । उहाँहरूले दिएको सूची अनुसार हाम्रो एसोसिएसनमा आबद्ध डेरीहरूको साउनसम्मको तिर्नुपर्ने बक्यौता ३० करोड रुपैयाँ रहेछ,’ उनले भने ।

उनले डेरी व्यवसायमा दैनिक करोडौँको कारोबार हुने भएकाले एक महिनाजतिको बक्यौता रहनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको तर्क गरे । ‘दैनिक नै कारोबार थुप्रै हुन्छ, एक महिना जस्तोको त जहिले पनि बाँकी भइरहने कुरा हो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार किसानको भुक्तानीबारे टुंगोे लगाउन पैसा तिर्नुपर्ने डेरी उद्योगका प्रतिनिधि, पैसा लिनुपर्ने केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका प्रतिनिधि र एसोसिएसनका प्रतिनिधिबीच संयुक्त बैठक बसेर समाधान निकालिएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘छलफलमा दसैंअघि किस्ताबन्दी रूपमा पैसा चुक्ता गर्ने भन्ने आन्तरिक सहमति भएको छ ।’

चितवनका किसानकोे ९० करोड बक्यौता

चितवन जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले डीडीसी र निजी डेरीहरूबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष किशोर बगालेका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता सरकारी स्वामित्वको डीडीसीको छ, जसले साढे सात महिनादेखिको भुक्तानी रोकेको छ । यस्तो रकम करिब ४२ करोड बराबर छ ।

यस्तै केही निजी उद्योगीले पनि तीन महिनादेखिको भुक्तानी रोकेका छन्, जसको बक्यौता करिब ४५ करोड छ । ‘निजी र सरकारीको बक्यौता लगभग बराबर जस्तै छ, कुल मिलाएर ९० करोड हाराहारी हामीले पाउनुपर्ने छ,’ उनले भने ।

यद्यपि, उनले केही निजी डेरीहरूले भने १५–१५ दिनमा नियमित भुक्तानी गरिरहेको दाबी गरे ।

निजी डेरीको बहाना, किसानलाई मार

अध्यक्ष बगालेले निजी डेरीहरूले डीडीसीलाई नै बहाना बनाएर किसानको भुक्तानी रोक्ने गरेको तर्क गरे । ‘निजीहरूलाई राज्यले चलाएको संस्थानले त पैसा दिएको छैन भने अरू त कमाउनै गएका हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई के छ र, ५ करोड पैसा फोकटमा एक वर्ष खेलाउन पाइयो भने त त्यसले कति कमायो कमायो नि !’

उनका अनुसार समस्या समाधानतर्फ लाग्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायहरू ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रवृत्तिमा लागेका छन्, जसले गर्दा समस्या झन् बल्झिएको छ ।

‘यो समस्या दुई वर्षदेखि छ, तर यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर लाग्नुभन्दा पनि जसले भेट्यो त्यसैले लुँड्याउने प्रवृत्तिले झन् थपिएको हो,’ उनले भने ।

चाडबाडका मुखमा भुक्तानी नहुँदा किसानलाई समस्या

दसैं नजिकिँदै गर्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि किसान ठूलो आर्थिक संकटमा परेको बगालेले बताए । ‘अब दसैं आउन लाग्यो, यो बेला किसानलाई भुक्तानी नरोकीक दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला पनि उद्योगीहरूले पैसा राखिदिँदा हामीलाई एकदमै अप्ठेरो परेको छ ।’

ऋण काढेर किसानलाई भुक्तानी गर्दै सहकारी

डीडीसी र निजी डेरीले भुक्तानी नदिए पनि किसानलाई राहत दिन प्राथमिक सहकारी संस्थाहरूले ऋण काढेर भुक्तानी दिइरहेको उनको दाबी छ ।

‘केही संस्थाले बैंक वा बचत सहकारीबाट ऋण गरेर, कतिपय अवस्थामा अध्यक्षहरूले आफ्नै पैसा लगानी गरेर पनि किसानलाई भुक्तानी दिइरहेका छन्,’ बगालेले भने, ‘तर, डीडीसीमा कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारीले गत फागुनदेखिकै पैसा किसानलाई दिन बाँकी छ ।’

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा धरपकड सह्य छैन : किसान महासंघ

अखिल नेपाल किसान महासंघ अध्यक्ष प्रेम दंगालले शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरीले गरेको धरपकडप्रति अपत्ति जनाउँदै सरकारले यस्तै व्यवहार देखाए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिए ।

‘यो कत्रो विडम्बना हो, किसानले दूध उत्पादन गर्ने अनि त्यो उधारोमा बेच्नुपर्ने,’ अध्यक्ष दंगालले भने, ‘उधारोमा बेचेको पैसा पनि भनेको बेलामा नपाउने अवस्था छ । १५ दिन वा महिना दिनमा पाए त हुन्थ्यो, तर यहाँ महिनौंदेखि बक्यौता छ ।’

दंगालका अनुसार डीडीसीको जस्तै निजी डेरीहरूको बक्यौता पनि हरेक महिना थपिँदै गएको छ । ‘निजी डेरीहरूको पनि त्यही हाराहारीमा बक्यौता छ, सबै जोड्दा पाँचै अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ,’ उनले भने ।

किसानहरूले गत पुस महिनासम्मको भुक्तानी पाए पनि त्यसयताको रकम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

उनले दूध किसानको समस्या उखु किसानको जस्तै भएको बताए । ‘हिजोअस्ति उखु किसानहरूले माइतीघर मण्डलामा आएर दबाब दिनुभयो, सरकारले अटेर गरेपछि उहाँहरूले सर्लाहीको हरिवन केन्द्रित अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्दको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ,’ दंगालले भने, ‘दूधको पनि कुरा त्यही हो । लामो समयदेखिको बक्यौता भुक्तानी नभएका कारण हामीले अहिले झकझक्याएका हौं ।’

आइतबारको धर्ना सांकेतिक मात्रै भएको र तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया सुरु नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउँदै निजी डेरीहरूसम्म विस्तार गरिने उनले चेतावनी दिए । ‘आजको धर्ना सांकेतिक हो, क्रमश: हामीले निजी डेरीतिर पनि धर्ना गर्ने र अन्य आन्दोलनका रूप अगाडि बढाउने योजना छ,’ उनले भने ।

दुग्ध उत्पादक किसानहरूको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कृषि मन्त्रालयले डीडीसीलाई तत्काल वार्ता गर्न र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आन्दोलनरत किसानहरूसँग तत्काल बसेर छलफल गर्न र उनीहरूको बक्यौता रकम कसरी चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी गर्न सकिन्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन डीडीसीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

‘दुग्ध किसानका समस्या समाधान गर्न डीडीसीलाई तत्काल आन्दोलनरत किसानसँग बसेर छलफल गरी उहाँहरूको जति भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम हो, त्यो के–कसरी चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी गर्न सकिन्छ, त्यसबारे  छलफल गरी भुक्तानी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन मन्त्रालयले डीडीसीलाई निर्देशन दिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

दुग्ध किसानको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयबाट डीडीसीलाई कुनै बजेट जाने व्यवस्था नरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।