गैरसरकारी संस्थामाथि सरकारी हस्तक्षेप : पारदर्शिता कि नियन्त्रण ?

नेपालमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरू विगत तीन दशकदेखि सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासका महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको अभ्याससँगै नागरिक समाजको भूमिका अझै सबल हुँदै गयो।

शिक्षादेखि स्वास्थ्य, महिला अधिकारदेखि विपन्न वर्गका आवाजसम्म, एनजीओ/आईएनजीओहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। गाउँदेखि सहरसम्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, विपन्न समुदाय, विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा यी संस्थाले उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । तर यी संस्थामाथि बेला–बेलामा अनियमितता, अपारदर्शिता र दुरुपयोगका आरोप लाग्दै आएका छन्।

तर हालै सरकारले समाज कल्याण परिषद खारेज गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत “समाज कल्याण विभाग” गठन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। यो प्रस्तावसँगै दर्ता, अनुगमन, बजेट स्वीकृति, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रक्रिया सबै सरकारी मातहत ल्याइने छ।

सरकारले यसलाई ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता’ बढाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर नागरिक समाजले यसलाई ‘नियन्त्रण र हस्तक्षेप’को मानसिकता भनेर आलोचना गरिरहेको छ । प्रश्न यतिखेर उठेको छ- यो कदमले पारदर्शिता ल्याउँछ कि नागरिक समाजको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउँछ ?

सरकारको दृष्टिकोण

सरकारले हाल प्रस्तुत गरेको विधेयकका केही आधारभूत कारणहरू छन् ।

१. प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणमा लापरबाही

धेरै एनजीओ हरूले वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने, लेखापरीक्षण नगराउने वा ढिलो गर्ने प्रवृत्ति छ। यसले आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

२. प्रशासनिक खर्चमा अत्यधिक व्यय

कथित विकास परियोजनाभन्दा बढी रकम तलब, सुविधा र कार्यालय खर्चमा जाने गरेको गुनासो छ ।

३. विदेशी सहयोगको दुरुपयोग

विदेशी दातृ निकायबाट आएको रकम वास्तविक लक्षित वर्गमा नपुग्ने, व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग हुने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

४. राजनीतिक हस्तक्षेप

कतिपय संस्था कुनै राजनीतिक दल, विचारधारा वा चासोअनुसार सञ्चालन हुने र नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्ने डर सरकारलाई छ।

यी कारण देखाउँदै सरकारले एनजीओ/आईएनजीओ  नियमनलाई मन्त्रालय मातहत ल्याउन खोजेको हो । सरकारको भनाइमा यसो गर्दा ‘एक ढाँचामा व्यवस्थापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व’ सुनिश्चित हुन्छ भनिएको छ ।

नागरिक समाजको चिन्ता

तर नागरिक समाजका दृष्टिले यस कदमले गम्भीर चुनौती खडा गर्ने सम्भावना छ । नागरिक समाजका अनुसार सरकारले अगाडि सारेको बिधेयकले नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ ।

१. नागरिक नेतृत्व कमजोर हुने

अहिलेसम्म समाज कल्याण परिषद् स्वतन्त्र बोर्डमार्फत सञ्चालन हुन्थ्यो, जसमा नागरिक प्रतिनिधि हुन्थे। अब भने सम्पूर्ण शक्ति सचिवस्तरीय कर्मचारीको हातमा जानेछ, जसले नागरिक समाजको नेतृत्व भूमिकामा कटौती गर्नेछ ।

२. आवाज दबिने डर

सरकार नै नियामक, अनुगमनकर्ता र अन्ततः सेवा–प्रदायक पनि बन्ने भएकाले आलोचनात्मक आवाज सजिलै दबाउन सकिनेछ।

३. लोकतान्त्रिक सन्तुलनमा असर

लोकतन्त्रमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ आवश्यक हुन्छ। स्वतन्त्र परिषद हटाएर मन्त्रालय मातहत ल्याउँदा नागरिक समाजलाई राज्यको आलोचक होइन, मातहत कर्मचारीको आदेश पालन गर्ने निकाय मात्र बनाउन खोजिएको देखिन्छ।

४. दातृ निकायसँगको सम्बन्धमा असर

विदेशी सहयोगकर्ता संस्था प्रायः स्वतन्त्र नियामक निकायसँग सहकार्य गर्न रुचाउँछन्। जब सरकार सीधै नियन्त्रक बन्छ, तब दातृ निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको डर हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपालले अपनाउन खोजेको मोडेल भन्दा विश्वका धेरै देशमा फरक अभ्यास छ।

भारत: एनजीओ दर्पण पोर्टल मार्फत दर्ता र प्रतिवेदन अनलाइन पेश हुन्छ । तर नियन्त्रण मन्त्रालयको प्रत्यक्ष आदेशमा छैन, बरु स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र छ।

बेलायत: च्यारिटि कमिसन स्वतन्त्र निकाय हो। यसले पारदर्शिता र लेखापरीक्षणमा कडाइ गर्छ तर मन्त्रालयको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहन्छ।

केन्या: एनजीओ कोअर्डिनेसन बोर्ड छ, जुन स्वायत्त निकायका रूपमा कार्य गर्छ।

यी अभ्यासहरूले देखाउँछन् – नियमन अपरिहार्य भए पनि नियन्त्रणभन्दा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा भने उल्टो – मन्त्रालयको सीधा नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा एनजीओ/आईएनजीओ नियमनको इतिहास लामो छ।

२०३९ मा समाज सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (SSNCC) गठन भएको थियो । २०४९ मा समाज कल्याण परिषद् बनेर एनजीओ/आईएनजीओ नियमन, दर्ता र परियोजना स्वीकृतिको जिम्मा लिइयो।

यो अवधिमा हजारौं एनजीओ दर्ता भए, तर नियमनमा कमजोरी रहे । यसबीचमा दुईवटा प्रवृत्ति देखिए–

१. कुनै संस्थाले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍यायो (उदाहरण: स्वास्थ्य, शिक्षामा ठूलो सहयोग)।

२. कुनै संस्थाले दुरुपयोग गर्‍यो (आर्थिक अनियमितता, राजनीतिक प्रयोग) ।

यी विरोधाभासकै कारण सरकार अहिले कठोर नियमनतर्फ मोडिन खोजेको हो ।

नियमन आवश्यक कि नियन्त्रण

यस विषयमा आधारभूत प्रश्न यो हो – नियमन आवश्यक छ, तर नियन्त्रण कति हदसम्म गर्ने भन्ने कुरा पनि अहम हुन्छ ।

नियमन भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी स्पष्टता सुनिश्चित गर्ने हो।

नियन्त्रण भनेको स्वतन्त्रता खोस्ने, आवाज दबाउने र राज्यको अतिक्रमण गर्ने हो।

यदि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित भयो भने, नेपालमा नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणको मानसिकता लागू हुने देखिन्छ ।

सम्भावित प्रभाव

१. नागरिक समाजको भूमिकामा कमी

स्वतन्त्र नेतृत्व कमजोर भएसँगै एनजीओ/आईएनजीओ नागरिक आवाजभन्दा सरकारी आदेश पालन गर्ने संरचना बन्न सक्छन्।

२. आलोचना गर्ने संस्थामाथि दमन

राजनीतिक आलोचक एनजीओहरूलाई सजिलै अपदस्थ वा बन्द गर्न सकिने वातावरण बन्नेछ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी

विदेशी दातृ निकायले स्वतन्त्रता नदेखे सहयोग कम गर्न सक्छन्, जसले विकास परियोजनामा असर पार्छ।

४. लोकतान्त्रिक अभ्यासमा क्षति

नागरिक समाज लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। राज्यले सोझै नियन्त्रण गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

सन्तुलित बाटो

नेपाललाई अहिले आवश्यक छ – सन्तुलन।

स्वतन्त्र नियामक निकायलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ, मन्त्रालय मातहत होइन।

अनलाइन दर्ता, डिजिटल प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य बनाउन सकिन्छ।

नागरिक प्रतिनिधि, प्राविधिक विशेषज्ञ र सरकारी संयोजन भएको मिश्रित मोडेल ल्याउन सकिन्छ।

अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्राविधिक संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ, राजनीतिक नियन्त्रण होइन।

यसरी मात्र पारदर्शिता र स्वतन्त्रता दुवै सुरक्षित गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयक सतही रूपमा पारदर्शिताको बहानामा आएको देखिन्छ। तर यसको गहिरो स्वरूप नियन्त्रित नागरिक समाज निर्माण गर्ने मानसिकता हो । लोकतन्त्रमा नागरिक समाज केवल आलोचक होइन, राज्यको साझेदार पनि हो।

त्यसैले नियमन अपरिहार्य भए पनि नियन्त्रण खतरनाक छ। नेपाललाई अहिले आवश्यक भएको कुरा भनेको- उत्तरदायी, पारदर्शी र स्वतन्त्र एनजीओ/आईएनजीओ हो, सरकारी मातहतको निर्बल संस्था होइन।

यसैले सरकारले यस विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। नागरिक समाजलाई बलियो बनाएर मात्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्भव हुन्छ।

(केसी समाज कल्याण परिषद्को बोर्ड सदस्य हुन् ।)