स्रोतमाथिको द्वन्द्व : संघले सुल्झाउँदैन, स्थानीय-प्रदेशमै छैन समन्वय

१७ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोत बढाउने योजनाका रूपमा अगाडि सार्‍यो ।

२९ असोज २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्रदेश भित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न ऐनले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले आफूहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय तहहरूले यसको चर्को विरोध गरे ।

संघीय सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत ऐन संशोधन गरिदिँदा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्वसमेत नबुझाएका स्थानीय तहले वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिए ।

वन ऐनको दफा ३५ को उपदफा ३ मा वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभन्दा बाहिर काठ-दाउरा बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको दररेटभन्दा कममा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्‍यो ।

त्यसकै उपदफा ४ मा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ-दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र समूह बाहिर बिक्री गर्दा ३० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सामुदायिक वन महासंघले आपत्ति जनायो ।

वन ऐनको यो व्यवस्थाको विरोधमा साउन २०८१ मा तनहुँ र नवलपुरका २ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सर्वोच्चमा रिट हाले । सर्वोच्चले प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनमा अंकुश लगाइदियो र त्यसले स्थानीय तहलाई समेत हाइसञ्चो बनाइदियो ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोत बनाउने विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्नु त परको कुरा त्यसमाथि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन ।

संघीय सरकारले २०७६ सालमै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ संशोधन गर्दै ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगाजस्ता खनिज पदार्थबाट संकलित रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो । यसले ३ तहको सरकारबीचमा द्वन्द्वको सिर्जना गरिदियो ।

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम लिन स्थानीय तहका अगाडि प्रदेश निरीह बन्न पुगेको छ । यस विषयमा प्रदेश समन्वय परिषद्‌मा छलफल गरेर प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय नै गरिएको छ तर कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकार असफल नै देखिएको छ ।

०००

१४ जेठ २०७५ मा बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशले योजना तर्जुमा, रणनीतिक साझेदारी र प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोगमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर प्रदेशले योजना तर्जुमा गर्दा छलफल गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भने स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर ल्याएको भन्दै अहिलेसम्म विरोध हुँदै आइरहेको छ । स्रोत-साधनको उपयोगबारे त उनीहरूबीच अहिलेसम्म पनि प्रतिष्ठाको लडाईँ नै बन्न पुगेको छ ।

११-१२ मंसिर २०७५ मा बसेको परिषद्‌को दोस्रो बैठकले स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमा एवं प्राथमिकीकरण गर्दा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै ठूला आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर सोही बेला प्रदेशले साझेदारीमा गर्ने भनेर ल्याएको योजना नै स्थानीय तहहरूले हावामा उडाइदिए ।

७० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्ने गरी पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको साझेदारीमा झन्डै ११० सडक निर्माण गर्ने गरी बजेट छुट्याएको थियो ।

अधिकांश स्थानीय तहले ती सडकमा बजेट हाल्न नसक्ने बताए भने पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले त प्रदेशलाई नै फर्काइदिएका थिए ।

सहलगानीमा सडक निर्माण, कोल्डस्टोर, शौचालय, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले योजनालाई स्थानीय तहले साथ नदिएको घटनाले दुई सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यको अभावलाई सतहमा ल्याइदियो ।

६ मंसिर २०८० मा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको आयोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामुलक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्थानीय तहका योजनालाई आयोजना बैंकमा प्राथमिकता दिने र सिलिङ तोक्ने निर्णय चालु बजेटको तयारी सुरु भइसकेका बेला १८ माघ २०८१ मा बसेको समन्वय परिषद् बैठकले पनि गरेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बनाएको भनिएको योजना बैंकलाई नै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेटले खिल्ली उडाएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद डिल्लीराम सुवेदीको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले प्राथमिकताका आधारमा पठाएको योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नु त परको कुरा दलको भागबण्डामा आएको बजेटमा सांसदकै योजना काटिएको भन्दै संसद्‌मै हंगामा मच्चिएको थियो ।

०००

स्थानीय तह र प्रदेशबीचको समन्वय र सहकार्यको अवस्था कस्तो छ भनेर झल्काउने माथि उल्लिखित घटना त केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०५ ले हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने परिषद्मा प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, सचिवहरू, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गरी प्रदेश समन्वय परिषद्‌को परिकल्पना गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ३२ बमोजिम पनि प्रदेश समन्वय परिषद्बाट निर्णय पारित गरेर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर न परिषद्‌ले स्थानीय तह र प्रदेशबीच उत्पन्न द्वन्द्वलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सकेको छ न परिषद्‌ले पारित गरेका संघीय सरकारलाई पठाएका निर्णयकै सुनुवाइ भएको छ ।

समन्वय परिषद्‌जस्तै स्थानीय तह र प्रदेशका समस्या समाधान गर्ने, संघसँग आग्रह गर्ने र संघ राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने अर्को संस्था प्रदेश समस्या समाधान समिति हो ।

तर समन्वय र छलफलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने यी दुवै समितिको बैठकका निर्णय अधिकांश कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन र नीति निर्णयदेखि विकास निर्माणसम्म समन्वय गर्न, उत्पन्न समस्याहरूको समाधान गर्न, प्रदेश-स्थानीय एक ठाउँमा उभिएर संघ सरकारसँग अधिकार प्राप्तिका लागि समन्वय गर्न यो परिषद्‌को परिकल्पना गरिएको हो । तर निर्णय नै कार्यान्वयन नहुँदा परिषद्‌लाई नै निकम्मा बनाइएको छ ।

नीतिगत समानजस्य, रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकार बाँडफाँटका लागि बनेको परिषद् निष्क्रिय हुँदा सरकारहरूबीच समन्वय अभाव छ । जसले संघीयतालाई नै कमजोर बनाएको छ ।

समन्वय परिषद्‌को बैठकले गरेका कार्यान्वयन गर्न न स्थानीय तहले ताकेता गर्छन्, न त प्रदेश सरकारले नै अग्रसरता देखाएको छ । बैठकैपिच्छे अघिल्ला बैठकको निर्णयको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन निष्कर्ष निकालिन्छ ।

तर योजना तर्जुमादेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सधैं समन्वयकै अभावले एक-अर्काको आलोचना र दोषारोपण गर्ने क्रम चल्दै आइरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान हुनुको सट्टा झनै गाँठो पर्दै गएको देखिएको छ ।

८५ वटै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विज्ञसहितको उपस्थितिमा १४ जेठ २०७५ मा भएको पहिलो बैठकदेखि ७ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिवसहित १८ माघ २०८१ मा भएको अन्तिम बैठकसम्म आइपुग्दा अधिकांश निर्णय कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् ।

अहिलेसम्म समन्वय परिषद्‌को ८ वटा बैठक बसेर ८५ वटा निर्णय भएका छन् । त्यसमा जम्मा २० वटा मात्र कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ । त्यो पनि परिषद् बैठककै मापदण्ड पारित गर्ने, संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता छन् । तर परिषद्‌ले संघीय सरकारलाई गरेका अनुरोध केबल कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् ।

परिषद्‌ले नै निर्णय गरेर अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण, रोयल्टी प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन पटकपटक अनुरोध गरेका छन् । संघले भने प्रदेश र स्थानीय तहको मागलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दियो ।

यस क्षेत्रका स्थानीय तह र प्रदेशले संघको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी त दिए तर हिम्मत गर्न सकेनन् । परिषद्‌लाई बलियो बनाउन र यसका निर्णय कार्यान्वयन गराउन अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे चारैजनाले गम्भीर रूपमा लिएनन् ।

जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि पटकपटक संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तह एक ठाउँमा उभिएर दबाब दिन सकिएको छैन ।

प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन बनाइदिन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रयोग गरिरहेका संरचना हस्तान्तरण गर्न पनि पटकपटक माग गरिएको छ । तर संघ उनीहरूको अनुरोधलाई पत्र पठाएर जवाफसमेत दिँदैन भने प्रदेश र स्थानीय तह आफैं समन्वयको अभावले रुमल्लिइरहेका छन् ।

नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णय गरेर कार्यान्वयन हुन नसकेको, परिषद्‌को भूमिका बलियो देखिएन भन्ने आफूलाई पनि लागिरहेको बताए । त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । अब नयाँ शिराबाट सोचेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको उनले सुनाए ।

प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा पनि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउने कि भनेर सोचिरहेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीयता कार्यान्वयन, समन्वय, साझा अधिकार, सूची र अधिकार क्षेत्रबारे कार्यविस्तृतीकरण तयार भएजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहबीच गण्डकीमा पनि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

समन्वय परिषद् र समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन नै बनाएर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

कानुन र निर्णय एकातिर, सरकारको काम अर्कोतिर छ : पाण्डे

गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले कानुनी व्यवस्था, निर्णय एकातिर र सरकारहरू अर्कोतिर हिँड्ने काम भइरहेको बताइन् ।

केही समय अगाडि पनि प्रदेश समन्वय परिषद् र यसको निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेटेको उनले सुनाइन् ।

‘परिषद्‌मा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुन्छ तर मुख्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै हुन्छ ।

आफूले गरेका निर्णय कहाँ पुगे, कति कार्यान्वयन भए, उहाँ उत्तरदायी हुनुपर्छ र हामी पनि चनाखो हुनुपर्छ,’ पाण्डेले भनिन्, ‘परिषद् बलियो नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन, कानुन कार्यान्वय पनि ठिक ढंगले हुन नसकेको साँचो हो ।’

संविधानअनुसार अधिकार प्रयोग गर्नतिरभन्दा सरकारहरू एकअर्काको अधिकार खोस्नतिर लागिपरेको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘यसरी त राजस्वका स्रोतहरू बढ्दैनन्, न प्रदेशलाई फाइदा छ, न स्थानीय तहलाई । कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समन्वय भएन भने समस्या निम्तिन्छ, त्यही भइरहेको छ,’ पाण्डेले भनिन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन राजनीतिक समीकरणमा एक मत भएर अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌को बैठकमा लैजान बाँकी रहेको उनले बताइन् ।