एमाले : आन्तरिक लोकतन्त्रको अगुवा

केही दिनअघि (१५–१७ अगस्ट, २०२५) लाओसको लाओ नेशनल युनिभर्सिटी र चीनको क्वाङ्सी युनिभर्सिटी मिलेर लाओसको राजधानी भेन्चेनमा चार देश (चीन, भियतनाम, लाओस र नेपाल) का कम्युनिष्ट पार्टीहरूका शासकीय अनुभवबारे एक सेमिनार आयोजना गरेका थिए ।

उद्घाटन सत्रमा बोल्दा मैले सहभागीहरू समक्ष एउटा प्रश्न राखें, ‘विगत आधा शताब्दीयता विश्वमा किन कुनै सशस्त्र क्रान्ति सफल भएका छैनन् ? अनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भाग लिएका कम्युनिष्टहरूले पनि नेपाल बाहेक अन्यत्र किन सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् ?’

प्राध्यापक, अध्येता र चिन्तकहरूको छलफलको केन्द्रमा रहेको यो प्रश्नको समाधान कुनै एउटा उत्तरबाट सम्भव नभए पनि आजका दिनमा कम्युनिष्टहरूले उठाइरहनुपर्ने र उत्तर खोजिरहनुपर्ने केन्द्रीय विषय यही हो ।

लाओस त्यो देश हो, जहाँ आजसम्मको पछिल्लो कम्युनिष्ट क्रान्ति (सन् १९७५) सफल भएको थियो र कम्युनिष्ट पार्टी लगातार सत्तामा छ । त्यसयता कुनै पनि देशमा कम्युनिष्टहरू सशस्त्र क्रान्ति मार्फत सत्तामा पुगेका छैनन् । अर्थात् कुनै बेला आधा आकाश, आधा धर्ती, आधा समुद्र ओगटेका कम्युनिष्टहरू आज विश्वमै रक्षात्मक अवस्थामा छन् ।

परम्परागत सशस्त्र धार करिब–करिब सकिएको छ भने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको धारले पनि मूलधारको शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । चुनाव लड्नासाथ सफलता प्राप्त भइहाल्ने भए नेपालभन्दा पहिले युरोपका कम्युनिष्टहरूले चुनाव लड्न थालेका हुन् ।

चुनावबाट जनतामा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टी ढंग नपुग्दा चुनावबाटै सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि छिमेकी भारतको पश्चिम बंगाल काफी छ । ३४ वर्ष (१९७७–२०११) लगातार सरकार चलाएको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)ले पछिल्लो पटक २०२१ मा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा कंग्रेस आईसँग मोर्चा बनाएर लड्दा पनि २९४ सिटमध्ये एक सिट जित्न सकेन ।

नेपालमा चाहिं कम्युनिष्टहरू किन र कसरी लोकप्रिय छन् ? यसैको जगमा उभिएको छ– नेकपा (एमाले) । जननेता मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरणको अभ्यासले नै नेकपा (एमाले) लाई बलियो, लोकप्रिय र भरोसायोग्य शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । साथै, त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा रहेको लोकतान्त्रिक चरित्र र अभ्यासले एमालेलाई एकमनावादी कम्युनिष्ट पार्टी होइन, साँचो अर्थमा जनवादी अर्थात् लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा पहिचान दिएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने एमाले नै पहिलो र अगुवा पार्टी हो । आफ्नो पार्टी संरचनालाई कार्यकर्ता–केन्द्रित बनाउने, नेतृत्वलाई कार्यकर्ताबाट निर्वाचित गराउने र नेतृत्वको शक्ति विन्यास गर्ने कामको अगुवाइ एमालेले गरेको छ । कम्तीमा आजका दिनमा एमालेको लोकतान्त्रिक ‘क्रेडिन्सियल’ माथि कसैले औंला ठड्याउन सक्दैन ।

देशको नेतृत्व गर्न जनताबाट अनुमोदित हुने र पार्टीको नेतृत्व गर्न कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुने अभ्यासलाई सिद्धान्तकै रूपमा अंगीकार गरेकाले एमालेले आफूलाई समयसापेक्ष, गतिशील र सान्दर्भिक बनाइरहन सकेको छ ।

आफूलाई जन्मजात लोकतान्त्रिक ठान्ने नेपाली कांग्रेसभन्दा पहिले नै एमालेले आफ्नो नेतृत्व कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरेको हो । कांग्रेसमा एक जना सभापतिको निर्वाचन हुने, बाँकी पदाधिकारी र सदस्य उसैले मनोनयन गर्ने अभ्यास थियो ।

एमालेले केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय नेतृत्व सीधै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था अवलम्बन गरेको प्रभाव कांग्रेसमा पनि परेको हो । अनि, एक जना महासचिव मात्रै सर्वेसर्वा हुने, अरू नेतृत्व विकास नहुने अभ्यासलाई छाड्दै पदाधिकारीको व्यवस्था गर्ने एमालेको अभ्यासलाई अरू पार्टीले पनि अनुसरण गरेका छन् ।

पहिले केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने र त्यसैले महासचिव निर्वाचित गर्ने साँघुरो अभ्यासको साटो महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट सीधै केन्द्रीय नेतृत्व निर्वाचित हुने अभ्यास गर्दा कार्यकर्ताको अधिकार, नेतृत्वमाथिको विश्वास र नेतृत्वको आत्मविश्वासमा तात्विक फरक पारेको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादले निर्देशित गरेको राज्यको लोकतन्त्रीकरण, समाजको लोकतन्त्रीकरण र पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरणका तीन खम्बालाई एमालेले बराबर महत्वका साथ अंगीकार गरिरहेको छ ।

समाज र राज्यलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सबभन्दा पहिले आफैंभित्र लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टी जीवनलाई विचारको प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन, जिम्मेवारीको प्रतिस्पर्धामा पनि एमालेले खरो उतार्दै आएको छ ।

फरक मतहरूलाई कमिटीको विषय बनाउने र सार्वजनिक रूपमा पार्टीको पक्षपोषण गर्ने अभ्यास चाहिं केही समययता खुकुलो भएको अनुभव भइरहेको छ । सञ्चारमाध्यमको बढ्दो प्रभाव र प्रयोगका कारण होला, बैठकमा नबोल्दै आफ्ना विषय सार्वजनिक गर्ने र पार्टीले अन्यथा निर्णय गर्दा पनि सार्वजनिक रूपमा आफ्नै कुराको पक्षपोषण गरिरहने अभ्यासबीच सामञ्जस्यता नखोज्दा त्यसले कार्यकर्ता पंक्तिलाई विभाजित गर्ने खतरा बढ्छ ।

सामान्यत: कम्युनिष्ट पार्टीमा गैरसंस्थापन अर्थात् बहालवाला नेतृत्वले अघि नसारेको नेता मूल नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसका विपरीत नेकपा (एमाले) मा केपी शर्मा ओली मूल नेतृत्वसँग भिडेर नेतृत्वमा स्थापित हुनुमा पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको भए सम्भव थिएन ।

पहिलो पटक २०६५ मा नवौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ११३ मत पुगेन, पाँच वर्ष कुरेर र पार्टीभित्र आफूलाई क्रियाशील बनाएर २०७१ मा आइपुग्दा कार्यकर्ताको मतबाट अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यसअघि २०७० सालमा बहालवाला पार्टी अध्यक्षलाई हराएर संसदीय दलको नेता बन्न सक्ने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासबाहेक अर्को कुनै उपायबाट सम्भव थिएन ।

आफैंले हस्ताक्षर गरेर बाँडेका टिकटमा चुनाव जितेर आएका सांसदहरूबाट पार्टी अध्यक्ष नै पराजित हुनसक्ने व्यवस्था र उदाहरण नेपालका अरू कुनै पार्टीमा छैन ।

२०७८ सालमा अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गरिएपछिको जटिल अवस्थामा समेत एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएन । महाधिवेशनको सिंगो हल र आम पार्टी पंक्तिको चाहना अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने रहे पनि एमालेमा रहेको निर्वाचनको अभ्यास र एक प्रकारको मनोविज्ञानले निर्वाचन नभई नेतृत्व चयन हुन सकेन ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायतका केन्द्रीय कमिटीमा धेरै पदमा निर्वाचन हुनुको अर्थ एमालेले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहजै पचाउँछ भन्नु नै हो । पार्टीमा करिब तीन दशक नेतृत्व गरेका, देशको नेतृत्व गरिसकेका र एकअर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने नेताहरूले पार्टी छाडेर केपी ओली एक्लै ‘टावरिङ फिगर’ बाँकी रहँदा पनि सर्वसम्मति भएन भने बाँकीका हकमा एमालेमा के अभ्यास छ भनिरहनै पर्दैन ।

आज विभिन्न कोणबाट एमालेको आन्तरिक जीवनमा प्रश्न उठाउने कोशिश भइरहेको छ । एमालेभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन, आन्तरिक जनवाद छैन, प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन, प्रतिस्पर्धा गर्‍यो भने सिध्याइन्छ भन्ने जस्ता भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

आश्चर्यको कुरा त के छ भने अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न तिनले उठाइरहेका छन्, जो आफैं ४० वर्षदेखि नेतृत्वमा छन्, पर्याप्त मात्रामा अवसर पाइसकेपछि पनि पार्टी फुटाएर पसल थाप्न पुगेका छन् ।

एकाध व्यक्ति विशेषमा आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर चल्ने स्वभाव, लगातारको विशेष सौविध्यता र आफूले भनेको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण पार्टीमा बस्न नसक्नुलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोड्न मिल्दैन ।

एमालेका विरुद्धमा प्रचार सामग्री तयार गर्न त्यस्ता विषयहरू सन्दर्भ सामग्री भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेले त्यसपछिको परिणाम स्वीकार गर्न र थेग्न पनि सक्नुपर्छ । सौराहा महाधिवेशनमा परिणाम के हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । किनभने, त्यस अपूर्व संकटबाट पार्टीलाई बाहिर निकाल्न केपी ओलीको विकल्प छैन भन्नेमा कुनै द्विविधा थिएन ।

तर, विभाजनपछि पनि एमालेमा ओली सर्वसम्मत हुनुभएन भन्ने कुरा स्थापित गर्नका लागि सक्रिय भएका नेताहरू कोही टिकट नपाएर त कोही पार्टीको पक्षमा उभिन नसकेर आज पार्टीमै नहुनुले पनि त्यस निर्वाचनको अभिप्राय के रहेछ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्दछ ।

एमालेले निर्वाचनलाई पार्टीको आन्तरिक जीवनको अंग बनाएको छ । केन्द्रीयस्तरमै निर्वाचन आयोग गठन गरेर जनसंगठनहरूका राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू, पार्टीका प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरूमा प्रक्रियासम्मत र एकरुप निर्वाचन गरिन्छ । अधिवेशन/महाधिवेशनभन्दा पहिले अनिवार्य लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि मात्रै बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गरेर नेता–कार्यकर्तालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अभ्यास पनि लोकतन्त्रीकरणकै प्रक्रिया हो ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७८) यताका चार वर्षमा एमालेका सातै  प्रदेशका अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन् । तीमध्ये पाँच वटा (कोशी, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली) मा निर्वाचनका माध्यमबाट नेतृत्व छानिएको छ ।

त्यसैगरी, ७७ जिल्लामध्ये ५२ जिल्लामा निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन भएको छ । २३ वटा जनसंगठनमध्ये १६ वटाले राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्, जसमध्ये ४ वटामा निर्वाचन भएको छ । निर्वाचनलाई मात्रै आन्तरिक लोकतन्त्र मान्ने हो भने पनि एमालेमा जति आन्तरिक लोकतन्त्र नेपालको अर्को कुनै पार्टीमा भेटिंदैन ।

पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्ताको केही न केही मूल्यांकन गरिरहेकै हुन्छ । त्यसैले अधिवेशनहरू हुँदा यसरी जानु राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिनुलाई गुटबन्दी ठान्ने हो भने पार्टी संगठनहरू धागो चुँडिएका चंगा जस्ता हुन्छन् ।

पार्टी नेतृत्वको भनाइलाई सल्लाहका रूपमा लिने र आफ्ना बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय स्वयम् नेता–कार्यकर्ताले गर्ने अभ्यासले नै पार्टीमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न सघाउँछ ।

निर्वाचन लडेपछि हुने हार–जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सक्ने प्रवृत्तिको विकास चाहिं अझै हुनसकेको छैन ।

एमालेमा विचारका बारेमा कुनै द्विविधा छैन । जननेता मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त छ । साथै, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बदलिएको समयको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का रूपमा सूत्रीकरण गर्नुभएको छ ।

संविधानले नै नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यका रूपमा बाटो देखाइसकेपछि त्यसतर्फको यात्राका लागि अघि सारिएको यस अवधारणालाई सिंगो राष्ट्रले दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अंगीकार गरिसकेको छ । कम्युनिष्ट भाषामा भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद विचार हो भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ चाहिं त्यसको कार्यक्रम हो ।

एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले दुईवटा खतरालाई सूत्रीकरण गरेर मूल नारा तय गरेको थियो– दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकता । आज पनि एमालेभित्रका मूल समस्या तिनै हुन् ।

हामी मिसन ग्रासरुट लिएर गाउँ–गाउँ पुग्यौं, मध्यपहाडी यात्रामा पश्चिमदेखि पूर्व पुग्यौं, जरा केन्द्रित अभियान लिएर जरामै पुग्यौं । यी सबैमा कुराको चुरो एउटै छ– ‘समस्या माथि छ, समाधान तल नखोज्नुस् ।’ एमालेको जरामा खासै समस्या छैन । जसरी नुहाउनका लागि पानी टाउकोबाट खन्याउनुपर्छ, त्यसैगरी पार्टीमा सुधार र सक्रियताका लागि अभियान माथिबाट चलाउनुपर्ने बेला भएको छ ।

एमालेको आन्तरिक जीवनको प्रभावकारितामा केही टड्कारा समस्याहरू देखा परेका छन्:

पहिलो, कमिटीहरू साह्रै ठूला र भद्दा छन् । जति ठूला कमिटी हुन्छन्, त्यति छलफल र स्वामित्व कम हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीका सातौं र आठौं बैठकमा बोल्ने अभ्यास पनि गर्‍यौं । त्यसले पनि समाधान दिंदैन । ६ महिनामा बस्ने बैठकमा पनि कुरा राख्न पाइएन भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने एउटै उपाय हो– कमिटीको संख्या घटाउने ।

अहिले पनि प्रस्तावित विधानमा २५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी प्रस्तावित छ । त्यसमा १० प्रतिशत मनोनयन, २० प्रतिशत अन्य पार्टीबाट आउनेलाई स्थान दिंदा सवा ३०० भन्दा माथिको केन्द्रीय कमिटी हुन्छ । यसो गर्दा फेरि पनि केन्द्रीय कमिटी सैद्धान्तिक–वैचारिक स्तर उठेका र स्थापित नेताहरूको केन्द्रीय न्युक्लियस बन्नबाट चुक्छ ।

दोस्रो, अवसरहरूको वितरणमा अन्तरविरोध छ । एमालेमा यतिबेला सबभन्दा ठूलो अन्तरविरोध केही देखिन्छ भने कार्यकर्ताबीच अवसरहरूको वितरणमा प्रश्न छ । नेतृत्वलाई मन पर्दा भारीमाथि भारी थप्ने, मन नपर्दा रित्तै दिन गनेर समय बिताउनुपर्ने अवस्थाले न्यायको अनुभूति हुँदैन ।

एक जना मानिस कतिपटक चुनाव लड्ने ? कतिपटक समय जिल्ला इन्चार्ज भइरहने ? चुनाव हारे पनि कतिपटक टिकट दिइरहने ? राजनीतिक नियुक्तिहरू एउटै व्यक्तिलाई कतिपटक दिइरहने ? यस्ता कुरा व्यक्तिगत जस्ता लागे पनि यससँग आम कार्यकर्ताको स्वामित्व र भावना जोडिएको हुन्छ ।

एमालेले अवसरलाई विकेन्द्रित गर्नका लागि अरू पार्टीभन्दा लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र वैज्ञानिक अभ्यास अवलम्बन पनि गरेको छ । जस्तो– २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि समानुपातिक सांसदलाई दोहोर्‍याएन, त्यसअघि सांसद जितेर आएकालाई पनि समानुपातिक सूचीमा राखेन । तर, त्यसपछि जे–जस्ता मानिसहरू समानुपातिक सूचीमा आए, तिनको अवस्था प्रतिनिधिसभामा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ ।

तेस्रो, युवा र नयाँमाथिको विश्वास कम छ । एमालेको नेतृत्व तहमा युवाहरूको कमी छैन । तर, पुराना नेताहरू सबै यथावत् रहँदा नयाँले क्षमता देखाउने अवसर पाइरहेका छैनन् ।

पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीका हकमा उमेर हद वा कार्यकालको हद जस्ता प्राविधिक कुरा उचित नभए पनि बाँकी सबै नेताहरू साविककै पदमा आजीवन रहिरहने हो भने नयाँले क्षमता देखाउने अवसर नै पाउँदैनन् ।

किनभने, ती नयाँ जति गरे पनि वरिष्ठ हुन सक्दैनन्, जिम्मेवारी दिने बेलामा, कमिटीमा बढुवा हुने बेला पहिले वरिष्ठहरूकै नाम आइहाल्छ । अहिले नै प्रस्तावित विधानले विद्यमान स्थायी कमिटीको व्यवस्था बदलेर १५ जना पदाधिकारीहरू मात्र रहने गरी स्थायी कमिटी प्रस्ताव गरेको छ, अनि त्यसभन्दा तल पोलिटब्युरो रहनेछ ।

त्यसो हुँदा अहिले स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूले सक्दा पदाधिकारीमा निर्वाचन लडेर जित्ने, नसक्दा बिदा लिने कि फेरि फर्केर पोलिटब्युरोतिर आउने ?

चौथो, एकै पटक दुई पदमा चुनाव लड्न पाउने अचम्मको सुविधा एमालेमा मात्र छ । कुनै व्यक्तिले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी हाल्यो भने ऊ स्वत: केन्द्रीय सदस्यको पनि उम्मेदवार हुने व्यवस्था छ । पदाधिकारी हारे पनि बाहिर बस्न नपर्ने, केन्द्रीय सदस्य जितिहाल्ने (वा जिताइदिने) परिपाटीले कोही पनि मुख्य नेताले कमिटी छाड्न नपर्ने अभ्यास भइरहेको छ । यसलाई सच्याएर एक पदमा मात्र चुनाव लड्ने व्यवस्था गर्नासाथ केही मात्रामा बहिर्गमनको प्रक्रिया सहज हुन्छ ।

लोकतन्त्र एमालेको जीवन–पद्धति हो । अरू कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीले जस्तो लोकतन्त्रलाई एमालेले कार्यनीति (ट्याक्टिस) का रूपमा मात्र लिंदैन, मान्यताका रूपमा ग्रहण गर्दछ । त्यसैले यस्तो पार्टीमा नेतृत्वमा कुनै व्यक्ति आउने वा बिदा हुने विषयलाई सिद्धान्तका रूपमा होइन, प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ ।

 ३८ वर्ष लगातार नेतृत्व गर्दा पनि वैकल्पिक नेतृत्व तयार हुनै नदिने, सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई पार्टीमा बस्नै नदिने अनि ‘मैले छाड्दा पार्टी गर्ल्यामगुर्लुम ढल्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पार्टी नामक संस्था बनाउनुको के अर्थ रहन्छ र ? पुष्पकमल दाहालको लगातार ३८ वर्षको माओवादी कब्जा, मोहनविक्रम सिंहको आजीवन मसालको महामन्त्रीको आसक्ति, नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपाको ५१ वर्षको लगातारको नेतृत्वबाट कम्तीमा एमालेले पाठ सिकेको छ ।

एमालेमा प्रतिस्पर्धाका चारै ढोका खुला छन् । एमाले विधान महाधिवेशनलगत्तै ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको ‘मूड’ मा छ । एउटा कुरा अहिल्यै भन्न सकिन्छ– त्यो महाधिवेशन पनि प्रतिस्पर्धात्मक नै हुनेछ ।