सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबार छिराउने संवैधानिक ढोका

२६ भदौ, काठमाडौं । १२ वर्षअघि चैत, २०६९ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई आलोचकहरूले ‘पर्खाल चढेर सिंहदरबार छिरेका प्रधानन्यायाधीश’ भनी व्यंग्य गर्ने गर्थे ।

तत्कालिन परिवेशमा असंवैधानिक देखिएपनि रेग्मीले निकै शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराएर राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे, अनि सर्वोच्च अदालत नफर्की दुवै पदबाट राजीनामा दिए ।

सर्वोच्च अदालतबाट सिंहदरबार छिर्ने खिलराजको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भनी संवैधानिक इजलासबाट फरक राय व्यक्त गर्ने तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की त्यसको झण्डै एक दशकपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा पुगेकी छन् ।

कुनै नाटकीय घटनाक्रम भएन र राजनीतिले नयाँ मोड लिएन भने उनैले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्नेछिन् । सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा प्रधानसेनापतिको समन्वयमा आन्दोलनरत जेन–जीका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री (वा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष) बनाउने करिब करिब तय भएको हो ।

यद्यपि प्रधानसेनापतिसँग संवादमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूले भने राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर कार्कीलाई उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् । कार्कीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष बस्नुपर्ने, वा क्याबिनेटको वरिष्ठतम् सदस्य रहेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रबन्ध गराउन सुझाव दिएका छन् ।

त्यसोगर्दा उनीहरूले धारा ७८ बाट मन्त्रिपरिषद्की उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्य बनाउन बाधा नहुने, कार्यकारी अधिकार भने उनैलाई प्रयोग गर्ने सुविधा हुने सुझाव दिएको छ । धारा ७८ ले संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति समेत ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

अहिले ६ महिनाभित्र चुनावमार्फत् ताजा जनादेश लिने मार्गचित्रको कल्पना गरिएको हुँदा पनि कार्कीले स्वीकार गर्नु उचित हुने उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । केही कानुन व्यवसायी जंगी अड्डामै पुगेर प्रधानसेनापति अशोक सिग्देललाई यो विकल्पबारे बताइरहेका छन् । कतिपयसँग भने सिग्देलले फोनबाट परामर्श गरेका छन् ।

मुलुकको विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई निकास दिन भन्दै नेपाली सेना र आन्दोलनरत पक्षको साथमा कार्कीलाई सिंहदरबार जान जति राजनीतिक रुपमा सहज छ, संवैधानिक रुपमा भने अनुकूल देखिँदैन ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने मनस्थिति बनाइसकेकी कार्की समेत संवैधानिक अन्योलमा छिन् । मुलभूत रुपमा संविधानमा भएका दुई व्यवस्थाले उनलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेर अघि बढ्न सहज हुनेछैन ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना छ । संविधानको धारा ७६ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’

संविधानको धारा ७६ ले गैरसांसद त परको कुरा, राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री बन्ने छुट दिँदैन । अर्कोतर्फ, संविधानको धारा १३२ (२) ले पनि कार्कीलाई आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न सहज हुनेछैन ।

धारा १३२ (२) मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी  पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ र १३२ को व्यवस्थाले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज हुने देखिँदैन ।

कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र अहिलेको अवस्थामा संविधानले नचिन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न कठिन हुने बताउँछन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य बाहेकका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहँदैन,’ मिश्र भन्छन्, ‘बरु अहिलेको संसदलाई सक्रिय बनाएर संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक निकास दिने विकल्प हुनसक्छ ।’

नेपाल बारले संविधानले नचिन्ने व्यक्तिलाई मुलुकको शासकीय नेतृत्व दिन खोजिएको भन्दै शुक्रबार सांकेतिक प्रदर्शनको तयारी समेत छ । काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न कठिनाई भए तुलनात्मक रुपमा सहज हुने ठाँउमा संविधान संरक्षणको एजेण्डासहित अघि बढ्ने योजना रहेको बारका एक पदाधिकारीले बताए ।

विकसित भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका एक कानून व्यवसायीका अनुसार, सुशीला कार्कीले मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हाल्ने अवस्था भएमा मुलुक संविधानको लिकबाट बाहिर गएर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार अघि बढ्नेछ ।

आवश्यकताको सिद्धान्त त्यही सिद्धान्त हो, जसका आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशिला कार्कीसँग फरक मत राखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका तीन न्यायाधीशले खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेशलाई अनुमोदन गरेका थिए ।

कार्कीले शासकीय बागडोर सम्हालेमा संघीय संसद् कुन अवस्थामा रहने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अन्यौल छ । ओली सरकारको पालामा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्नेमा आन्दोलनकारी जेन–जीहरू करिब एकमत छन्, तर त्यसको मोडालिटी भने तय भएको छैन । ती कानून व्यवसायीका अनुसार, कार्की नेतृत्वको सरकारमा सबैजसो गैरदलिय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

छलफलका क्रममा हालको प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई केही नगर्ने सहमति भएको छ । बरु सरकार गठन भएलगत्तै जेन–जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र भोलिपल्टको भौतिक क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बन्नेछ । छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधि भन्छन्, ‘त्यसबाहेक भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेमा आश्चर्य हुनेछैन ।’

जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि संवैधानिक प्रबन्धका पक्षमा बोलिरहेको हुनाले जंगी अड्डा, विभिन्न पक्ष, कांग्रेस, एमालेलगायतका दल, अनि नागरिक समाजलाई यसबारे सोच्ने अनुकूलता प्राप्त छ । तर संविधानको खास धारा र त्यसको व्याख्या गर्ने विषयमा भने उनीहरूबीच अन्योल र मतभेद छ ।