
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले अवरुद्ध यातायात सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।
- महासंघले जेनजीका मागलाई शान्तिपूर्ण संवाद र सहकार्यमार्फत सम्बोधन गरी यातायात क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अपिल गरेको छ।
- महासंघले कानुनसम्मत काम गर्ने व्यवसायीलाई पूर्णकानुनी सुरक्षा र आन्दोलनका कारण भएको नोक्सानीको राहत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
२७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले अवरुद्ध यातायात सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासंघले जेनजीका मागलाई शान्तिपूर्ण संवाद र सहकार्य मार्फत सम्बोधन गरी बन्द रहेको यातायात क्षेत्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अपिल गरेको हो ।
महासंघ महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले विज्ञप्ति जारी गरी जेनजीले अघि सारेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सुधारका मागलाई सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महासंघले कठिन परिस्थितिमा नेपालका सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजका अगुवाप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै सहकार्यका माध्यमबाट मुलुकलाई शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वतर्फ लैजान प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
संविधानको रक्षा गर्दै सडक यातायात सुचारु गर्न र नागरिकको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।
बानियाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यातायातको सहज प्रवाहविना मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप असम्भव रहेको उल्लेख छ ।
उद्योग–व्यापार, कृषि उत्पादन र आम नागरिकको दैनिकी यातायातमा निर्भर रहेकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
‘नेपालको भौतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनको मेरुदण्ड मानिने यातायात क्षेत्र पछिल्ला केही दिनदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ, सडकमा सवारीसाधन नचल्दा दैनिक उपभोग्य सामग्री, कच्चापदार्थ, औद्योगिक उत्पादनदेखि औषधि आपूर्तिसम्ममा गम्भीर असर परेको छ, यस अवस्थाले व्यवसायी, चालक, सहचालक र मजदुरहरूको जीविका संकटमा परेको छ भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि ठूलो कठिनाइ भोगिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ ।
कानुनसम्मत काम गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यातायात व्यवसायीलाई राज्यले पूर्णकानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै, आन्दोलनका कारण दैनिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्न बाध्य यस क्षेत्रलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4