नेपालको राजनीतिक पुनरुत्थान र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यभार

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ साल एक अभूतपूर्व परिवर्तनको वर्षका रूपमा चिनिनेछ । जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भएको ‘सुशासन क्रान्ति’ ले दशकौंदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार, अस्थिरता र फजुल खर्चको जगलाई हल्लाएर पुरानो सत्ता संरचनालाई ढालेको छ । यो आन्दोलनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा पु‍र्‍याएको छ । उनको भ्रष्टाचार विरुद्धका निर्मम फैसला र सत्तालाई चुनौती दिएको इतिहास बोकेको हक्की र निडर छवि छ, यसले उनलाई यो जटिल जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त पात्र बनाएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको बलमा नियुक्त कार्कीमाथि ६ महिनाभित्र संसद्को निर्वाचन र सुशासनको आधार स्थापित गर्ने चुनौती छ ।

यो परिवर्तनको पृष्ठभूमि नेपालको वर्तमान संविधानसँग जोडिएको छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको १० वर्ष पुग्दै गर्दा, संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा संविधानको सीमितताले भ्रष्टाचार बढाएको जेनजी पुस्ताको ठहर छ । यसअघिका आन्दोलन र हालको जेन–जी आन्दोलनहरूले संविधानको पुनर्लेखन वा व्यापक संशोधनको आवश्यकता देखाएका छन् । यस लेखमा सुशीला कार्की सरकारले सामना गर्नुपर्ने चुनौती, सुशासनका लागि गर्नुपर्ने सुधार र संवैधानिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

संवैधानिक सुधार: बोझिलो व्यवस्थाको खारेजी

वर्तमान संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाए पनि, यसका केही व्यवस्थाहरूले प्रशासनिक बोझ, अस्थिरता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनले यी कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दै संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको माग गरेको छ । कार्की सरकारले यी संवैधानिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले फजुल खर्च कटौती र सुशासनको आधार तयार गर्नेछ ।

१. प्रदेश संरचना खारेजी: अनावश्यक बोझको अन्त्य

संविधानको धारा ५६ ले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजित गरेको छ, तर यो संरचनाले आर्थिक र प्रशासनिक बोझ थपेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सभा, मन्त्रालयहरू, मन्त्री, तिनका सल्लाहकार र कर्मचारी संरचनाले वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश संरचनाको खर्चलाई ‘अनावश्यक दोहोरोपन’ को रूपमा चित्रण गरेको छ । सानो र केन्द्रीकृत अर्थतन्त्र भएको नेपालमा यो संरचनाले विकास बजेटलाई खुम्च्याएको छ, किनभने स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने रकम प्रदेश प्रशासनमा खर्च हुन्छ । उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नियुक्त गरेका सल्लाहकारहरूको खर्च (वार्षिक करोडौं) ले कुनै ठोस नतिजा दिएको छैन ।

सुधारको प्रस्ताव: प्रदेश संरचना खारेज गरी स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई पूर्ण अधिकार र बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउँछ, दोहोरोपन हटाउँछ र विकास कार्यमा लगानी बढ्छ । संवैधानिक संशोधन मार्फत पालिकाहरूलाई पूर्ण अधिकार दिन सकिन्छ । यो सुधारले वार्षिक अर्बाैं बचत गर्न सकिन्छ, जुन पुनर्निर्माण र विकासमा लगाउन सकिन्छ ।

२. संवैधानिक आयोगहरूको पुनर्संरचना: दोहोरो प्रशासनको अन्त्य

संविधानको भाग २५२ देखि २६५ सम्म विभिन्न आयोग जस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले कार्यक्षेत्र दोहोर्‍‍याएर ठूलो प्रशासनिक खर्च बढाएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यी आयोगहरूको खर्चलाई ‘अनुत्पादक’ भनेको छ । यी आयोगहरूका पदाधिकारीले मन्त्रीसरहको सुविधा लिन्छन् । तिनले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, सल्लाहकार, कर्मचारी, कार्यालय र भत्तामा वार्षिक करोडौं खर्च गर्छन्, तर तिनका प्रतिवेदन र सिफारिशहरू कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

सुधारको प्रस्ताव: राष्ट्रिय महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोगहरूलाई खारेज गरी यिनका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको शाखाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बचत गर्छ र प्रशासनलाई सरल बनाउँछ ।

३. आरक्षण प्रणालीको खारेजी: योग्यतामा आधारित अवसर

संविधानले समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गत विभिन्न समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र अन्य समुदायलाई अवसर दिएको भए पनि, योग्य उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखेर ‘टोकनिज्म’ सिर्जना गरेको छ । सरकारी जागिर, शिक्षा र राजनीतिक नियुक्तिमा आरक्षणले अक्षम व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिंदा सेवाको वितरण कमजोर भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा योग्यताभन्दा आरक्षणलाई प्राथमिकता दिंदा दक्षता घटेको छ, जसले जनताको विश्वास गुमाएको छ । जेन–जी आन्दोलनले यो प्रणालीलाई ‘अयोग्यहरूलाई अवसर’ को संज्ञा दिएको छ ।

सुधारको प्रस्ताव: संविधान संशोधन गरी सबै आरक्षण खारेज गर्ने र योग्यतामा आधारित खुला प्रतिस्पर्धा लागू गर्नुपर्छ । सामाजिक समावेशीकरणका लागि वैकल्पिक उपायहरू जस्तै; शिक्षा र सीप विकास जस्ता कार्यक्रममार्फत समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । यसले दक्षता, जवाफदेही र प्रशासनिक गुणस्तर बढाउँछ ।

४.समानुपातिक प्रणालीको खारेजी: प्रत्यक्ष निर्वाचनको जोड

संविधानको धारा ८४(१) (ख) ले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ, जसले २०७२ मा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोजेको थियो । तर, यो प्रणालीले दलहरूलाई ‘सांसद बेच्ने हब’ बनाएको छ । नेताहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई सांसद बनाएर गुटबन्दी र अस्थिरता बढाएका छन् । संविधान जारी भएपछिका निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदहरूको चयनमा योग्यताभन्दा नाता, निकटता र आर्थिक प्रभाव हावी भएको देखिन्छ । यसले संसद्को विश्वसनीयता र जवाफदेही घटाएको छ ।

सुधारको प्रस्ताव: धारा ८४ संशोधन गरी समानुपातिक प्रणाली पूर्ण खारेज गर्ने र सबै सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले मतदातासँग प्रत्यक्ष जवाफदेहिता बढाउँछ, संसद्मा गुटबन्दी कम गर्छ र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छ ।

५. प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाउने: सानो र प्रभावकारी संसद्

संविधानको धारा ८४ ले प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसदको व्यवस्था गरेको छ, जुन नेपाल जस्तो सानो देशका लागि अनावश्यक बोझ हो । ठूलो संख्याले सांसद भत्ता, कार्यालय, कर्मचारी र अन्य सुविधामा फजुल खर्च बढाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सांसदहरूको निजी सचिवालयमा मात्र वार्षिक १९ करोड खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । ठूलो संसद्ले निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ र गुणस्तरीय बहसको अभाव देखिएको छ ।

सुधारको प्रस्ताव: धारा ८४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको संख्या १०१–१११ मा झार्नुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउँछ, खर्च घटाउँछ र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउँछ । सानो संसदले नीतिनिर्माणमा गुणस्तरीयता ल्याउन सक्छ ।

६. जिल्ला संरचनाको खारेजी: स्थानीय तहमा केन्द्रित प्रशासन

संविधानको धारा २२० ले जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ, त्यस्तै सदरमुकाममा जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यालयहरू छन् । तर तिनको औचित्य खासै देखिएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिको कुनै ठोस काम छैन । जिल्ला प्रशासनले ‘अर्को राजा पाल्ने’ संरचना बनाएको छ । नागरिकता, पासपोर्ट र अन्य प्रशासनिक सेवा पालिकाहरूबाटै दिन सकिन्छ । स्थानीय तहमा सशक्तीकरण भएपछि जिल्ला प्रशासनको आवश्यकता न्यून भएको छ ।

सुधारको प्रस्ताव: संविधान संशोधन गरी जिल्ला संरचनाहरू खारेज गर्ने र यिनका सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यसले प्रशासनिक केन्द्रीकरण घटाउँछ, सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउँछ र खर्च कटौती गर्छ ।

७. निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख: स्थिर सरकारको आधार

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, तर बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने भएकाले अस्थिरता निम्त्याएको छ । विगत २०७२ यता पटक–पटक सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम रह्यो, जसले नीतिगत निरन्तरता भंग गरेको छ । गठबन्धन सरकारहरूको अस्थिरताले विकास परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।

सुधारको प्रस्ताव: संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले सरकारको स्थिरता सुनिश्चित गर्छ, नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता ल्याउँछ र जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेहिता स्थापित गर्छ ।

८. उपराष्ट्रपति व्यवस्थाको खारेजी: अनावश्यक खर्चको अन्त्य

संविधानको धारा ६७ ले उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ, तर यो पदले ठूलो खर्च (कार्यालय, सुरक्षा, सल्लाहकार) बाहेक कुनै ठोस योगदान दिएको छैन । उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा वार्षिक ५० लाख खर्च हुन्छ, तर तिनको भूमिका राष्ट्रपति अनुपस्थितिमा मात्र सीमित छ ।

सुधारको प्रस्ताव: उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यसले दोहोरो खर्च (राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पनि) रोक्छ र राज्यकोषको दोहन घटाउँछ ।

अन्य संरचनागत र नीतिगत सुधारहरू: सुशासनको आधार

संवैधानिक सुधारहरू बाहेक, कार्की सरकारले तत्काल लागू गर्न सकिने नीतिगत र प्रशासनिक सुधारहरू मार्फत सुशासन र आर्थिक दक्षता कायम गर्नुपर्छ । यी सुधारहरूले नेपालको राज्यकोषको दोहन रोक्ने र जनताको विश्वास पुन: आर्जन गर्नेछन् ।

१. भ्रष्टाचार छानबिन गरी स्रोत जुटाउने: राष्ट्रियकरणको नीति

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी भवनहरू ध्वस्त भएका छन्, जसको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत चाहिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिमा दातृ निकायहरूबाट सहयोग अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर मानवनिर्मित विध्वंस (आन्दोलनबाट भएको क्षति) मा हात पसार्नु लज्जास्पद हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दाताले यस्ता राजनीतिक अस्थिरताका लागि सहयोग खासै दिंदैनन् ।

सुधारको उपाय: २०४८ सालदेखि सरकारी पदमा नियुक्ति पाएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ । यो अवधिमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि नेता, कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विगतका प्रतिवेदनहरूले यस्ता गतिविधिलाई औंल्याएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी काण्डमा नेताहरू संलग्न भएका उदाहरण छन् । यी सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गरी पुनर्निर्माणमा त्यसलाई लगानी गर्न सकिन्छ । दोषीहरूलाई जेल सजाय दिनुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार विरोधी सन्देश दिन्छ ।

छानबिनलाई निष्पक्ष राख्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु र कानूनी प्रक्रिया पालना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ । यस कार्यलाई सफल गराउन सके ‘भ्रष्टाचार सफाइ अभियान’ का रूपमा इतिहासमा लेखिनेछ । यो अभियानले पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउनुका साथै जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नेछ ।

२. अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूको खारेजी: आर्थिक कूटनीतिमा सुधार

नेपालका ४० वैदेशिक नियोगहरूमा वार्षिक ४.५ अर्ब खर्च हुन्छ, तर धेरैको औचित्य पुष्टि भएको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ब्राजिल, इजिप्ट, म्यानमार, ओमान जस्ता नियोगहरूको कार्यसम्पादनलाई अत्यन्तै कमजोर भनेको छ । ब्राजिलस्थित नियोगमा वर्षमै ६ करोड खर्च हुन्छ, तर निर्यात ३.६ करोड मात्र छ । इजिप्टमा ७ करोड खर्चमा ७ हजारको निर्यात छ । यस्तै, म्यानमारमा ४ करोड खर्चमा ८० लाखको निर्यात छ । यी नियोगहरूले न व्यापार बढाएका छन्, न पर्यटक भित्र्याएका छन् । यस्ता नियोगहरूको खर्च ६ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ । डलरमा तलब बुझ्ने कर्मचारीले देशको लागि कुनै योगदान गरेका छैनन् ।

सुधारको उपाय: कम्तीमा १० नियोगहरू बन्द गरी नजिकका नियोगमा गाभ्नुपर्छ । श्रीलंका र म्यानमारलाई भारत र थाइल्यान्डबाट हेर्न सकिन्छ । अमेरिकामा ५ नियोगको सट्टा २ पर्याप्त हुन्छन् । यसले वार्षिक १.५–२ अर्ब बचत गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित गर्न कार्यसम्पादन सूचक लागू गर्न सकिन्छ । यो सुधारले राज्यकोषको बोझ घटाउँछ र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउँछ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न र पर्यटक बढाउन सहयोग गर्छ ।

३. सल्लाहकार भर्तीमा बन्देज: नातावाद र भ्रष्टाचारको अन्त्य

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म सल्लाहकार नियुक्तिको विकृति फैलिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले राष्ट्रपति कार्यालयमा सल्लाहकारहरूको खर्च ५० लाख र सांसदहरूको निजी सचिवालयमा १० करोड भएको उल्लेख गरेको छ । यी नियुक्तिहरू योग्यताभन्दा नातावाद र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा आधारित छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नी छोरी अवज्ञा पौडेल र ज्वाइँ परमेश्वर पोखरेललाई सल्लाहकार बनाएका थिए । यस्तै, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवका सल्लाहकारहरूको खर्च पनि ५० लाख छ । यी सल्लाहकारहरूले बिचौलियाको भूमिका खेल्दै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएका छन् ।

सुधारको उपाय: सल्लाहकार नियुक्तिमा पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ । आवश्यक परे मन्त्रालयका विशेषज्ञहरू वा स्वतन्त्र विज्ञहरूसँग परामर्श लिन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत अनावश्यक सल्लाहकार र सहयोगी नराख्न आदेश दिएको थियो, तर उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । यो सुधारले भ्रष्टाचार र बिचौलियाको सञ्जाल तोड्छ । यसले वार्षिक करोडौं बचत र प्रशासन पारदर्शी हुन्छ ।

४. कर्मचारीका राजनीतिक संगठनमा प्रतिबन्ध: निष्पक्ष प्रशासन

दलका भ्रातृ संगठनहरूले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतीकरण गरेका छन्, जसले प्रशासनिक निष्पक्षता खल्बलिएको छ । विभिन्न दलका कर्मचारी संगठनहरूले नीति–निर्माणमा प्रभाव पारेका छन् ।

सुधारको उपाय: कर्मचारीहरूलाई दलगत संगठन खोल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । पेशागत छाता संगठनहरूमा मात्र सहभागी हुन अनुमति दिनुपर्छ । यसले प्रशासनलाई स्वतन्त्र र जवाफदेही बनाउँछ । यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र कार्यकुशलता बढ्छ ।

५. सांसद र मन्त्रीको भूमिका अलग्याउने: नीतिनिर्माणमा केन्द्रित संसद्

हाल सांसदहरू मन्त्री बन्ने चलनले चुनावमा पैसा खर्च गरेर सत्तामा पुग्ने परिपाटी बढाएको छ । यो प्रथाले संसद्लाई कार्यपालिकाको छायाँ बनाएको छ ।

सुधारको उपाय: सांसदहरूलाई विधायकको भूमिकामा सीमित राख्ने र मन्त्रीहरू बाहिरबाट नियुक्त गर्नुपर्छ । यसले संसद्लाई नीतिनिर्माणमा केन्द्रित गर्छ, सत्ताको लोभ घटाउँछ र चुनावमा पैसाको दुरुपयोग रोक्छ । यसले संसद्को स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता बढ्छ ।

६. निर्वाचनमा सीमा: युवा नेतृत्व र योग्यता

हाल निर्वाचनमा उमेर, योग्यता र पटकको कुनै सीमा छैन, जसले पुराना नेताहरूको एकाधिकार कायम राखेको छ । जेन–जी आन्दोलनले युवा पुस्तालाई अवसर दिन माग गरेको छ ।

सुधारको उपाय: निर्वाचन लड्ने उमेर (जस्तै: ६० वर्षसम्म), योग्यता (न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र नैतिक चरित्र) र पटक (दुई कार्यकाल) तोक्नुपर्छ । यसले युवा नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्छ र सत्ताको दुरुपयोग रोक्छ । यसले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन्छ ।

निष्कर्ष : नेपाल पुनर्जागरणको सम्भावना

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नेपालले सुशासन, स्थिरता र आर्थिक दक्षताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएको छ । संवैधानिक सुधारहरू (प्रदेश, आयोग, आरक्षण, समानुपातिक, प्रतिनिधिसभा संख्या, जिल्ला संरचना, कार्यकारी प्रमुख, उपराष्ट्रपति) र नीतिगत सुधारहरू (भ्रष्टाचार छानबिन, नियोग खारेजी, सल्लाहकार बन्देज, कर्मचारी संगठन प्रतिबन्ध, सांसद्–मन्त्री अलग्याउने, निर्वाचन सीमा) ले नेपालको प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनालाई बलियो बनाउन सक्छ ।

तर, यी सुधारहरू लागू गर्न चुनौती पनि छन्: राजनीतिक प्रतिरोध, कानूनी जटिलता र स्रोत अभाव । कार्कीले तत्काल कार्ययोजना बनाई जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । विशेषगरी, भ्रष्टाचार छानबिन र स्रोत जुटाउने अभियानले जेन–जी पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेछ । यदि यी सुधारका प्रयासहरू सफल भए भने, यो ‘जेन–जी मिराकल’ का रूपमा इतिहासमा लेखिनेछ । यो नेपालको पुनर्जागरणको सुरुवात हो, जसले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त, स्थिर र समृद्ध बनाउन सक्छ ।

घिमिरे पत्रकार एवं अधिवक्ता हुन् ।