अन्तरिम सरकारसँग के छन् निजी क्षेत्रका माग र अपेक्षा ?

३१ भदौ, बुटवल । जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ । व्यवसायी र रोजगारदातालाई निरुत्साहित नबनाउन उनीहरूको आग्रह छ ।

अनाहकमा अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्यलाई मनन गरी नयाँ सरकारले व्यवसायीलाई निर्ब्याजी कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले तोडफोड र आगजनीबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेकाले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने माग गरे ।

‘आन्दोलनमा भएको आगजनीले निजी क्षेत्र बिचलित भएको छ, मनोबल गिरेको छ, सशंकित भएको छ, लगानीको वातावरण बिग्रेको छ,’ शर्माले भने, ‘प्रहरी कार्यालय पुनर्स्थापित भएका छैनन् । उद्योगी व्यवसायी आफ्नो कार्यस्थलमा जान सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष शर्माले सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादलाई फेरि ब्युँताएर औद्योगिक वातावरण बिगारेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाए । ‘यसमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने उद्योगीहरू नेपालमा रहने अवस्था हुन्न । लगानी विदेश पलायन हुन्छ,’ उनले भने ।

चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले व्यक्ति लक्षित गरी निजी घर र व्यवसायमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।

‘विगतका आन्दोलनमा पनि यस्ता विध्वंश मच्चाउनेलाई कारबाही गरिएन । अहिले झन् ठूलो क्षति भएको छ । कैयौं घरबारविहीन भएर सडकमा पुगेका छन् । कैयौं बैंकको ऋणले डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यसपटक दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ ।’

पोखरेलले जेन-जीको मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँदै वाह्य लगानी आकर्षित गरी नेपाल संकटबाट छिट्टै माथि उठ्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन अपरिहार्य रहेको बताए । व्यवसायी र रोजगारदातालाई निरुत्साहित बन्न नदिने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले जेन-जी आन्दोलनका नाममा निजी उद्योग-व्यवसायमा भएको अर्बौं क्षतिले मुलुकमा औद्योगिक र व्यवसायिक सुरक्षा नभएको निष्कर्षमा पुगेका व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । यथाशीघ्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै तोकेको मितिमा चुनाव हुने विश्वास दिलाउन नसके उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन हुने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘व्यवसायमाथि भएको आक्रमणले गिरेको उद्योगी व्यवसायीको मनोबल सरकारले उठाउनुपर्छ । पलायन हुनबाट रोक्नपर्छ,’ आलमले भने, ‘अघिल्लो सरकारले बजेटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा गरेका सहुलियतका व्यवस्था यथावत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले खरिद ऐनको आडमा हुने वैधानिक भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

लाभका पदमा निर्वाचित वा नियुक्ति भएका र निजामती, जंगी र प्रहरी सेवाका सबै तहका व्यक्तिको सम्पत्ति उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमार्फत छानविन गराई अबैध धन सम्पत्ति जफत वा राष्ट्रियकरण गर्न अर्यालको सुझाव छ ।

जनसरोकारका सरकारी कार्यालय वा निकायलाई छिटोछरितो, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने र निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च हुने गरी नीतिगत सुधारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने अर्यालको माग छ ।

नेप्लिज होटेलियर्स एसोसिएसन लुम्बिनीका उपाध्यक्ष दिलिप गौचनले सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाएका छन् । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले विदेशी पर्यटकलाई सम्मानजनक व्यवहार गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको र नेपालमा तुलनात्मक लाभका हिसाबले पनि पर्यटनमा सम्भावना रहेकाले सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने गौचन बताउँछन् ।

भारतीय र विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा चाहेजति रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र होटललाई उद्योग सरह मान्यता दिएर विद्युत महसुलमा छुट लगायत सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले अर्बौं लगानी भएको गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाए ।

ठूलो लगानी भएका यी विमानस्थलबाट नचल्नु, महिनौंदेखि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको र अर्कोतिर निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको विषय समेत उठ्दा सबैतिर निराशा र आक्रोश छाएकाले तत्काल यी विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

सिद्धार्थ होटेल एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका व्यवसायीलाई विनाव्याज बैंकबाट कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन् ।

‘व्यवसायीलाई सरकार हाम्रो साथमा छ, हाम्रो पीडा बुझ्छ भन्ने महसुस गराउन यति काम गर्नैपर्छ, यसले व्यवसायीको मनोबल माथि उठ्छ, सरकारप्रति विश्वास बढ्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

व्यवसायी शशिधर शर्मा पौडेलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ५०० र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेता र कर्मचारीका घरमा ठूलो मात्रामा कालो धन रहेको दाबी गर्दै पौडेलले यसलाई वैध बनाउन सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर ८० प्रतिशत राज्यले लिने र २० प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था गरेमा हाल आगजनीले ध्वस्त संरचना बनाउन लाग्ने खर्च जुट्ने तर्क गरे ।

सबै तहका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा करार अवधि थप्दै जाने तर स्थायी गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।