भेटिएन राजस्व लक्ष्य, आन्दोलनको असर कति ?

१ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिना (साउन–भदौ) मा सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तर, लक्ष्य भन्दा संकलन धेरै टाढा छ । भदौसम्म सवा दुई खर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान थियो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

साउनमा सामान्य अवस्था रहँदा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको थियो । भदौमा धेरै राजस्व उठ्ने समयमै जेनजी आन्दोलन चर्कियो । २३ र २४ भदौको आन्दोलनले २५ भदौसम्म बुझाउनु पर्ने कर विवरण र कर संकलनको कामसमेत प्रभावित बनेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

सोहीकारण अर्थ मन्त्रालयले यो अवधिमा बुझाउनु पर्ने विभिन्न शीर्षकको कर बुझाउने समय एक महिना थप गरिदिएको छ ।

२५ भदौसम्म तिर्नुपर्ने कर विवरण र राजस्व तिर्ने म्याद सरकारले १ महिना थप गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले २०८२ साउनको मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा र विलासिता शुल्कको विवरण तथा कर रकम २५ असोजसम्म तिर्न सकिने गरी निर्णय गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर छुट र कर्जामा सहुलियत मागेको निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको ‘एकीकृत पुनरुत्थान योजना’

२३ र २४ भदौको देशव्यापी कर्फ्यू र निषेधाज्ञाका कारण कार्यालय बन्द भएको र करदाताले पेस गर्नुपर्ने विवरण र रकम तिर्न नसकेको भन्दै अर्थले यस्तो निर्णय गरेको हो । थप गरिएको अवधिभित्र विवरण र कर बुझाएमा जरिवाना, थप शुल्क र दस्तुर छुट हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यसमा राजस्व बाहेक वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी समेत समावेश छ । सरकारले भदौसम्म संकलन गरेको राजस्व कुल लक्ष्यको १०.६४ प्रतिशत हो ।

दुई महिनामा सरकारको खर्च भने १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । दोस्रो महिनामै सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च माथि पुगेको छ । यसको परिपूर्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ । भदौसम्म चालु खर्चमा १ खर्ब १४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यसअनुसार चालु खर्च लक्ष्यको ९.६७ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च १.५६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १५.८९ प्रतिशत भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

फेरियो बजेटको प्राथमिकता

जेनजी आन्दोलनको बलमा अहिले मुलुकमा चुनावी सरकार गठन भएको छ । सोहीकारण अहिले सरकारका प्राथमिकता समेत फेरिएका छन् । अब विद्यमान बजेटबाटै सरकारले आम निर्वाचन गराउने बजेटको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसैगरी आन्दोलनका क्रममा विध्वंसको मारमा परेका संरचनाको पुनर्निर्माणमा समेत सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ । पीडितहरूको क्षतिपूर्तिका लागि समेत राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विकासका प्राथमिकता भने अब परिवर्तन हुने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खुद्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । मंगलबार बसेको सचिव बैठकले चालु आवमा ससाना रकम विनियोजन भएका आयोजना (टुक्रे आयोजना) को हकमा दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजना सबै मन्त्रालय र निकायले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो आयोजनामा विनियोजन भएको रकम अब क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण/मर्मत सम्भार र यन्त्र उपकरण खरीदमा रकमान्तर र स्रोतान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने र राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तर्क्रियाजस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन र हलमा मात्र आयोजना गर्ने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको छ ।