नयाँ पुस्ताको प्रतिरोध : गौरवमय क्रान्तिका कारण र परिणाम

२०४६ सालको परिवर्तन, दशवर्षे द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र विभिन्न विद्रोहलाई सामना गर्दै आएको मेरो पुस्ताले २०८२ भदौ २३ र २४ मा एउटा असाधारण प्रतिरोधको क्षण भोग्यो । दुई दिनमा देशका हजारौं युवा काठमाडौं र अन्य मुख्य शहरका सडकमा निस्किए । सरकारद्वारा लगाइएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र बढ्दो भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रतिरोधको आवाज बुलन्द पारे । आमरूपमा कहीं कतैबाट अनुमान गरिएभन्दा फरक किसिमको यो प्रतिरोधले एकाएक आँधीको स्वरुप धारण गर्‍यो ।

राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो आन्दोलनमाथि दानवी स्वरुप प्रकट गरे । देशका दर्जनौं होनहार सन्ततिले सहादत दिनुपर्ने स्थिति बन्यो । सयौं घाइते र अपाङ्ग बन्न पुगे । तर, त्यो आँधी रोकिएन । परिणामत: आज हामी सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ– तीन दशकदेखिको दलतन्त्र र ठालू गठबन्धनले कब्जा गरेको राज्य संयन्त्र र यसले निर्माण गरेको तमाम प्रपञ्च दुई दिनमा धराशायी भयो । नेपाली जनक्रान्तिको इतिहासमा यो प्रतिरोधले एउटा नयाँ अध्याय थप्न पुगेको छ ।

प्रतिरोधले निर्माण गरेको विघटन र विध्वंसको चित्र भयावह छ । यो क्रममा दर्जनौं शहरमा विध्वंसको ठूलो चक्रवात नै निर्माण भयो । राजधानीमा रहेका विधायिकी, न्यायिक, प्रशासनिकदेखि लिएर राष्ट्राध्यक्षको कार्यालय समेत ठूलो भौतिक संरचनाको आधार ध्वंस भए । राज्यका कैयन् कार्यालयका संस्थागत अभिलेख स्वाहा भए । धेरै जिल्लाका जेलहरू ब्रेक भए । हत्या, बलात्कार, डकैती र चोरी लगायत घटनामा संलग्न सयौं कैदी फरार भए । राज्यका महत्वपूर्ण संरचना र सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू बेहाल बने । विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सञ्चार संरचनाहरू समेत तहसनहस भए । राज्यका कुनै पनि अंग चलायमान हुन नसक्ने गरी खण्डहर बन्न समय नै लागेन ।

प्रतिरोधपछिको नेपाली आम जनजीवन असाधारण अन्योलको स्थितिमा छ । देशको शासन सत्ता २०७२ सालको संविधानले कल्पनै नगरेको अवस्थामा रूपान्तरित भएको छ ।

यो प्रतिरोधबाट दरबार हत्याकाण्डमा जस्तो राज्य सञ्चालककै कत्लेआम भएको भने होइन । भौतिक संरचना नष्ट भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद वा प्रशासकहरूको मानवीय क्षति भने भएन । तर, सबै संरचना र पदमा आसीन पदाधिकारीहरू जीवितै रहे पनि उनीहरूले नेतृत्व गरेका संस्थाहरू एकाएक प्राणहीन र दिशाहीन बन्न पुगे । प्रतिरोधको ज्वालामा तिनीहरू कुनै भूमिका नै निभाउन नसक्ने गरी हायलकायल बने । त्यसपछि देशमा एउटा कठोर राजनीतिक मौनता र सन्नाटाको स्थिति बन्न पुग्यो ।

राष्ट्रपतिबाट नयाँ नागरिक (अन्तरिम) सरकार गठन भइसकेको छ । नयाँ सरकारको माध्यमबाट प्रतिरोधको बलमा औचित्य समाप्त हुन पुगेको संसद्लाई औपचारिक विघटन गरी निर्वाचनको माध्यमबाट राज्यलाई संविधानअनुरुपको नयाँ संसद् र सरकारको गठनतर्फ राजनीतिलाई केन्द्रित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

यो अकल्पनीय परिस्थितिप्रति यतिबेला अनेक कोणबाट बहस भइरहेका छन्, जुन स्वाभाविक छ । तर, बहसको क्रमलाई गहिरो गरी नियाल्दा आम बौद्धिक वर्गमा समेत यो घटनाक्रमलाई इतिहासको निरन्तरतासँग कसरी जोडेर हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा अनेक अस्पष्टता देखिएको छ । देशको भावी राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र विकासको भविष्यलाई लिएर अनेक चिन्ता र चासो व्यक्त भएका छन् ।

अझ रोचक कुरा, जसले प्रतिरोधको आवाज उठायो र सडकमा आयो, वर्तमान परिस्थितिप्रति त्यो आयोजक समूह भनिएका मध्येका कैयन् सदस्य स्वयं नै यस्तो अवस्थाको पूर्वानुमान र परिणामप्रति लगभग बेखबर देखिएका छन् । उनीहरू स्वयं नै कतै हराएको हुँ कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो प्रतिरोधको खास आयोजक वा त्यसको नेतृत्व आदिका बारेमा पनि अस्पष्टता छन् । यसका आयोजकहरूप्रति जुन आशंका गरिएको छ र विभिन्न मतहरू बाहिर आएका छन्, ती अस्वाभाविक छैनन् । तर, आजको समाज विज्ञान, विश्व परिवेश र नेपाली राज्य–अभ्यासको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा यी प्रश्नहरू अनुत्तरित भने छैनन् । अर्थात्, यो प्रतिरोधको परिस्थिति जुन तवरले विकास भयो र यो जुन रूपमा प्रकट भयो, यो नेपाली इतिहासको शृंखलाभन्दा बाहिरको वा संसारमा अन्यत्र कहीं अभ्यास नभएको जस्तो होइन ।

दोस्रो जनआन्दोलनको म्यान्डेट

पहिलो कुरा, हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने २००७ सालदेखिको नेपाली राजनीतिक जनक्रान्तिको शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा रहेको २०६२/६३ को दोस्रो जन–आन्दोलनले समेत सबै राजनीतिक कार्यभारहरू पूरा हुनसकेका थिएनन् । व्यवहारत: त्यसले जनकेन्द्रित राज्य अभ्यासको मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकेको थिएन । दल र दलको नेतृत्वले देशलाई दलतन्त्र वा दलकेन्द्रित राज्य अभ्यासको माध्यमबाट सञ्चालन गरे, जुन दोस्रो जनआन्दोलनको म्यान्डेट विपरीत थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३) पछि छोटो समयका लागि राजसंस्था केवल औपचारिकताका लागि रह्यो । गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि देशले दुई–दुई पूर्वराष्ट्रपति पाइसक्यो । तब, कसरी राजनीतिक कार्यभार बाँकी रह्यो ? यो सही हो कि दोस्रो जन–आन्दोलनको सफलतासँगै नेपालले पहिलोपटक आफ्नो राज्य–अभ्यासको आधारभूत शक्ति सम्पूर्ण रूपमा जनताको एकतालाई मानेको हो । तर, त्यो राज्य अभ्यासमा रूपान्तरित हुन पाएको थिएन, हुन दिइएन र लोकतान्त्रिक विकास अवरुद्ध बनिरहेको थियो ।

यो अवरोधको कारक मुख्य राजनीतिक साझेदारहरू बने, जसले आफ्नो राजनीतिक संरचनालाई बदल्न र जनकेन्द्रित बनाउन सकेनन् । वास्तवमा आधुनिकतावादी भाष्यमा गठित दलहरूले त्यहाँबाट नि:सृत हुने शक्तिको चरित्र र त्यसको सीमालाई यकिन गर्न विफल भए ।

परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूले सामन्तवादी शक्तिको आधारलाई विखण्डन गर्दै जनक्रान्तिका मूल्यहरूलाई आफ्नो पार्टी जीवनमा आत्मसात् गर्न जरूरी नै ठानेनन् । गणतान्त्रिक अभ्यास औपचारिकतामा सीमित हुनपुग्यो । २०६२/६३ को क्रान्तिको जन–केन्द्रित राज्य अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने सर्वाधिक महत्वको राजनीतिक कार्यभार बेवारिसे बन्न पुग्यो । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछिको एक दशकमा पनि त्यो कार्यभार पूरा हुन सकेन ।

सारमा– दलहरूको राज्य–अभ्यास सामन्तवादीहरूले सञ्चालन गर्ने भन्दा भिन्न हुन सकेन । पञ्चायतीकालको राजा र राजपरिवारको ठाउँ मुख्य दलका मुख्य नेता र उनीहरूका आसेपासेले ओगट्ने काम गरे । जनकेन्द्रित राज्य अभ्यासतर्फको परिवर्तनको शर्त जनताका लागि केवल मृगतृष्णा मात्र बन्यो ।

परिवर्तित सन्दर्भ र विद्रोहका कारण

२०६२/६३ को जन–क्रान्तिको बाँकी कार्यभारको अपूर्णताले राजनीतिलाई क्रमश: प्रदूषित गर्दै लैजानु स्वाभाविक थियो । परिणामत: देशको राज्य अभ्यासमा जहानियाँ शासनको झल्को दिने दलतन्त्र हावी भयो । यो दलतन्त्रले गणतन्त्र स्थापनापछिको नेपालको राजनीतिक विकासलाई अवरोध गर्‍यो । त्यसले देशका समग्र राज्ययन्त्रहरू, न्याय प्रशासन, शैक्षिक संस्था र आमसञ्चार क्षेत्रलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्‍यो । समग्र देश भ्रष्टाचारको चंगुलमा फस्यो । संसद्, कानून र प्रशासन यन्त्रलाई दलका ठालू नेतृत्वको गठजोडको सेवा गर्नेतर्फ उद्यत गराइयो । राज्य सञ्चालन राजनीतिक दलका नाममा संगठित भ्रष्ट र अपराधीहरूको गठजोडबाट असंगठित जनतालाई शोषण र दमन गर्ने मेसिनरीमा परिणत भयो ।

फेरि पनि, गणतन्त्र स्थापनापश्चातको पहिलो चरणमा संविधानको निर्माण र दोस्रो चरणमा नयाँ निर्वाचनसम्म जनताले असाधारण धैर्य प्रदर्शन गरेका थिए । दलमाथि जनताले विश्वास कायम राखेका थिए । उपलब्ध संविधान र कानूनी प्रक्रियाबाट नै विभिन्न सुधार, प्रतिरोध र परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने क्रमलाई सबैबाट विश्वास प्राप्त भएकै थियो । यो बीचमा नागरिकले दलतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टिलाई विभिन्न खबरदारी र चेतावनी पनि दिएकै थिए । तर, दलहरूको विकल्प नै खोजिसकेका थिएनन् ।

गएका चुनावहरूमा मुख्य दलका उम्मेदवारहरूका अतिरिक्त अन्य धेरै नयाँ उम्मेदवारलाई जनताले विजयी पनि गराए । यो क्रम देशको राजधानीमा नै देखियो, जहाँ जनताले अहिले युवा आन्दोलनसँग जोडिएका एक मुख्य व्यक्तित्व बालेन्द्र शाहलाई जिताएका थिए । देशका अन्य स्थानमा पनि नयाँ तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले महत्वपूर्ण जीत हासिल गरे । गएको संसदीय निर्वाचनमा यहाँसम्म भयो कि गठन भएको ६ महिना मात्रै पूरा गरेको एउटा दल देशको चौथो ठूलो शक्ति बन्न गयो । तर, जनताका यी चेतावनीहरू र क्रान्तिका बाँकी कार्यभारतर्फ दलहरू जिम्मेवार बन्न सकेनन् । बरु दलतन्त्र अरू कठोर बन्दै गयो ।

यसरी परिस्थितिमा परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस नरहेपछि नेपाली राज्य–अभ्यासमा रहेको सघन दलतन्त्रको चरणलाई पार गर्न एउटा कठोर जनहस्तक्षेप र प्रतिरोधको आवश्यकता सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट महसुस गरेकै कुरा हो । परिस्थिति यो तवरले विकास भइरहँदा र जनताले ठूला दलहरूको ठालू गठजोडलाई विभिन्न तवरले प्रहार गरिरहँदा पनि पुराना दलहरू परिस्थितिप्रति संवेदनशील बन्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति देशमा बन्यो । यसले के देखाइरहेको थियो भने, राज्यशक्तिको मुख्य आधार जनता हो भन्ने मान्यता र विचारबाट उनीहरू कोसौं दूर गइसकेका थिए र क्रान्तिको बाँकी कार्यभारलाई जनताले सडकबाटै पूरा गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको थियो ।

पछिल्लो पटक २०७९ सालको निर्वाचनबाट गठन भएको संसद्का दुई ठूला दलहरूको बीचको गठजोडमा नयाँ सरकार बनेपछि देशको सचेत वर्गले उनीहरूलाई एउटा अन्तिम मौका दिएकै हो । तर, विगतको राजनीतिक अभ्यासमा स्थापित भएको गैरसंवैधानिक ठालू गठजोडले विकसित परिस्थितिलाई देशको इतिहास र जनको पक्षमा हासिल गर्ने कुनै चेष्टा गरेन । यसले आफूलाई इतिहासको निर्माता र राज्यको शक्ति नै मै हुँ भन्ने ढंगले प्रस्तुत गर्‍यो । बेपर्वाह व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका लागि राज्य दोहनलाई निरन्तरता दिइयो । परिणामस्वरुप प्रतिरोध विभिन्न रूपमा निरन्तर रह्यो र अरू विस्तार गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । भ्रष्टाचार र सरकारी रवैयाप्रति विभिन्न तवरले सडक प्रदर्शन राजनीतिको नियमितता बन्न पुग्यो ।

संसद्को हाल बेहाल बनेको थियो । नयाँ–नयाँ काण्डहरू एकपछि अर्को पर्दाफास हुँदैथिए । बेमेल, कटाक्ष र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको तहमा सम्पूर्ण संसद् बन्धक बनिरहेको थियो । संसद्ले जनताको पक्षमा खास परिणाम दिन असमर्थ बनिरहेको थियो ।

यता सडकमा सहकारी र मिटरब्याज जस्ता वित्तीय शोषण, प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न कारणले अन्यायको मारमा परेका हजारौं नागरिक, शिक्षक, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मी र विद्यार्थी समेतको प्रतिरोध यो वा त्यो रूपमा निरन्तर चलिनै रह्यो ।

पछिल्ला महिनाहरूमा राज्य सञ्चालनका सम्बन्धमा कैयन् आशंका र सन्देह पैदा भइरहेका थिए । एकातर्फ सरकार र सत्ता गठजोडमा रहेका मानिसको प्राथमिकता निजी स्वार्थमा लाग्दै जाने र अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधि संस्था मानिएको संसद् बेकम्मा हुँदै जाने, यो स्थितिमा नागरिकहरूमा थप निराशा र दलप्रतिको आक्रोश गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको थियो । यही परिस्थितिका बीचमा कतै पूर्वराजाको नाम त कतै विभिन्न स्वार्थ समूहको नाममा दलतन्त्र र ठालू गठजोडका विरुद्धमा प्रतिरोधी नागरिकहरूको समूह र शक्ति विकसित हुने परिस्थिति बन्यो । र, यही अवस्थामा विकास भएको एउटा तात्कालिक परिस्थिति महत्वपूर्ण कारण बन्न पुग्यो, जसले यो प्रतिरोधलाई सतहमा ल्याइदियो ।

दुई ठूला दलको मिलिभगतमा गठन भएको कथित दुईतिहाइको सरकारले २०८२ भदौ दोस्रो साता एकाएक सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । वर्षौंदेखि निर्वाध चलिरहेका सञ्जालमाथि एकाएक बन्द गर्ने थितिमा सरकार किन पुग्यो ? जबकि यससँग आम नागरिक र नयाँ पुस्ता अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको थियो । त्यो अत्यन्त विडम्बनापूर्ण निर्णय थियो । यही सञ्जाललाई नयाँ पुस्ताले आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनाएको अवस्थामा यसको महत्वबारे राज्यका निणर्यकर्ताहरू बेखबर र असहिष्णु बन्न पुगे ।

यही बीचमा सत्तासीन एक मन्त्रीको गाडीले एउटी बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । देशको कार्यकारी प्रमुखले यो घटनालाई अत्यन्त सामान्यीकरण गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । देशको नयाँ पुस्ताले उनको त्यो अभिव्यक्तिमा निरंकुश र संवेदनाहीन शासकको छनक देखे । कतिपय उनकै कार्यकर्ताले यही घटनालाई लिएर पार्टी सदस्यता त्याग गरेको घोषणा पनि गरे । यो घटनासँगै बहालवाला मन्त्रीको रवैया र प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार एवं संवेदनहीन अभिव्यक्तिका कारण तत्कालीन सरकार सञ्चालकहरूप्रति आम मानिसको भरोसा टुट्यो र नयाँ पुस्तालाई थप क्रुद्ध बनाइदियो । जसको परिणामस्वरुप भदौ २३ गते युवा पंक्ति सडकमा उत्रियो । ठूलो संख्यामा जम्मा भएको युवाको त्यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले केही घण्टामै एउटा अकल्पनीय प्रतिरोधको मोड लियो र नेपालको इतिहासलाई हाम्रा होनहार सन्तानहरूको रगतले लेख्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो ।

विद्रोहका परिणामहरू

नेपाली जन–क्रान्तिको ऐतिहासिक निरन्तरता र यसको बाँकी कार्यभारप्रतिको जिम्मेवारीबोध, नयाँ विश्व समाज र प्रविधिको युगमा युवाहरूको चेतनामा आएको गुणात्मक परिवर्तन, भविष्यप्रतिको जागरणबाट संगठित सत्ता विरुद्धको यो असंगठित स्वत:स्फूर्त युवा क्रान्तिले जनकेन्द्रित राज्य अभ्यासको शृंखलामा नयाँ अध्याय थपेको छ ।

आज देशको सत्ता फेरि एकपटक जनताको हातमा आएको छ र जनताको सर्वोच्चता पुन: एकपटक सावित भएको छ ।

प्रतिसामन्तवादी शक्तिको जगमा खडा भएको दलतन्त्र र यसले निर्माण गरेको संगठित आपराधिक एवं भ्रष्टहरूको संरचनालाई यो प्रतिरोधले अत्यन्त कुशलतापूर्वक र छोटो समयमै धराशायी बनाउन सफल भएको छ ।

यो प्रतिरोध यो तवरले कसरी सफल हुनसक्यो भन्ने सन्दर्भमा धेरै व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विद्वान्हरूका बीचमा यसबारे बहस पनि प्रारम्भ भइसकेको छ र यो विस्तार हुँदै जानेछ, जसका बारेमा पछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर, एउटा कुरा निश्चित के हो भने, यो प्रतिरोध हालको उन्नत सूचनाप्रविधि र विश्व समाजसँग सघन तवरले जोडिएको नयाँ पुस्ता र आफ्नो भविष्यप्रतिको उसको सचेतता र जागरणले पैदा गरेको स्थिति हो । यसप्रति हाम्रो दलीय गठजोड लगभग बेखबर जस्तै थियो ।

अब दलतन्त्रलाई पराजित गरेर यो देशको एक मात्र सत्य र शक्तिको स्रोत जनता हो भन्ने मान्यता पुन: सिद्ध भएको छ । नेपाली जनता र जन–अभ्यास उपलब्ध कुनै पनि दल, नेता, विचार, सिद्धान्त वा दर्शन भन्दा माथि छन् भन्ने मान्यतालाई यो प्रतिरोधले फेरि एकपटक स्थापित गरिदिएको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको नेपाली युवा क्रान्तिको मुख्य सन्देश यही हो ।

क्रान्तिको यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जनताको सर्वोच्चता र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको जागरणलाई हाम्रो राजनीतिक मूल्य–प्रणालीमा, जन–केन्द्रित नयाँ राज्य–अभ्यासमा र आम सामाजिक जीवनमा रूपान्तरित गर्नुछ । यही नै अबको मुख्य कार्यभार हो ।

यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नैपर्ने अर्को कुरा के हो भने यो प्रतिरोधलाई राजनीतिक दिशा दिने सन्दर्भमा नेपाली सेनाको सहजीकरणको भूमिकालाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू आएका छन् । यही कोणबाट लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता पनि प्रकट भएका छन् ।

मेरो विचारमा, यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने आजको विश्व सन्दर्भमा परम्परागत राजनीतिशास्त्र र समाज विज्ञानसँग सम्बन्धित कैयन् अवधारणा र त्यसमा आधारित विभिन्न राजनीतिक संस्थाका भूमिकामा आधारभूत तहमै परिवर्तन आएको छ । उदाहरणका लागि– यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रहरीको भूमिका हुनुपर्ने पहिलो घेरा नै सेनाको जस्तो बन्न पुगेको छ । यो परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्दछ र तदनुरुप आज र भोलिका सरकारले आम जनताको सुरक्षाका लागि कस्तो योजना तय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सचेत बन्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, अहिले आम मानिसमा अलिकति कोलाहल र अन्योल बाँकी छ । तर, देशका राजनीतिक र अन्य साझेदारहरूले परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । आ–आफ्नो ठाउँबाट गतिशील राज्य अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सबैका तर्फबाट सहयोग हुनै पर्दछ ।

देशका साझेदारहरूलाई फेरि एउटा अन्तिम मौका आएको छ– आफ्ना तमाम कमजोरीबाट पाठ सिक्दै नयाँ तवरले पुनर्गठित हुने अनि देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई हरहालतमा पूरा गर्ने ।

सबै पक्ष जिम्मेवार बन्ने हो भने अहिलेको अन्योलबाट हामी छिट्टै बाहिर निस्कने छौं । छोटो समयमा नै देशले समृद्धिको नयाँ यात्रा शुरु गर्नेछ । र, लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासको विकास क्रममा पनि देशको नयाँ पुस्ताले हाँकेको यो मनसुनी प्रतिरोध एउटा गौरवमय क्रान्तिका रूपमा इतिहासमा स्थापित हुनेछ ।

(मानवशास्त्रका अध्यापक त्रिपाठी सार्वजनिक बौद्धिक मञ्चका संयोजक हुन् ।)