‘विप्लव’को जगमा अङ्कुराएको विकल्प

गत भदौ २३ गते जेनेरेसन जुमर्स (जेन–जी) भनेर चिनिने तेस्रो पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरूले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सडक प्रदर्शन आयोजना गरे । आन्दोलनको पृष्ठभूमि चाहिं तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा कानून अनुसार सूचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय पार्नेसम्बन्धी निर्णय थियो । सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा डिजिटल प्लेटफर्ममै रमाइरहेका तेस्रो पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

आन्दोलनको पहिलो दिन नै प्रहरी प्रशासनले अस्वभाविक बल प्रयोग गर्दा १९ जना प्रनर्शनकारीको ज्यान गयो र दुईसय बढी घाइते हुन पुगे । आन्दोलनमा भएको अत्यधिक बल प्रयोगले नै परिस्थिति भड्कावपूर्ण बन्न पुग्यो । परिणामस्वरूप भोलिपल्ट अर्थात् २४ भदौको प्रदर्शन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै एक अकल्पनीय त्रासदी बन्न पुग्यो । त्यस दिन मुलुकमा आन्दोलन र विद्रोह मात्र हैन विध्वंस भयो, विप्लव मच्चियो ।

सो दिनको व्रिदोहात्मक विध्वंसमा परी थप ३२ बढी मानिसको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । आन्दोलनमा धेरै कुराहरू खरानी भए । सार्वभौम संसद एवम् राज्यसत्ता निर्माणको केन्द्र संघीय संसद जलाइयो । न्यायालयको इतिहास नै नामेट हुनेगरी सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अड्डा अदालतहरू जलाइए । मुलुकको प्रशासनिक इतिहास नै खरानी हुनेगरी सिंहदरबार जलाइयो । सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालय जलाइयो । सिंहदरबार परिसरभित्र मात्रै दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गरी एक हजार बढी सवारीसाधनहरूमाथि आगजनी गरी ध्वस्त बनाइए ।

विध्वंसको लप्को केवल काठमाडौंमै सीमित रहेन, त्यसले मुलुकभरका सबैजसो जिल्लाहरू कुनै न कुनै रूपले प्रताडित बने । यस्ता धेरै सरकारी एवम् सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी भयो । पार्टी कार्यालयहरू, नेताका घर एवम् सम्पत्ति, व्यापार व्यवसायसहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानका कार्यालयहरू, अड्डा अदालत, प्रहरी कार्यालय, प्रशासनलगायत कम्तीमा ३०० स्थानीय तहहरूका कार्यालय तथा वडाहरूमा आगजनी, तोडफोड एवम् लुटपाट भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । जेलबाट समेत हजारौं कैदीबन्दी भागे, भगाइए ।

केवल आधादिनको उपद्रवले मुलुकमा अकल्पनीय क्षति भयो । कम्तीमा अबको ५० वर्षसम्म पनि आम नागरिकले प्रशासनिक उल्झन र झमेला व्यहोर्नुपर्नेछ भने यसबाट मुलुक कम्तीमा २० वर्ष पछाडि धकिलिने स्पष्ट छ । ती सबै भौतिक सम्पत्तिहरूको क्षतिको विवरण र मौद्रिक मूल्याङ्कन त भविष्यमा आउला नै तथापि कम्तीमा २० खर्बको क्षति भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विप्लवको जगमा उभिएकी ‘म्याडम प्राइम मिनिस्टर’

दुई दिनको आन्दोलन र विप्लवको घटनाकै बीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामाले पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन । आन्दोलनको दोस्रोदिन दिउँसो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएसँगै एकाएक सबै सुरक्षा निकाय निष्क्रिय झैं देखिएका थिए, जसका कारण आन्दोलनमा अनेक तप्का र प्रवृत्ति मिसिई विध्वंस मच्चाइयो र मध्यरातपछि मात्रै नेपाली सेनाले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

आन्दोलनकारी शक्ति, नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको संयुक्त पहलबाट त्यसको एकाध दिनपछि सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की मुलुककै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् । सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण लगत्तै पूर्व शर्तनामा अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरिदिइन् र राष्ट्रपतिबाट ६ महिनामा निर्वाचन गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।

अन्तरिम सरकार बनेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नयाँ संविधान बनेको १० वर्षमा मुलुक पहिलोपटक संवैधानिक ट्रयाक बाहिर गएको छ । किनकि अहिलेको सरकारलाई संविधानको कुनै पनि धाराले चिन्दैन । राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को पैरवी गरेका छन् र ‘बडो जुक्ति’का साथ संविधान बचाएको हवाला दिएका छन् ।

निश्चित रूपमा राष्ट्रपतिजीले बडो संवेदनशील अवस्थामा यो सरकार बनाएको प्रष्टै देखिन्छ । तथापि संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसार भने यो सरकारलाई संवैधानिक सरकार मान्न सकिँदैन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीजीले समेत प्रधानमन्त्री बन्नुअघि प्रतिनिधिसभा यथावत रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नु त्रुटिपूर्ण हुने महसुस गर्दै पहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव अगाडि सारेकी थिइन् ।

संविधानको नजरमा यो सरकार असंवैधानिक देखिन्छ भने राजनीतिक रूपमा त गैरराजनीतिक भइहाल्यो । खासमा नयाँ पुस्ताको विध्वंसात्मक आन्दोलनको जगमा नेपालको पहिलो ‘म्याडम प्राइम मिनिस्टर’ बन्न सफल सुशीला कार्कीको सत्तारोहण भने संविधानले परिकल्पना नगरेको ‘चोर’ बाटो हुन पुगेको छ ।

अतः म्याडम प्राइम मिनिस्टर चोरबाटोबाट छिरेर मूलबाटोमा निस्कन सफल होलिन् या नहोलिन् त्यो भविष्यले नै बताउनेछ । यद्यपि सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुँदै मुलुककै प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको इतिहास भने रचिन् ।

चेपुवामा दोस्रो पुस्ता

निश्चित रूपमा अहिले पहिलो पुस्ता र तेस्रो पुस्ताको चेपुवामा परेको दोस्रो पुस्तासामु अनेकन सवाल उत्पन्न भएको छ । खासगरी कम्तीमा विगत दुई दसकदेखि नै पहिलो पुस्तामा यथावत रहेको राजनीतिक नेतृत्व पुस्तान्तरण हुन नसक्नु र दोस्रो पुस्ताले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह खेल्न नसक्नुलाई नै यस पुस्ताको ‘नालायकी’कै रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वसँगै सत्ता र शक्ति पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा समाजले लिनुपर्ने अग्रगतिको चाल रोकिएको मात्र छैन, खासमा यही राजनीतिमा पुस्तान्तरणको अभावका कारण भुईंतहसम्म जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि के अहिलेको दोसो पुस्ताले इतिहासमा केही गर्दै गरेन त ? यो सिंगो पुस्ता नै असफल भएको हो त ? निश्चित रूपमा त्यसो भने पक्कै पनि हैन । किनकि मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि यो पुस्ताले बहुत कुछ गरेको छ र गर्दैपनि छ ।

हो, दोस्रो पुस्ताको महत्वपूर्ण समय भने सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको संक्रमणकाल व्यवस्थापनमै खर्च भएको तथ्य हो । इतिहास पल्टाएर हेर्दा हुन्छ कि यो पुस्ताको करिबन एक दसक राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनसँगै नयाँ संविधान निर्माणमै खर्च भयो । बनिबनाउ संविधान देखेका पुस्ताले त्यो संविधान निर्माणका क्रममा भएका संघर्षका फेहरिस्तको पेटबोली जान्ने कुरै भएन ।

अहिलेको नयाँ पुस्ताले २५० वर्षदेखि नेपाली समाजमा संस्थागत भएको वंश परम्परामा आधारित निरङ्कुश राजतन्त्रलाई उखेलेर जनताका छोराछारी नै राष्ट्रप्रमुख हुने गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन गर्नुपरेको राजनीतिक संघर्ष र बलिदानी कल्पनै गर्न सक्दैनन् । अतः उनीहरूका लागि सबै परिवर्तन हालैको विध्वंसात्मक विद्रोहमा जस्तो पलभरमै भएको होला भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

तर, विगतका राजनीतिक संघर्ष नयाँ पुस्ताको ‘भर्चुअल रोमान्टिसिजम्’ जस्तो पक्कै थिएन । अहिले आएर सामान्य लाग्नसक्छ तर, त्यतिबेलाको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक एवम् अन्य विविधतायुक्त समाजमा ऐतिहासिक उत्पीडनबाट पिल्सिएका सबै नागरिकको आकांक्षाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु लरतरो काम थिएन । ती सबैलाई एकहदसम्म संविधानले समेटेको छ, जुन यो संविधानको उपलब्धि हो । तथापि यसमा केही कमीकमजोरी पक्कै छन् । तर पनि यो संविधानमार्फत धेरै राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् ।

संविधान निर्माण पश्चात्को अर्को महत्वपूर्ण एक दसक भौतिक निर्माणकेन्द्रित नै सहि, त्यही विकास–निर्माणका लागि खर्च भएको हो । यो आन्दोलनका क्रममा एकाएक ध्वस्त पारिएका यी यावत् संरचनाहरूको निर्माण पनि यहि अवधिमा भएको हो । १० वर्ष अघिको विनाशकारी भुकम्पमा धेरै सम्पदाहरूमा भौतिक क्षति पुगेको थियो र ती सम्पदाहरूको निर्माण हालसालै सकिएको थियो । जुन सम्पदाहरूलाई फेरि सखाप पारिएको छ । ती सम्पदाहरूको नवनिर्माणमा निकै ठूलो स्रोत साधन र समयको लगानी थियो ।

त्यसैगरी विगतको समय संविधान कार्यान्वयनको अवधि थियो । यो अवधिमा संविधान लागू गर्ने, लोकतन्त्र बलियो बनाउने, संस्थाहरूको निर्माण र राजनीतिक उपलब्धिहरूको संस्थागतिकरण गर्नु थियो । अतः विधि र पद्धतीलाई अभ्यासमार्फत संस्थागत गर्दै जाने उपक्रममा पनि प्रशस्त समय व्यतीत भएको हो ।

पछिल्लो समय सबैका मुखमा ‘मिसन ८४’ झुण्डिएको थियो, जसको अर्थ हो ५ वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचन । अर्थात् मुलुकमा समयमै निर्वाचन हुने पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु पनि निकै ठूलो चुनौतिको विषय थियो, कम्तीमा २०७४ यता समयमै निर्वाचन हुने परम्परा स्थापित हुँदैथियो । यो परम्परा विगतमा दुई–दुई पटकसम्म गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अमान्य गरिदिएर स्थापित भएको थियो ।

वास्तवमा सधैंभरी सडकमा बरालिएर आन्दोलन नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो । आन्दोलनपछिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि विधि र संस्थाहरूको निर्माण पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ, जुन असाध्यै समय लिने कार्य हो । वास्तवमा दोस्रो पुस्ताको महत्वपूर्ण समय त्यही विधि र प्रणाली स्थापित गर्ने कार्यमा खर्च भयो ।

त्यसैगरी ऐतिहासिक रूपमै नेपाली समाजको चरित्र उत्पादनशील थिएन । इलमउद्यम र उत्पादनशील चरित्र गुमाएको समाजलाई त्यसतर्फ परिलक्षित गर्नु पनि निकै ठूलो चुनौतिका काम हो । आखिर त्यही चरित्र पुनःस्थापित गर्ने क्रममा पछिल्लो दसक उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा पनि खर्च भएको हो, जुन कुराको हेक्का अनेकन प्रतिकूलताका बाबजुद पनि फस्टाउँदै गएको व्यापार व्यवसाय, इलमउद्यम र ससानो उद्यमशील कार्यबाट उजागर हुन्छ ।

त्यसपछिको बाँकी समय भने अहिले प्राप्त लेख्ने, बोल्ने र सजिलै ‘सबै चोर हुन्’, ‘सबै भ्रष्ट छन्’ भन्ने भाष्य निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जालमा नानाथरी लेख्न पाउने कथित ‘स्वतन्त्रता’ प्राप्तिका लागि खर्चभएको हो । हामी अहिले जुन खुला परिवेशमा वाद, विवाद र पैरवी गरिरहेका छौं, यो तेस्रो पुस्ताले जे–जसरी आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गरिरहेका छन्, यो वातावरण पनि विभिन्न कष्टसाध्य राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त भएको हो ।

यसरी कम्तीमा दोस्रो पुस्ताको पहिलो दसक व्यवस्था परिर्वतनको संघर्ष र पछिल्लो डेढ दसक राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन र विधि निर्माणका लागि खर्च भएको हो । यो पुस्ताले निकै धैर्यता र सुझबुझका साथ समाजलाई विधिको लयमा डोर्‍याउने प्रयत्नमा साथ दिएको हो, र नै हामीले वर्तमानको खुलापन पाएका हौं ।

त्यसैले अहिले एकाएक तेस्रो पुस्ताको विध्वंसात्मक आन्दोलनसँगै अब दोस्रो पुस्ता नै असान्दर्भिक भएको जस्ता छिपछिपे टिप्पणी र अल्पबुझाई तथ्यपूर्ण छैन । यो केवल भावनात्मक आवेग मात्रै हो । दोस्रो पुस्ता किमार्थ असान्दर्भिक भएका हैन, छैन । वर्तमानमा यो पुस्ता चेपुवामा परेको देखिए पनि समाज र मुलुकलाई सहि दिशाबोध गर्ने शक्ति नै यहि हो ।

राजनीतिक एवम् संवैधानिक रिक्तता

राजनीतिक परिवर्तनले स्थायी आकार ग्रहण गर्न सबैभन्दा पहिले विधि र पद्धति स्थापित हुनुपर्दछ । र, अभ्यासमार्फत संस्थागत हुनुपर्दछ । यो पंक्तिकारले पनि विगतदेखि निरन्तर व्यवस्था, विधि र संस्थाहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ, तर यहाँ विधिमा हैन, व्यक्तिमा समाधान खोज्ने ट्रेन्ड हावी भइदियो ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राज्यको संयन्त्र र न्यायालयमाथि भरोसा र विश्वासको सिर्जना गर्नुपर्दथ्यो, किनकि ती लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने संस्था हुन् । तर, यहाँ तिनै संयन्त्र र संस्थाहरूमाथि निरन्तर आक्रमण भइनैरह्यो ।

मुलुकलाई असल नेतृत्वको खाँचो थियो, तर यहाँ नायकीकै खोजी जारी रह्यो र अझै पनि त्यही नायक नै खोजिईंदैछ । वर्तमान आन्दोलनकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न थरी राजनीतिक एवम् गैरराजनीतिक प्रवृत्तिले आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने यत्न गरेको देखियो । आन्दोलनलाई भड्काएर कथित ‘विद्रोह’ भनाउन ती तत्वहरू क्रियाशील बने । तर, निरपेक्ष र गैरराजनीतिक विद्रोह कसैगरे पनि समाधान हुन सक्दैन । तर यहाँ आन्दोलनको हुटहुटीमा धेरैका घाँटी तन्किए, जिब्रो रसाए ।

आन्दोलनलाई अनेक कोणबाट प्रोभोक गर्ने र आन्दोलनकारीलाई थप उत्तेजित बनाउन धेरैले आ–आफ्नो गच्छे अनुसार योगदान गरे । परिणामः हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । अब आन्दोलन वा क्रान्तिपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्दै त्यसलाई वैधानिक लयमा फर्काउनका लागि संसद चाहिन्छ ।

संभवतः त्यही वैधानिकताकै लागि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिबेला पनि चट्टानी अडानका साथ विघटित संसदको पुर्नस्थापना गराई, त्यसबाटै राजनीतिक कोर्स अघि बढाएका थिए । आज भइरहेको संसद विघटन गरी संविधान, विधि र लोकतन्त्र बचाउने भनिँदैछ । संवैधानिक दायराबाहिरबाट सरकार निर्माण भएको छ । अहिले मुलुक संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा छ । यसर्थ, यसले फरक खाले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खतरा विद्यमान छ ।

‘विप्लव’को जगमा अङ्कुराएको विकल्प

यसपटकको आन्दोलनको प्रष्ट माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको देखिन्छ । तर, दुई दिनको विध्वंसात्मक आन्दोलनसँगै जसरी राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि आक्रमण भयो, यसले निकै गम्भीर अवस्थालाई संकेत गरेको छ । यसका पछाडि केवल नयाँ पुस्ताका युवाहरूले चलाएको भर्चुअल क्याम्पेन मात्र कारक नहुनसक्छ । आखिर राजनीतिमै दलहरू अस्वीकृत हुनुपर्ने भाष्य किन र कसरी निर्माण भयो ? कसको डिजाइनमा भयो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर समयक्रमसँगै प्रष्ट हुँदै जाला ।

जहाँसम्म भ्रष्टाचारको सवाल छ, यो हाम्रा लागि क्यान्सर नै साबित भइसकेको छ । तर, यो भ्रष्टाचारको रोग केवल राजनीतिक तहमा मात्रै सीमित छैन । यो हाम्रो सामाजिक एवम् सांस्कृतिक चरित्रमै घालमेल भइसकेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार विरोधी नाराले मात्र यसको अन्त्य संभव छैन, यसमा केही संरचनागत परिवर्तनसँगै धेरै कुराको सुधार हुनु जरुरी छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समाजको सामन्ती र शक्तिपूजक चरित्र नै बदलिनुपर्छ । समाजले उत्पादनशील चरित्र अंगाल्नुपर्छ । समाजले जसरी धनको स्थानान्तरणलाई नै धनको सिर्जना ठानिरहेको छ, त्यसको डाइनामिक्स नै बदलिनुपर्छ ।

मान्छेलाई मन पर्नु नपर्नु एउटा कुरा भयो तर, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने राजनीतिक दलको संस्थागत विकासले नै हो । अनि लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि राजनीतिक दलहरूले नै हो । तर, दुर्भाग्य यो भइदियो कि केही अमूक भ्रष्ट र सत्तामुखी चरित्र बोकेको नेतृत्व एवम् नेताहरूको गल्तीका कारण समग्र राजनीतिक दलहरूलाई नै आक्षेपित गर्ने र दलीय अस्तित्वलाई नै दुत्कार्ने कुरा मौन स्वीकृत भए जस्तो देखियो ।

यी करिबन एक वर्षमा निर्माण भएका शृङ्खलावद्ध घटनाक्रमहरूलाई मसिनो गरी नियाल्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमानको अवस्था एक प्रष्ट डिजाइन हो । हुनसक्छ नयाँ पुस्तालाई सो डिजाइन कार्यान्वयन गर्ने गैरदलीय समूह बनाइयो । तर, अचम्म चैं के छ भने एकसे एक ‘बौद्धिक’ राजनीतिकर्मीहरूले पनि वर्तमानको राजनीतिलाई सरल रेखीय प्रस्तुति मानेर राजनीतिक दलबिहीन ‘नागरिकतन्त्र’को वकालत गरिरहेका छन् ।

तर, लोकतन्त्रमा दललाई आक्षेपित र निषेधित गर्ने परिपाटी किमार्थ वाञ्छनीय हुँदैन । यसले संविधान र लोकतन्त्रको भलो गर्दैगर्दैन । लोकतन्त्रमा दलहरू नागरिकका प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ र विश्वास पनि गर्नुपर्छ । नेता खराब हुँदैमा दलीय व्यवस्था नै खराब भन्ने भाष्यलाई दुत्कार्नुपर्छ । दलीय व्यवस्थाको विकल्प छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

त्यसैले अबको सहज राजनीतिक निकासका लागि यो दलबिहीन अवस्थाको अविलम्ब अन्त्य जरुरी छ । अहिलेको समस्याको दीगो समाधानका लागि अब संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र विद्यमान प्रणालीमा केही राजनीतिक, आर्थिक एवम् प्रशासनिक सुधार गर्दै नयाँ पुस्ताको समेत आकांक्षा सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्नु नै सहज विकल्प हो । जसमा सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आफूहरू पनि सुध्रिने र समाज र मुलुक पनि सुधार्ने बचनवद्धता प्रकट गर्नु जरुरी छ । र, हामीले जुनसुकै समस्याको समाधान विधिमा खोज्ने प्रथा स्थापित गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा विध्वंसात्मक आन्दोलनले सिर्जना गरेको शून्यताको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिहरूको लहड र आग्रही मागकै भरमा अनाहकमै संसद विघटन गरिँदा अहिले मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएको छ । यदि आन्दोलनकारी र अन्य सरोकारवालाहरूको राजनीतिक सुझबुझ पुग्दथ्यो भने यहि विद्रोहको बलमा संविधान संशोधन गरी मुलुकमा धेरै कुरा संस्थागत हुन सक्दथ्यो, जुन अबको राजनीतिक निकास पनि हो ।

पहिलो, अब मुलुकमा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यहाँ कतिपय दल र व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रपति संसदबाट निर्वाचित हुँदा मुलुकमा द्वैध सत्ताको खतरा रहन्छ । त्यसैले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुनेछ । किनकि व्यवस्थापकीय र आर्थिक दृष्टिले पनि एउटै संस्था हुँदा किफायती हुनेछ ।

दोस्रो, उपराष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार थप गरी देखिने भूमिकामा ल्याउन सकिन्छ । जस्तै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षतासहित र अन्य केही अधिकार थप गरिदिने हो भने काम पनि हुन्छ र यसले मुलुकको आर्थिक भार कम गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ ।

तेस्रो, राष्ट्रपतिले नै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सांसद मन्त्री हुन नपाइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित विषयगत क्षमता, दक्षता र विज्ञताका आधारमा केही आधारभूत मापदण्डहरूसमेत समावेश गरी मन्त्री चयन गरिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो भयो भने मन्त्री हुनका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । मन्त्री बन्नकै लागि अनेक हथकन्डा गरी सांसद हुने प्रयत्न पनि आफैंमा निरुत्साहित हुनेछ । यसबाट असाध्यै भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको निर्वाचन पनि नियन्त्रण हुनेछ ।

चौथो, यसअघि नै उल्लेख गरेजस्तो भ्रष्टाचार महारोग हो । यसको न्यूनीकरणका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई कामयावी बनाउन जरुरी छ । जसका लागि संसदले नै शक्तिशाली जनलोकपाल (पब्लिक एम्बुजमेन) गठन गरी सबैप्रकारका भ्रष्टाचार एवम् आर्थिक अनियमितताको छानबिन गरी दोषी उपर कडा कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जनलोकपालले बहालवाला राष्ट्रपतिसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

पाँचौं, समावेशितासहितको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो । यसको संस्थागत विकासबाट नै हामीले आर्थिक विकास, समृद्धि र उन्नतिको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यसैले, नेपाली विशेषतासहितको संघीय समाजवाद नै अबको राजनीतिक गन्तव्य हुनुपर्दछ । यसमा प्रदेशहरूको भूमिकालाई थप बलियो र आफैंमा प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी छ ।

प्रदेशहरूको नाम र सीमाको सवालमा केही असन्तुष्टिहरू अझै पनि बाँकी नै छन् । अतः तत्कालका लागि प्रदेशहरूको संख्या यथावत राख्ने तर, केही प्रदेशहरू पुनर्संरचना गर्ने । अन्य असन्तुष्टिहरूलाई संविधानले व्यवस्था गरेको विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र आदिलाई उपयोग गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

तत्कालका लागि यी केही आधारभूत संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गर्दै थप विभिन्न कानूनहरू मार्फत आर्थिक, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक सुधार गर्नु जरुरी छ । बाँकी धेरै विवादहरूलाई क्रमशः राजनीतिक प्रक्रियाबाट हल गर्दै जानुपर्दछ । अहिले मुलुक नै शोकमा छ, मुलुकमा अकल्पनीय र अपुरणीय क्षति भएको छ । तरपनि हामीले नवनिर्माण त गर्नु नै छ । यसका लागि हामीले उत्पादनशील अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै समाज र अर्थतन्त्रको बरालिएको लय र चरित्रलाई करेक्सन गर्नु जरुरी छ ।