
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले १६ वर्षमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले २२ अर्ब ३९ करोड प्रदूषण कर संकलन गरेको छ।
- वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण करबाट उठेको रकम प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणमा खर्च गरिएको बताएको छ।
- काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण बन डढेलो, कृषि अवशेष जलाउने र रिङरोड सुधार कार्य रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
२० असोज, काठमाडौं। सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लिन थालेको १६ वर्ष भयो । यस अवधिमा २२ अर्ब ३९ करोड प्रदूषण कर संकलन भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख प्रदूषण कर संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै २ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख ४४ हजार २१७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो सबै जोड्दा १६ वर्षमा कूल २२ अर्ब ३९ करोड ५ लाख ४४ हजार २१७ प्रदूषण कर संकलन भएको छ । यो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो विवरण हालै संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । संसद् सचिवालयले विघटित प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अधिवेशनमा सांसदहरूका लिखित प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रालयको उत्तर सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पछिल्लो १६ वर्षमा २२ अर्ब ३९ करोड प्रदूषण कर संकलन भएको उल्लेख छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले ‘हालसम्म प्रदूषण कर के-कति उठ्यो ? उठेको रकमले प्रदूषण घटाउन के कति योगदान गर्यो ?’ भन्ने प्रश्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सोधेका थिए ।
सुवालको प्रश्नमा थप भनिएको थियो, ‘प्रदूषण कर उठाइए पनि काठमाडौं उपत्यका विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा परेको किन होला ? काठमाडौं उपत्यकामा चराचुरुङ्गीसमेत बास बस्न नसक्ने गरी प्रदूषण बढेकोबारे सरकार भनाइ के छ ? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वम्बुमा प्रदूषण घटाउने विषयमा सरकारले के-कस्तो प्रस्ताव पेस गरेको छ ?’
लिखित जवाफ पठाउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपालभित्र बिक्री-वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गर्ने गरिएको जनाएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यस अन्तर्गतको वातावरण विभाग लगायतको निकायमा वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटबाट प्रदूषण नियन्त्रण एवं अन्य वातावरण संरक्षणका क्रियाकलापहरूमा खर्च भएको रकम प्रदूषण घटाउनमा योगदान पुगेको जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कवापत उठेको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने भएकोले उक्त रकम प्रदूषण नियन्त्रणलगायत अन्य क्रियाकलापमा समेत खर्च हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत देश भरको वायुको गुणस्तरमा ह्रास आउनुको प्रमुख कारणमा देशभित्र तथा देश बाहिरका विभिन्न स्रोतहरू रहेको मन्त्रालयको जवाफ छ ।
‘देशका विभिन्न स्थान तथा छिमेकी देशहरूमा लागेको बन डढेलोबाट साथै कृषि अवशेष जलाउँदा उत्सर्जित प्रदूषक वायुको बहावसँगै उपत्यका पुगेको तथा उक्त समयमा वर्षात नभएको कारण उपत्यकाको वायुमण्डलमा नै धेरै समय रहन गएको हुँदा उक्त समयमा उपत्यकाको वायु गुणस्तर बिग्रिन गएको हो,’ लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भौगोलिक बनावटको कारण पनि काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषित वायु सजिलैसँग उपत्यकामा प्रवेश गर्ने तर सो वायु बाहिरिन ठूलो बेगसहितको हावाहुरी चल्नुपर्ने वा वर्षा हुनुपर्ने अवस्था छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड सुधार कार्य भइराखेको छ । यो कारणले पनि धुलोका कणको मात्रामा वृद्धि भई हावामा मिसिएको कारणले उपत्यकाको प्रदूषण बढ्न गएको मन्त्रालयको जवाफ छ ।
तथापि, काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेको बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसको नियन्त्रणको लागि सदैव सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनिएको छ ।
लिखित जवाफमा उल्लेख भएअनुसार वायु प्रदूषणले मानवलगायत सम्पूर्ण सजीव तथा निर्जीव तत्वहरूलाई नकारात्मक असर गरेको हुन्छ । चराचुरुङ्गीको वासस्थान तथा खाद्यान्न जोगाउन सके मात्र तिनीहरूको संरक्षण हुनेछ ।
नेपाल सरकारले शहरी हरियाली तथा नदी किनारको हरियाली प्रबर्द्धन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि काठमाडौं उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसको परिमार्जन एवं राष्ट्रिय स्तरको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
वायु गुणस्तरसम्बन्धी विभिन्न वातावरणीय मापदण्ड परिमार्जन गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् । नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड (युरो ६ समेत) स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4