इलाममा धेरै क्षति हुनुका कारण धेरै वर्षा, ४० वर्षको रेकर्ड ब्रेक

२१ असोज, काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट इलाममा धेरै क्षति हुनुको कारण धेरै पानी परेको निष्कर्ष सरकारको छ । मंगलबारसम्म इलाममा बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३९ पुगेको छ । एक जना अझै बेपत्ता छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी इलाममा धेरै क्षति हुनुका कारण धेरै वार्षा भएको जनाएको हो ।

यसपटक चार वटा स्टेसनमा सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको छ । इलामको हिमाली गाउँमा अक्टोबर ५ मा ३३२.६ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यो अहिलेसम्मकै उच्चतम वर्षा हो । यसअघि सन् १९८३ जुलाइ १५ मा ३२०.६ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो ।

त्यसैगरी इलाम टि–स्टेटमा ५ अक्टोबरमा २८०.२ मिलिमिटर वर्ष भयो । यसअघि १० अगस्ट १९९७ मा २७३.२ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो ।

‘इलाममा जुन बढी क्षति देखिएको छ । त्यहाँ पानी पनि बढी परेको देखिन्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले भने । उनका अनुसार ४० वर्ष यताकै रेकर्ड ब्रेक हुने गरी वर्षा भएको छ ।

त्यसैगरी रौतहटको गौरमा ३१ मिलिमिटर वर्षा भयो । यसअघि १३ सेप्टेम्बर २०१२ मा ३०१.५ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो ।

पर्साको वीरगञ्जमा २९४.५ मिलिमिटर वर्षा भयो । यसअघि १ अगस्ट १९८७ मा २८२.८ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो ।

यसपटक अधिकतम वर्षा रौतहटको महेशपुरमा ३५८ मिलिमिटर मापन भएको छ । तर यो स्टेसनमा पहिले पनि यो भन्दा बढी पानी परेको प्राधिकरण प्रमुख भट्टले बताए ।

उनका अनुसार उद्धारमा नेपाली नेपाली सेना १ हजार ७८३, नेपाल प्रहरी १३ हजार ९२५, सशस्त्र प्रहरी १२ हजार ७ र स्वयंसेवकहरू पनि परिचालन भएका थिए ।

बाढीपहिरोमा परेर घाइते भएकाको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रमुख भट्टले बताए ।

उनका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनामा बाढी पहिरोले क्षति पुगेको छ । राजमार्ग, पुल, जलविद्युत् आयोजना, तटबन्धमा क्षति पुगेको छ ।

बीपी राजमार्ग चार पाँच दिनमा नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

बाढीपहिरोमा परेर मृत्यु भएकाको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गाराउने भएको छ । घरबारविहीन भएकालाई तत्काल अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्ता गरेर ५० हजार दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । स्थायी अवासका लागि हिमालमा प्रति परिवार ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ दिने तयारी सरकारको छ । महामारी फैलिन नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।