बागमतीमा बजेट संशोधन गर्ने कांग्रेस–एमालेको सहमति

२४ असोज, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा संशोधन गर्ने सत्तारुढ दलभित्र सहमति जुटेको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलको शुक्रबारको संयुक्त बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।

कांग्रेस मकवानपुरको पार्टी कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकले पूरक बजेट नल्याउने र चालु आवको बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । यसअघि पूरक बजेट ल्याउने कि संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको थियो ।

गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययनका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको थियो ।

बजेट संशोधनका लागि सबै मन्त्रालयलाई योजनाको विवरण पठाउन भनिएकोमा बिहीबारसम्म सबै विवरण आएपछि कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पूरक बजेट वा संशोधन गर्ने विषय टुंगो लगाएको हो ।

आजै दिउँसो नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि पूरक बजेटमा नजाने र अस्वभाविक बजेट कटौती गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै संयुक्त बैठकमा सोहि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

संयुक्त बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले आइतबार संशोधित बजेटको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बैठकमा १० लाख भन्दा मुनिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न दिने र औचित्य पुष्टि नहुने खालका र काम सम्पन्न नहुने खालका योजना काट्ने सहमति भएको मन्त्री तामाङले जनाए ।

१० लाखभन्दा मुनिका योजनाको सम्बन्धमा हुने निर्णय भौतिक मन्त्रालयको हकमा मात्र नभई सबै निकायका योजनामा पनि लागु हुने उनले बताए ।

साथै, कन्टिन्जेन्सी ४ प्रतिशतलाई २ प्रतिशतमा कायम गरिने, बजेट प्रणालीमा दोहोरिएर प्रविष्ट भएका र बजेटको प्रकृति हेरेर औचित्य पुष्टि नहुने खालका योजना कटौती गर्ने, संस्था र व्यक्तिको नाममा तोकिएर दिएको अनुदान कटौती गर्ने, कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार कार्यक्रम ४० प्रतिशत घटाउने निर्णय भएको मन्त्री तामाङले अनलाइनखबरलाई बताए । कर्मचारीहरूको भ्रमण भत्ता कटौती गरिने भएको छ ।

बजेट संशोधनका लागि प्रदेश सरकारले गत भदौ अन्तिमदेखि निश्चित शीर्षकबाहेकका खर्चमा बजेट रोक्का गरिराखेको छ ।

२० साउनमा इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा संशोधन गर्ने की पूरक बजेट ल्याउने भन्ने विषय नटुंगिएसम्मका लागि बजेट रोक्का गरी राखिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको तलब भत्ता र पुरानो कार्यक्रमहरूको दायित्व सिर्जना भइसकेको अनिवार्य दायित्व शिर्षकको मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी खुला गरेको हो ।

बजेटका बाँकी सबै शीर्षकबाट खर्च गर्न नमिल्ने गरी बजेट रोक्का गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको थियो । बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका दुई/दुई जना प्रतिनिधिको अध्ययन कार्यदल गठन गरेर बजेटमा भएको बदनियत र त्रुटिको अध्ययन भएको थियो ।

यसैगरी, दुई दलको संयुक्त बैठकले प्रदेश सभा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने र रिक्त सभामुख पदमा सम्भव भएसम्म दिपावली पर्व अगाडि नै नियुक्त गर्ने सहमति पनि गरेको छ ।

यद्यपि, सभामुखमा कांग्रेस र एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो दाबी गरेका छन् ।

आजै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई नै सभामुख बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय पनि बैठकमा उठेको छ । १४ वटा मन्त्रालयलाई १० भन्दा तल कायम गर्नुपर्ने विषय उठेको ती सांसदले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरेर करार कर्मचारी (प्राविधिक जनशक्तिबाहेक) नियुक्ति नगर्ने सहमति पनि जुटेको छ ।