एनआरएनबीच एकताको नारा: भ्रम कि वास्तविकता?

केही दिनयता “एनआरएनएमा एकता कायम गर्नुपर्छ” भन्ने आवाजहरू सुनिन थालेका छन्। तर २०२३–२०२५ कार्यकालमा गैरआवासीय नेपाली संघ नेदरल्याण्ड्सको अध्यक्षको रूपमा काम गरेको मेरो अनुभव, र त्यो अवधिका धेरैजसो एनसीसी अध्यक्षहरूको सामूहिक अनुभूति भने फरक छ।

हाम्रो प्राथमिकता आफ्ना देशका प्रवासी नेपाली समुदायलाई एकताबद्ध राख्ने, आईसीसीको झगडामा नफस्ने, र सकेसम्म मातृभूमिको हितमा योगदान गर्ने थियो। तर ती प्रयासहरू आईसीसीभित्रै रहेका अदूरदर्शी र गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूका कारण असफल भए। बरु उनीहरूले आफ्ना झोलेमार्फत धेरै देशमा विभाजन फैलाउने काम गरे। फलस्वरूप, अहिले दर्जनौं देशमा नेपाली समाज नै एनआरएनएको नाममा टुक्रिएको छ।

आज त्यही अनुहारहरूले फेरि ‘एकताको नारा’ लगाउँदा उदेक लाग्छ। किनभने यो नाटक उनीहरूको शुद्ध नियतका कारण होइन; बरु उनीहरूको आशीर्वाद र प्रभाव निष्प्रभावी भइसकेको कारण हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्ने र ४० भन्दा बढी एनसीसी अध्यक्षहरूको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्ने पदलोभीहरूमा न त कानुनी शासनप्रतिको सम्मान देखियो, न त संस्थाको एकताको लागि त्यागको भावना। देखियो त केवल राजनीतिक सेटिङमा पद हत्याउने दाउ। आज आएर त्यो राजनीतिक सेटिङ नरहेपछिको छटपटाहट हो – अहिलेको ‘एकता वाणी’!

विदेशभूमिमा जिउँदाका जन्ति, मर्दाका मलामीको भावनाले मिलेर बसेको नेपाली समाज हिजो किन फुटाउन परेको थियो र आज किन एकता गर्नुपर्‍यो? त्यसको जवाफ नदिई कोरा एकताको कुरा गर्न लाज लाग्नु पर्ने हो!

अतीतका गल्तीहरू

एनआरएनए अभियान सुरुमा पवित्र र स्पष्ट उद्देश्यसहित अघि बढेको थियो। प्रवासी नेपालीलाई संगठित गरेर नेपालको विकासमा योगदान पुर्‍याउने र गैरआवासीय नेपालीहरूको हक–अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने। तर समयसँगै आन्दोलनले बाटो हरायो। अधिकारलाई कर्तव्यभन्दा अगाडि राखियो, मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा व्यक्तिगत पद र लाभ प्राथमिकतामा परे। लोकप्रियतावाद र अहंकार हाबी भयो, सेवाभावभन्दा प्रचार र प्रभाव नै प्रमुख प्राथमिकता बनाइयो।

राजनीतिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गरियो। नेपालका राजनैतिक दलहरू एनआरएनएको राजनीतिमा आफैं घुसेका होइनन्; बरु एनआरएनएभित्रका शक्ति–लोभीहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि निम्त्याएका हुन्। यसले संघलाई मात्र होइन, दलहरूलाई पनि बदनाम गरायो।

आईसीसी शक्ति बाँडफाँडको अखाडा बन्यो, मौलिक उद्देश्य हरायो र अविश्वास मात्र बढ्यो। पाखण्डपूर्ण व्यवहारले संघलाई कमजोर बनायो। एनआरएनएको विभाजनमा संलग्न व्यक्तिहरूले हालै नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि नेपाली नेतामाथि दोषारोपण गर्नु लाजमर्दो छ। उनीहरूको मुखुण्डो खोलेर अभियानबाट बाहिर नगरेसम्म एनआरएनए पुनर्जीवित हुन सक्दैन।

नवौं महाधिवेशनपछिका सबै नेतृत्वहरू असफल भए। त्यसैले तिनले सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीसँग आफ्नो विफलताको जिम्मेवारी लिएर माफी माग्नुपर्छ। साथै, एनआरएन अभियान सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि धेरै गैरआवासीय नेपालीहरूले यसको महत्व र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिरहे। उनीहरूले यो अभियानमा संलग्न भई सक्दो योगदान दिनुको सट्टा उदासीनता देखाए। कतिपयले अरूको आग्रहमा मात्र सदस्यता लिए, र उम्मेदवारका समर्थकहरूले नै सदस्यता शुल्क तिर्ने जस्ता गलत अभ्यासहरू पनि भए।

अर्कोतर्फ, संगठनमा योगदान दिन सक्ने सक्षम व्यक्तिहरूले यसलाई “राजनीतिक संस्था” भन्दै टाढा रहे, जसले अवसरवादीहरूलाई बलियो बनायो।गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा सहभागिता बिना, एनआरएनएको उद्देश्य प्राप्ति असम्भव छ।

सुधारको बाटो

एनआरएनएको उद्देश्य हिजो जति महत्वपूर्ण थियो, आज झन् बढी आवश्यक छ। तर संघमा देखावटी ‘एकताको नारा’ होइन, यसको अभियन्ताहरूमा इमानदारी, निष्ठा र संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ। अहिलेको जस्तो संरचनाको आईसीसी आवश्यक छैन। आवश्यक भनेको प्रत्येक देशमा एकताबद्ध स्थानीय समुदाय र जिम्मेवार राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हो। इमानदार नेतृत्व भएमा प्रवासी नेपालीको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न र नेपालसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन सकिन्छ।

एनसीसीहरूले आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय समिति (रिजनल कमिटी)हरु गठन गरी सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। यसरी स्थानीय स्तरमा गरिएका गतिविधि अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन्छन्। हरेक क्षेत्रको आवश्यकता फरक हुने भएकाले लचिलो क्षेत्रीय संरचना जरुरी छ। त्यसैले नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवस्तरमा ‘एनआरएनए विभाग’ स्थापना गरेमा समन्वय अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्नेछ।

आईसीसीलाई अहिलेको जस्तो कार्यकारी निकाय वा पद बाँडफाँड गर्ने थलो बनाएर कुनै फाइदा छैन। बरु यसलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा, विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू सम्मिलित स्वयंसेवी समितिको रूपमा पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। यस्तो आईसीसीले नेपाल सरकार तथा सरकारी/गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नीति निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, सीप र प्रविधि स्थानान्तरणमा योगदान दिन सक्छ। यसरी मात्र आईसीसी प्रवासी समुदाय र नेपालबीच ज्ञान, सीप र अवसरको दिगो पुल बन्न सक्छ।

निष्कर्ष

एनआरएनए आईसीसीमा ‘एकताको नारा’ मात्रै पर्याप्त छैन। आन्दोलनलाई जोगाउन संरचना र सोच दुवै परिवर्तन अपरिहार्य छ। कर्तव्यलाई अधिकारभन्दा अघि राख्नुपर्छ, एनसीसी र स्थानीय समुदायलाई सशक्त र जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। र, आईसीसीलाई थिङ्क ट्याङ्कमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र एनआरएनए आन्दोलनले हराउँदै गएको विश्वसनीयता पुनः प्राप्त गर्न सक्छ र प्रवासी नेपाली र मातृभूमिबीचको असली सेतु बन्न सक्छ।

(कँडेल, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नेदरल्याण्ड्सका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।)