आयोगसँग दलको दलिल- ‘नेताहरूलाई धरपकड गरेर निर्वाचनको वातावरण बन्दैन’

३० असोज, काठमाडौं। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले शान्तिसुरक्षा र भयरहित निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले मूलभूत रूपमा शान्तिसुरक्षाको विषय उठाएका हुन्।

एमालेबाहेक सबै दलका प्रतिनिधिहरूले भेदभावरहित निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए। केही दलका नेताहरूमाथि सरकारले धरपकड गर्न खोजेको सन्देश प्रवाह भएको भन्दै उनीहरूले त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने बताए।

एमालेले भने आफू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागेको भन्दै निर्वाचनमा भाग नलिने बतायो।

छलफलमा विभिनन २९ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए। छलफलको शुरुवातमा कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारसँगको पटकपटकको छलफलमा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता आएको र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्न स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको भन्दै दलहरूले निर्वाचनमा सघाउनुपर्ने बताए।

छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधान लिकबाहिर गएको अवस्थामा अदालती प्रक्रिया वा निर्वाचनबाट मात्रै फेरि लिकमा ल्याउन सकिने बताए।

अदालती प्रक्रियालाई कांग्रेसले खुला छाड्ने बताएका विश्वकर्माले कांग्रेसले निर्वाचन प्रक्रियालाई नै प्राथमिकतामा राखेको सुनाए। तर, त्यसका लागि आधारभूत वातावरण तयार हुनुपर्ने उनको जोड थियो।

सरकारले शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने भन्दै अन्य दलका नेताहरूले पनि भयरहित वातावरण बनेमा निर्वाचनमा सहभागी लिने धारणा राखे।

खासगरी कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिहरूले सरकारको कार्यशैली हेर्दा निर्वाचन गराउनेतिर उन्मुख नदेखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले ‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले दलहरूप्रति अत्यन्त प्रतिशोधपूर्ण रूपमा विषवमन गरिरहेका’ भन्दै त्यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण नबन्ने चेतावनी दिए।

एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले आफ्नो पार्टीले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेको निश्कर्षसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको र त्यसैतर्फ अग्रसर भएको बताए। अहिले निर्वाचनको वातावरण नै नबनेको भन्दै उनले ‘हामी त्यतातिर लागेनौं’ भन्ने जवाफ दिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य तथा पूर्वमहासचिव देव गुरुङ र नेता लिलामणि पोखरेलले सरकारका गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको बताएका थिए। ‘कसैको पासपोर्ट रोक्का भएको छ, कसैलाई उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको छ, यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदैन,’ माओवादी नेताहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने।

शान्तिसुरक्षामा सबैको चासो

छलफलमा सहभागी अधिकांश दलले शान्तिसुरक्षा र भयरहित वातावरणलाई मुख्य रूपमा उठाएका थिए।

दलका प्रतिनिधिहरूले कारागारबाट भागेका कैदीहरू सबैतिर रहेको, २४ भदौमा आगजनी र तोडफोडको क्रममा प्रहरीका हातहतियार र गोली समेत लुटिएको र ती अहिलेसम्म फिर्ता नभइसकेको अवस्थामा समाजमा त्रास फैलिएको बताएका थिए।

केही ठाउँमा जेन–जी प्रतिनिधिको नाममा कतिपयले चन्दा र असुलीधन्दा चलाउन खोजेकोमा पनि उनीहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्ता गतिविधिलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणविना निर्वाचन हुन नसक्ने चेतावनी दिए।

सरकारले दलहरूसँग संवाद नगरेकोमा समेत दलको आपत्ति देखिएको छ। विषम परिस्थितिमा निर्वाचन गराउनुपर्दा आयोग पनि आत्तिएको महसुस भएको भन्दै केहीले ‘निर्वाचनका लागि आयोगले पनि सुरक्षित अवस्था नदेखेको हो कि ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए।