+
+
Shares

एमाले विना सम्भव छ चुनाव ?

एमालेले फागुन २१ मा तय भएको चुनावभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिएको छ । देशव्यापी संगठन र तल्लो तहका सरकारहरुमा प्रभावशाली उपस्थिति रहेको एमाले विनै विना अवरोध चुनाव हुनसक्ला ?

दुर्गा खनाल दुर्गा खनाल
२०८२ कात्तिक ३ गते १९:१३

३ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता बहिर्गमित पार्टी एमालेले फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनमा सहभागी हुनेभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालाई जोड दिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले औपचारिक रुपमै पुनर्स्थापनाका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरूलाई समेत एकजुट हुन आह्वान गरेको छ । एमालेको यो धारणाले अहिले फागुन २१ मा तय भएको चुनाव हुन्छ कि हुन्न ? प्रश्न उठेको छ ।

चुनावमै जान तयार भइरहेका दलहरूले समेत निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शान्ति सुरक्षाको वातावरण नभएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका बेला एमालेजस्तो दलले संसद् पुनर्स्थापनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएपछि चुनाव हुनेमा संशय व्यक्त हुनु अस्वाभाविक होइन ।

एमालेले चुनावका बारेमा अहिले व्यक्त गरिरहेका धारणा के-कस्ता छन् ? एमालेको अहिलेको शक्ति कति हो ? साँच्चै चुनाव हुने भयो भने के एमालेले बहिष्कार गर्न सक्छ ? एमालेले बहिष्कार नै गरेको अवस्थामा चुनाव सम्पन्न हुन सक्छ ? यी प्रश्नहरू अहिले राजनीतिक बृत्तमा टड्कारो रुपमा उठिरहेका छन् ।

चुनावबारे एमालेको अहिलेको धारणा के हो ?

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीले चुनावमा सहभागी नहुने आशयमा व्यक्त गरेका धारणा छ्याप्पछ्याप्ती नै छन् । तर पार्टीको आधिकारिक धारणा ठ्याक्यै चुनावमा सहभागी नै नहुने खालको हो कि होइन ? यसका लागि एमालेले हालै सार्वजनिक गरेका दुईवटा दस्तावेज हेर्नुपर्छ । एउटा निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको असोज ३० गतेको सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको निर्वाचन विभागको तर्फबाट पेश गरिएको धारणा र अर्को केन्द्रीय कमिटीको तीन दिनको बैठकपछि सार्वजनिक निर्णय ।

एमालेले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको धारणामा चुनावमा सहभागी नहुने भन्ने कुरा उल्लेख छैन । तर कस्तो चुनाव भन्नेमा उसले प्रश्न उठाएको छ । चुनाव हुनका लागि आवश्यक न्युनतम वातावरण के हो ? भन्ने एमालेले सम्झाएको छ ।

‘जनतामा पुगेर जनादेश प्राप्त गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) सधैं तयार रहन्छ । तर जब असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन बिथोल्ने र समयमा निर्वाचन नगर्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गर्छन्, त्यस अवस्थामा पहिलेको म्यान्डेट सक्रिय गर्नुको विकल्प हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सजग र दृढ छौं’ एमालेले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको धारणा छ । नेपाली जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य भएको र त्यसबाट नभाग्ने उसको धारणा छ ।

‘अहिले सरकार म्यान्डेट पाएर गठन भएको छ त्योभन्दा फरक दिशामा हिँडिरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा गर्न सकेको छैन । त्यसै हामीले यस्तो अवस्थामा चुनाव हुनसक्दैनौं भनेका हौं ‘ एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

मुलुकभर एकसाथ निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको एमालेको धारणा छ ।

निर्वाचन आयोगमा लिखित रुपमा धारणा पेश गरेको भोलिपल्ट एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि करिब यस्तै निर्णय गरेको छ ।

‘प्रहरीबाट लुटिएका हजारौं थान हतियार र गोलीगठ्ठा बाहिरै राखेर, हजारौँ कैदीहरूलाई खुलेआम हिँड्न र पुनः आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कसरी निर्भयतापूर्वक जनता समक्ष जान सक्छन् ?’ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ,’मतदाताहरू निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ? सरकार यी समस्याको समाधान गर्ने र निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतिर धकेल्ने उद्यत् देखिन्छ ।’

एमालेको अहिलेको शक्ति कति हो ?

चुनावको तयारी भइरहँदा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा अघि सारेपछि राजनीतिकि बृत्तमा एउटा पार्टीले चुनावमा भाग नलिँदैमा केही फरक नपर्ने धारणाहरू पनि आइरहेका छन् । यसअघिका चुनावहरूमा पनि कुनै न कुनै दलले बहिष्कार गर्दैमा चुनाव नरोकिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

के विगतका चुनावमा बहिष्कारहरू गर्नेहरू मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दलहरू जस्तै मात्र शक्ति भएको पार्टी हो एमाले ? यो तर्क कति तथ्यमा आधारित छन् ? यसका लागि अहिलेको एमालेको देशव्यापी शक्ति संरचनालाई केलाउनुपर्ने छ ।

एमालेको शक्तिको आंकलनको एउटा मुख्य आधार भनेको २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा/ प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव हो । त्यो चुनावमा ल्याएको मत र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य संख्या एमालेको छ ।

संघ

निर्वाचन आयोगको निर्वाचन परिणाणपुस्तिकाका अनुसार एमालेले गत प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार ६ सय ४१ अर्थात् ३०.६९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभमा सिट संख्याका हिसाबले कांग्रेस पहिलो दल भए पनि मतप्रतिशतका हिसाबले कांग्रेस भन्दा एमालेको मत एक प्रतिशत भन्दा बढी थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेले कुल ७८ सांसद जितेर दोस्रो दल बनेको थियो । अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा १० जना एमालेका सांसद छन् । सभामुख एमालेकै छन् ।

प्रदेश

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि प्रदेशमा एमालेको शक्ति यथावत् छ । अहिले पनि एमालेले कोशी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । कोशी प्रदेशमा एमाले ४० सिट र लुम्बिनी प्रदेशमा २९ सिटसहितको प्रथम पार्टी हो । मधेश प्रदेशमा २३, बाग्मती प्रदेशमा २७ र गण्डकी प्रदेशमा २२ सिटसहित दोस्रो पार्टी हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा १०/१० सिटसहितको तेस्रो दल हो । त्यसैले शासकीय जिम्मेवारी र प्रदेश सत्तामा उसको संख्यात्मक प्रभाव छ ।

स्थानीय तह

स्थानीय तहमा पनि एमालेको उल्लेख्य उपस्थिति छ । ७५३ वटा पालिका मध्ये २०६ वटा पालिका प्रमुख जितेको थियो । अहिले ती स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेको छ । एमालेका २४१ जना पालिका उपप्रमुख
छन् । ६ हजार ७ सय ४२ वडाहरूमध्ये करिब एक तिहाइ वडाध्यक्ष २ हजार १३० जना एमालेका छन् ।

पार्टी संगठन

एमालेको पार्टी संगठन वडा बुथ मात्र होइन टोल कमिटीसम्म फैलिएको छ । गत विधान महाधिवेशनमा पेश भएको संगठनात्मक प्रतिवेदनअनुसार २३ वटा भातृ संगठनहरू छन् । देशभर कुल ४ लाख ३९ हजार ७८ संगठित कार्यकर्ता रहेको र लाखको संख्यामा नयाँ र पुराना सदस्यलाई संगठित गर्ने बाँकी रहेको एमालेले जनाएको छ ।

एमालेले चुनाव बहिष्कार गर्न सक्छ ? गरे के हुन्छ ?

देशव्यापी नेटवर्क भएको यस्तो दलको अबको अवस्था के हुन्छ ? त्यो त चुनावपछि मात्र थाहा हुनसक्छ । तर उसको संगठित यो देखिने शक्ति हुँदाहुँदै चुनावमा भाग नलिए वा चुनाव बहिष्कार गरे त्यो चुनाव कस्तो होला ? प्रश्न छ ।

२०७० सालको चुनावी अन्तरिम सरकारकामन्त्री विद्याधर मल्लिकले अनलाइनखबरसँग भने,’ एमाले सहभागी भएन भने चुनाव त प्राविधिक रुपमा हुनसक्ला तर त्यसले विवाद र द्वन्द्वलाई समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।’

एमालेले अहिले व्यक्त गरिरहेको अभिव्यक्ति वास्तविक रुपमा चुनावमै भाग नलिने नीति अन्तर्गत आएको हो भन्ने उनलाई लाग्दैन ।

‘एमाले जस्तो देशभरको जनमत भएको पार्टीले जनतामा जाने कुरामा डराउँछ भन्ने लाग्दैन । तर चुनावका न्यूनतम आधारहरू तयार हुन् भन्ने मनसायले यो कुरा गरेको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा हामीले चुनाव गराउँदा पनि पछिसम्म चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने शंका थियो । तर पछि दलहरूबीच कुरा मिल्यो चुनाव सहजै सम्पन्न भयो । अहिले पनि त्यही स्थिति हुन्छ भन्ने मेरो मुल्यांकन छ ।’

राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यका अनुसार चुनावको वैधता भनेको त्यसमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले दिने स्वीकार्यतामा पनि भरपर्छ । चुनावमा कति मत खस्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

‘मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्या चुनावमा जाने भएन भने के हुन्छ ? चुनावमा कमसेकम ५० प्रतिशत भोट खसोस् भन्ने त होला नि ! चुनावको वैधता चाहिँ देखियोस् भन्ने पनि होला’ आचार्यले भने,’ ‘जसको प्रभाव छैन, जसको सङ्गठन छैन, देशव्यापी सदस्यता छैन, अनि त्यसले चाहिँ बहिष्कार गरे पनि चुनाव हुन्छ । चुनावमा वैधानिकता भएर मात्रै हुँदैन, वैधता हुनुपर्छ। अर्थात् स्वीकार्यता हुनुपर्छ। देश भित्र स्वीकार्यता हुनुपर्छ ।’

यदी चुनाव हुने अवस्था र अरु सबै दल चुनावी अभियानमा जाने स्थिति बनेमा एमाले मात्रै चुनावमा सहभागी नहुने निर्णयमा बसिराख्न गार्‍हो छ । किनकी एमालेको पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि करिब विभाजित छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि केन्द्रीय नेताहरूले जनतामा जाने कुरालाई अस्वीकार गर्न नहुने मत पनि राखिरहेका छन् । यो मत चुनावको महौल बढ्न थाले झन् प्रभावी हुनुसक्छ ।

तर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्नेहरूलाई पनि पार्टीको नेतृत्व कस्तो र कसको फेस लिएर चुनावमा जाने भन्ने संकट छ ।

एमालेको सचिवालयमा रहेका बहुमत नेताहरू अब ओलीको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने राय राखिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा आक्रोश कुनै दलमा छ भने त्यो एमाले हो । यो अवस्थामा ओलीकै अनुहार लिएर चुनावमा जाँदा जित्न गार्‍हो हुने नेताहरूको विष्लेषण छ ।

त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन वा बदलिएको सन्देश बिना चुनावमा जाँदा ठूलो घाटा हुने मनोविज्ञान पनि छ । एमालेले मंसिर अन्तिम साता पोखरामा महाधिवेशन गर्ने तय गरिसकेको छ । तर उक्त महाधिवेशनबाट ओलीको नेतृत्व बदलिन्छ भन्ने निश्चितता छैन । यो अवस्थामा एमालेभित्रको आन्तरिक मनोविज्ञानले पनि चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने स्थिति तय हुनसक्छ ।

एमालेभित्रको अर्को जटिलता भनेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीको सदस्यता हो । उनलाई सदस्यता नदिएकोको विषयले पार्टीलाई तलैसम्म करिब विभाजनको अवस्था छ ।

सचिवालयमा छिटपुट प्रकट भएको उनको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने माग गत केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आइपुग्दा विस्तार भएको छ ।

करिब ५० जना भन्दा बढी सदस्यले खुल्ला रुपमा माग गरेका छन् । एमालेमा भण्डारीको सदस्यतालाई लिएर विभाजित भएको मानसिकतालाई एकीकृत नगरी चुनावमा जाँदा के हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

लेखक
दुर्गा खनाल

खनाल अनलाइनखबरका समाचार सम्पादक हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?