सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, लुम्बिनी सञ्चालकलाई सचेत

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ ।

बैंकको पूँजी कोष अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा २४.९ प्रतिशतले कम भएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात कायम गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात तोकिएभन्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कायम गरेको पूँजी कोष अनुपात २५ प्रतिशतसम्मले कम भएपछि सप्तकोशीलाई कारबाही गरेको हो । तोकिएको १० प्रतिशतको पूँजी कोष २५ प्रतिशतले कम भएको खण्डमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापनसँग सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी छलफलका विषयवस्तुलाई अभिलेखका रूपमा राख्ने गर्छ ।

त्यस्तै सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको पूँजी योजना माग गर्छ भने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणामा रोक लगाउँछ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउँछ ।

केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पूँजी कोष अनुपात १० प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले पुगेको थिएन ।

२०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत छ । यो पूँजी कोष तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून भएपछि सप्तकोशीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको स्थलगत निरीक्षण क्रममा पाइएका कैफियत सुधार गर्ने जिम्मेवारी संस्था सञ्चालक समितिमा रहने हुँदा पुन: दोहोरिन नदिन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट भएका कैफियत सुधारका लागि बैंक सञ्चालक समितिलाई लिखित निर्देशन दिएको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरू आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा राष्ट्र बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र बैंकबाट दिइएका निर्देशन पालना नगरेको पाइएकाले संस्थाका सीईओ दिनेशकुमार पोखरेललाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा केन्द्रीय बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । स्थलगत निरीक्षणमा लुम्बिनी विकास बैंक सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गरेको केही समय सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाएपछि केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।