१४ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सरकार चुनावी कामतिरै बढी केन्द्रित भएको महसुस गरेको बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेकोआयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे बृहत् अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ।
‘अन्तरिम सरकारले तत्काल सुशासन दिने र चुनावी कामतिरै बढी केन्द्रित भएको मैले महसुस गरेको छु’ अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, ‘जनताले गरेको अपेक्षा पनि समयमै निर्वाचन होस् भन्ने हो ।’
प्रतिनिधि सभा नभएको वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक परिधिमा रहेर सरकारसँग सहकार्य एवम् समन्वय गरि कानूनी जटिलता र अप्ठ्याराहरू फुकाउन राष्ट्रिय सभा संसदको भूमिका वहन गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगबीच सहकार्य एवम् तदारूकता आवश्यक रहेको पनि उनको आग्रह छ ।
अध्यक्ष दाहालले आयोगका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भए पनि तिनका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो दोहोरिइरहेको भन्दै संसद, सरकार र आयोगबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालको संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आयोगको गठन आदिवासी जनजातिको लामो संघर्षको उपलब्धि रहेको बताए ।
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३८ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी जनजाति समुदायको भए पनि उनीहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको र समान प्रतिनिधित्व नपाएको उल्लेख गर्दै दाहालले राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणमा आदिवासी जनजातिको योगदानलाई स्मरण गरे ।
संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरू विशेषगरी धारा ३२ अन्तर्गत भाषा तथा संस्कृतिको हक र धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक ऐन–कानून समयमा बनाउन नसक्दा केही निरासा देखिएको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया 4