एनबीआई अगुवाइमा निजी क्षेत्रको संयुक्त घोषणा : शान्ति, समृद्धि र युवा सशक्तीकरण

१७ कात्तिक, काठमाडौं । व्यावसायिक संस्थाका छाता संगठनले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, व्यावसायिक सुरक्षा र सुशासनका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) को अगुवाइमा नेपालको निजी क्षेत्रले देशको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति तथा विशेषगरी २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्दै संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

यस घोषणाले व्यापारिक वातावरण सुधार, सुशासन र राष्ट्र निर्माणमा युवाशक्तिको महत्त्व स्वीकार्दै निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनबीआई सहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ नेपाल लगायत विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाले यो घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यो घोषणापत्रले ‘शान्तिविना समृद्धि सम्भव छैन र समृद्धिविना शान्ति स्थायी रहँदैन’ भन्ने मूल मन्त्र आत्मसात गरेको छ । विगतमा कठिन समयमा देशलाई सन्तुलनमा ल्याउन निजी क्षेत्रले योगदान दिएको र २०६२/६३ सालको राजनीतिक आन्दोलनका बेला ‘ह्वाइट सर्ट मुभमेन्ट’ मार्फत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सहकार्यमा एकताबद्धताको सन्देश दिएको स्मरण पनि गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै एनबीआईका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले निजी क्षेत्रले राष्ट्रलाई खर्बौं रुपैयाँ कर तिरेको बताउँदै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र करिब ५० लाख रोजगारी सिर्जना गरेर विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

तर, हालैका वर्षहरूमा युवामा देखिएको असन्तुष्टि, विदेशिनुपर्ने बाध्यता र पूँजी पलायनका चुनौतीले आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्‍याएको उनीहरूको ठहर छ ।

निजी क्षेत्रले आगामी दिनमा संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै देशको आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दल, नवयुवा आन्दोलनका सरोकारवाला र आमनेपाली जनतासँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै लगानी सुरक्षा, सुशासन, कानुनी शासन, शान्ति सुरक्षा तथा समयमा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यसले व्यापारिक निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रले केही राहत र साधन–स्रोत परिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रको योगदानबाट व्यवसायलाई टिकाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न जनमानसमा संयुक्त रूपमा सकारात्मक विकास गर्ने उल्लेख छ । साथै, २३ देखि २६ भदौमा युवा आन्दोलनबाट अनुभव र सिकाइका आधारमा व्यापारिक प्रवर्द्धन र आचरणका आन्तरिक तथा वाह्य पक्षको सुधार प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणाले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न पूँजी, युवा र सुशासनका माध्यमबाट दिगो आर्थिक विकासको महत्वमा जोड दिएको छ । युवालाई स्वदेशमै व्यवसाय र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउने, देशबाट पूँजी पलायन र प्रतिभा पलायन रोक्न उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निजी क्षेत्रले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमा आधारित भएर काम गर्ने तथा राष्ट्रिय हित, नागरिक र उपभोक्ताको कल्याणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने दृढ संकल्प पनि व्यक्त गरेको छ ।

मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले व्यावसायिक सुरक्षाका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूको बैठकले सरोकारवाला सबैसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने, व्यवसाय सञ्चालन सुरक्षाका लागि कानुनको सुदृढ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, तोकिएकै समयमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने र उद्यम तथा उद्यमीहरूको सुरक्षामा राज्यको जिम्मेवारीलाई अपरिवर्तनीय सर्तका रूपमा स्थापित गर्ने निर्णय र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,’ उनले भने ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको आर्थिक वृद्धि र लगानी सुरक्षाका लागि स्थिर नीति अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि कम्तीमा एउटा स्थिर नीति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बारम्बार नीति परिवर्तन भइरहँदा लगानी सुरक्षामा जोखिम बढेको बताए ।

कार्कीले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र लगानीको ग्यारेन्टी लिन सरकारसँग आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरे । उनले आर्थिक उन्नति र लगानी सुरक्षित गर्न सबै निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।