विशेष महाधिवेशनबारे कांग्रेस विधानमा के छ व्यवस्था ?

१८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ । जेनजी आन्दोलनअघि विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल थप गर्न एकमत देखिएका प्राय: नेताहरू पछिल्लो समय आगामी मंसिरभित्रै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बीच अहिलेकै कार्यसमितिको म्याद थप गर्दा पार्टीले २१ फागुनको निर्वाचनमा क्षति व्यहोर्ने दाबी उनीहरूको छ ।

तर, संस्थापन पक्षीय नेताहरू पार्टीको महाधिवेशन भन्दा पनि आशन्न निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । निर्वाचनपछि मात्रै पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

महाधिवेशन निर्वाचन अघि गर्ने कि पछि भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न नसक्दा मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिमा दुई पक्षले फरक–फरक कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका छन् ।

महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी पुस मध्येतिर नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले अर्को वर्षको वैशाख अन्तिमतिरको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यही गलफतीका बीचमा झण्डै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरिनुपर्ने आवाज पनि जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।

२९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएको समूहले मंगलबार विशेष भेला आयोजना गरेको थियो । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको आवाज पार्टीमा नसुनिएको भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधर असन्तुष्ट छन् ।

निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमा रहेको संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको सोमबारको भेलामा विशेष महाधिवेशनबारे छलफल भएको थियो । भेलामा नेतृपुष्पा भुसालले विशेष महाधिवेशनबारे विधानमा भएको व्यवस्थाबारे ‘ब्रिफ’ गरेको सहभागी नेताहरूको भनाइ छ ।

‘विशेष महाधिवेशनबारे विधानमा विस्तृत व्याख्या छैन । यसका लागि थप व्याख्या चाहिन्छ । त्यही भएर हामी त्यता जानु हुँदैन भन्ने आशयमा उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

के छ विधानमा व्यवस्था ?

विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको विधानमै भएको व्यवस्था हो । कांग्रेसको विधानअनुसार तीनवटा अवस्थामा पार्टी विशेष महाधिवेशनमा जान सकिन्छ । पहिलो, विधानको धारा १७ (२) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ ।

दोस्रो, सोही धाराअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ विधानको धारा १७ (२) मा भनिएको छ ।

तेस्रो, केन्द्रीय सभापतिले पदबाट राजीनामा दिएमा वा कुनै कारणले पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा पनि विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नयाँ नेतृत्व छनौट गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

विधानको धारा २६ अन्तर्गत ‘केन्द्रीय सभापतिको राजीनामा’ राखेर विधानमा निम्नानुसार लेखिएको छ ।

(१) केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिन चाहेमा उप–सभापतिमार्फत् केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।

(२) केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरेमा उप–सभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्ने छ र ६ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ ।

(३) अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा उपधारा (२) बमोजिम गरिने छ ।

तर, विधानमा विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने, चयन भएको नेतृत्वको कार्यकाल कति हुनेलगायतका अन्य प्रावधानबारे विस्तृत व्याख्या भने गरिएको छैन ।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे विधानमा विशेष महाधिवेशनबारे विस्तृत व्याख्या नरहेको बताउँछन् ।

‘कांग्रेसले विशेष महाधिवेशको कल्पना धेरै गरेको रहेनछ । कल्पना धेरै गरिएको भए विशेष महाधिवेशन यसरी गरिन्छ, गरिने छ, यो–यो कुरा निर्धारण गर्ने भनिन्थ्यो होला,’उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विशेष  महाधिवेशन लेख्न त लेखियो तर यसको धेरै व्याख्या भइसकेको अवस्था देखिएन ।’

विधानले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने भने पनि महाधिवेशन कसरी आयोजना गर्ने, त्यसबाट चुनिने नेतृत्वकोे कार्यकाल कति हुने, कति समय पछि महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेबारेमा केही उल्लेख छैन ।

‘मैले पनि विधानमा विशेष महाधिवशेनको बारेमा खासै धेरै देख्दिँन । नदेखेपछि त यसको व्याख्या आ–आफ्नो तरिकाले होला,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले अब यसको अधिकार भनेको त महाधिवेशनकै हो । जे होस् विधानमा योबारे अलिकति ‘ल्याप्सेस’ जस्तो देखिन्छ ।’

विशेष महाधिवेशन आफैंमा महत्वपूर्ण अङ्ग भएकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि आफैं तय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।

‘विशेष महाधिवेशन जब सुरुवात हुन्छ, सुरुवात भएपछि यसले आफ्नो कार्यविधि आफँै तय गर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि तय गरिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा यसले आफैँ निर्धारण गर्छ । अहिले यति नै भन्न सकियो ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ पनि विशेष महाधिवेशनको कार्यविधिबारे विधानमा प्रष्टसँग उल्लेख नरहेको बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनले आफ्नो कार्यविधि आफैँ तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विधानमा प्रष्ट छैन । तर, विशेष महाधिवेशन भनेको मुलत: नेतृत्व परिवर्तनकै कुरा हो । विशेष महाधिवेशनले आफ्नो कार्यविधि आफैँ तय गर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य रसाइलीले भने, ‘त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ । नेतृत्व भनेको सभापति भयो, कार्यसमितिको पनि निर्वाचन हुन सक्छ । सभापतिको मात्रै चयन हुने सम्भावना पछि हुन्छ ।’

विशेष महाधिवेशनका लागि सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानका नेतृत्वकर्ता मध्येका एक नेता गुरूराज घिमिरे विधानमा विस्तृत व्यवस्था नभएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छ । महाधिवेशनले गर्ने कामहरू विशेष महाधिवेशनले पनि गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विशेष महाधिवेशन भनेको प्रकारान्तरले नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्दा गरिने महाधिवेशन हो । यो अन्तिरिमकालीन हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘सोझो कुरो विधानमा यसको व्यवस्थाबारे विस्तृत छैन, के–कसरी भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन । महाधिवेशनले जे–जे काम गर्छ, त्यही काम विशेष महाधिवेशनले गर्छ ।’

उनले अहिले माग गरिएको विशेष महाधिवेशनले वि.सं. २०१४ मा भएको पार्टीको पहिलो विशेष महाधिवेशनले गरेको जस्तै काम गर्ने उनले बताए । ‘यो १५ औं महाधिवेशनका रूपमा गणना हुँदैन । ०१४ सालको विशेष महाधिवेशन पनि पार्टीको महाधिवेशनमा गणना भएन,’ घिमिरेले भने, ‘सातौँ भएन, छैटौँको निरन्तरता भएको थियो । सातौँसम्म पुग्ने सेतुको काम गरेको थियो । नेतृत्वको नवीकरण गर्‍यो, नीतिको नवीकरण गर्‍यो र विशेष परिस्थितिमा पार्टीले गर्नुपर्ने सबै काम गर्‍यो । अब पनि त्यस्तै हुन्छ ।’

११ जेठ २०१४ मा कांग्रेसको विशेष अधिवेशन विराटनगरमा सुरु भएको थियो । यो नै कांग्रेसको इतिहासको एकमात्र विशेष महाधिवेशन हो । दुई दिनसम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । तत्कालीन सभापति सुवर्णशमशेर कोषाध्यक्ष बनेका थिए । विश्वबन्धु थापा र तुलसी गिरीलाई महामन्त्री चयन गरिएको थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो संसदीय चुनाव (२०१५) मा प्रतिष्पर्धा गरेको कांग्रेसले १०९ सिट मध्ये दुईतिहाइ बहुमत (७४ सिट) पाएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले चार सीटमात्रै जितेको थियो ।