निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोगबारे सरकार र विज्ञबीच छलफल

२३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई पनि विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न दिनेबारे सरकारले नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका विषयविज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।

निर्वाचनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्न गर्नुपर्ने व्यवस्था र तयारीबारे सरकारले विज्ञहरूसँग सुझाव मागेको छ ।

आइतबार गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजनमा भएको छलफलमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सजगता, कानुनी चुनौती र गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधानको उपायबारे कुराकानी भएको थियो ।

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँ प्रविधिमार्फत् नेपालमै बसोबास गर्ने र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित सरकारले दत्तचित्त भएर लागिपरेको बताए ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार विषय विज्ञहरूसँग कुन च प्रविधि बढी भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय हुनेबारे कुराकानी भएको थियो । अझै छलफलको क्रम जारी रहेकाले मतदानका लागि प्रयोग प्रविधिको टुंगो नलागेको उनले बताए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बद्लिँदो परिस्थिति र जेनजी आन्दोलनको जनभावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन आयोग र कानुन मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग गरेर देश भित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले प्रविधिको प्रयोगलाई नागरिक मैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले

निर्वाचनसँंग प्रविधिलाई जोडेर नागरिकमा यसको सही र सुरक्षित प्रयोगबारे जनचेतना जगाउनुका साथै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पोलिसी इन्स्टिच्युटका तर्फबाट पीएचडी खगेन्द्र ढकालले कुन कुन प्रविधिमार्फत् कसरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने बारे प्रस्तुती दिएका थिए ।