‘संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भयो, मधेशमा फेरि विद्रोह हुनसक्छ’

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले पहिलो दलको रूपमा नेकपा एमालेका सांसद सरोज कुमार यादवलाई आज मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा मधेशमा भइरहेको अहिलेको राजनीतिक गतिविधिबारे राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

आज मधेश प्रदेशमा एउटा घटना भयो, जुन घटनालाई लिएर संवैधानिक, कानुनी लगायत अनेक खालका प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन् । तपाईंले यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

आज जुन घटना भएको छ, यसको पृष्ठभूमि त खास शनिबारदेखि नै तयार भइराखेको थियो । मैले यो घटनालाई मधेशको लागि मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली र संघीयतामाथिको गम्भीर षड्यन्त्रको रूपमा लिएको छु । यो जसले गरेको छ, जसले गरिराख्नुभएको छ, जुन शक्तिहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्छ, ती सबैले सायद यो यस्तो खालको खेलको, यसको प्रभावको बारेमा आंकलन अलि कमजोर रूपमा गर्नुभएको छ ।

यो दुरगामी रूपमा नेपाली समाजलाई फेरि पनि सम्प्रदायको आधारमा, सामाजिक सद्भाव जुन बन्दै गएको थियो, त्यसलाई भत्काउने हिसाबले साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको कोणबाट पनि भएको मैले यसलाई लिएको छु ।

हिजो जुन मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा अगाडि नबढ्न भनेर केही दलहरूले प्रदेश प्रमुखलाई भनेका थिए, तर प्रदेश प्रमुखले आज म बिरामी छु, काठमाडौँ जान्छु भनेर निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग बिदा मागेर निस्किनुभयो । तर बर्दिबासमा आइपुग्दा चाहिँ एउटा होटलमा लगेर नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनुभयो । यो घटना कस्तो खालको हो ?

यो घटनाको सिलसिलामा मैले के भनेको छु भने, प्रदेश प्रमुख त सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ । उहाँले यसरी लुकीछिपी, सूचना नदिइकन, राति–राति एउटा होटलमा गएर आफ्नो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नगरेर एउटा होटलमा नगएर यस्तो कामहरू, यस्तो संवैधानिक कामहरू गर्नुपर्ने के दरकार पर्यो त ?

यो चाहिँ संघीयतालाई समाप्त पार्ने र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई, संसदीय प्रक्रियालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु । यो जहाँबाट भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ ।

उहाँले पहिला जुन नियुक्त गर्नुभएको थियो जितेन्द्र सोनललाई, मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वासको मत लिनको लागि जुन प्रयास गर्नुभएको थियो, यदि त्यो प्रक्रिया पूरा भएको प्रदेश प्रमुखले ठानेको थियो भने उहाँले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो कार्यालयबाट घोषणा गरेर अर्को धाराअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा हुन्थ्यो ।

तर यहाँनेर विवाद के छ भने, त्यो प्रक्रिया नै पूरा भएको थिएन । विश्वासको मत लिने जुन १६८ को २ नम्बरको  उपधारा देखाएर जुन मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो, त्यो प्रयास, त्यो अभ्यास नै पूरा नभएको भन्ने दलहरूको अडान छ । जसमा नेपाली कांग्रेस पनि अहिले प्रदेशमा जितेन्द्र सोनलजीको पक्षसँग हातमा हात मिलाएको छ ।

अब यो लुकीछिपी अर्को धारा प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुखले यसरी काम गर्दाखेरि, जनकपुरभन्दा बाहिर, आफ्नो कार्यालयभन्दा बाहिर, राति–राति एउटा होटलमा बोलाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । दुनियाँमै यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहिल्यै भएको छैन होला । प्रदेश प्रमुखले एकजना मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि आफ्नो कार्यालयमा नियुक्ति नगरेर उहाँले गोप्य रूपमा एउटा होटलमा नियुक्ति गर्दा यो दुनियाँमै मलाई लाग्छ यस्तो घटना विरलै हुने हो । त्यसैले यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।

सबभन्दा पहिला राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, थप परिस्थिति नबिगार्नका लागि अर्को विद्रोह नहोस् भन्ने यदि चाहन्छन् भने, काठमाडौँले, वर्तमान संघीय सरकारले तत्काल मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । त्यहाँको राजनीतिलाई ट्र्याकमा मिलाउनुपर्छ । जे हुन्छ, त्यो प्रदेश सभाबाट हुनुपर्छ । संसदीय परम्पराअनुसार हुनुपर्छ । मत विभाजनबाट हुनुपर्छ, सार्वजनिक रूपमा हुनुपर्छ, पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ ।

षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर त राजनीति धमिलो हुने हो । राजनीति धमिलो हुने हो भने त फेरि त्यहाँ यसबाट त के–के परिणाम आउन सक्छ ? यसबाट त हामी फेरि आम मानिसहरू, समग्र राष्ट्र नै प्रभावित हुन सक्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई तत्काल रोकिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने क्रममा त्यहाँ प्रदेश सभामा विभाजन घण्टी बजिसकेको थियो र त्यो विभाजन घण्टी बजिसकेको अवस्थामा उहाँले राजीनामा घोषणा गर्नुभयो । त्यो विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अन्तर्गतकै कुरा हो, त्यसबाट त्यो धारा–उपधारा अन्तर्गतको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले उपधारा ३ अनुसारको प्रक्रियाबाट पहिलो प्रमुख दललाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको हो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ । यो तर्कलाई तपाईंले कसरी लिनुहन्छ ?

म यो तर्कको बारेमा कानुनी कुरामा फस्न चाहन्नँ । मेरो भनाइ के हो भने, यदि त्यही कुरा हो भने प्रदेश सभामा प्रदेश सभाका सभामुखले यो कुरा घोषणा गर्नुपर्थ्यो कि विश्वासको मतको मत विभाजनको घण्टी बज्यो, अब तपाईंको राजीनामा दिएको कुराको यहाँ अर्थ छैन, अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, तपाईं पराजित हुनुभयो भन्ने कुरा प्रदेश सभाबाट घोषणा हुनुपर्छ । र, त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले यो कुरा जानकारी दिएर त्यसपछि अर्को धारामा जानुपर्थ्यो ।

मैले भनेको यो सबै कुरा त राजनीतिक प्रक्रिया अन्तर्गत हो नि । राज्यका अंगहरूले, संवैधानिक रूपमा गठन भएका, नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू, संवैधानिक रूपमा गठन भएका पदहरू, अंगहरूले गरेको कुरा हो नि । त्यसरी पो गर्नुपर्थ्यो त । यदि यही कुरा हो भने त शनिबार राति नै सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा नेकपा एमालेको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्थ्यो नि । त्यो जनकपुरमा हुनुपर्थ्यो नि । प्रदेश प्रमुखज्यूले आफ्नो कार्यालयमा गर्नुपर्थ्यो नि ।

उहाँलाई त सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, कानुन दिएको छ, संविधान छ हाम्रो, संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ऐन, कानुन, नियमहरू बनेको छ । त्यो सबै देखाएर उहाँले त्यहीँनेर गर्नुपर्थ्यो नि त ।

उहाँले हिजो दिनभरि, शनिबार रातिदेखि हिजोको दिनभरि यो कुरा गोप्य राख्ने, म बिरामी छु भनेर म काठमाडौँ जान्छु उपचारको लागि भनेर उहाँ हिँड्ने जनकपुरबाट, अनि एउटा होटलमा गएर, एउटा पार्टी प्यालेसमा गएर गोप्य रूपमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने, यो कहाँनिरको व्यवहारिकता, संवैधानिक र राजनीतिक कुरा हो त ?

तपाईंलाई यसको गन्तव्य कहाँसम्म पुर्‍याउन खोजेको जस्तो लाग्छ ? के प्रदेश सभाको विघटनको स्थितिसम्म पुर्‍याउने योजना अन्तर्गत भएको हो ?

म व्यक्तिगत रूपमा संघीयताको आन्दोलनलाई सुरुदेखि, कमसेकम २०६२/६३ यताको नजिकबाट नियाली राखेको छु र नेपाली राजनीति पनि हेरिराखेको हुनाले, एउटा विश्लेषकको हिसाबले पनि र एउटा एक्टिभिस्टको हिसाबले पनि म के देख्छु भने, संघीयतालाई समाप्त पार्ने र अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई नै अन्तत: गाजेमाजे पारेर राजनीतिमा अनिश्चिततातर्फ बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रका साथ यो खेल खेलियो जस्तो मलाई लाग्छ ।

नत्र यसरी गोप्य रूपमा गर्नु कुनै जरुरी थिएन । म चाहिँ यो गम्भीर षड्यन्त्रको रूपमा लिएको छु र यसले अर्को विद्रोह निम्तियोस्, त्यहाँबाट नयाँ किसिमको परिस्थिति सिर्जना होस् भन्ने षड्यन्त्रको रूपमा मैले लिएको छु यसलाई ।

यो घटनाको पछाडि कसको हात हुन सक्छ ?

जसले प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त गरेका थिए, जसको आदेशमा प्रदेश प्रमुखले काम गरिराख्नुभएको छ, मेरो बुझाइमा ती शक्तिको, ती राजनीतिक दलको, त्यस दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष सरोकार देखिन्छ । यसमा उहाँहरूको संलग्नता देखिन्छ ।

यसको तत्काल राजनीतिक रूपमा प्रतिकार हुनुपर्छ । यो राजनीतिक समस्या हो, यसको कानुनी उपचार मात्र हुँदैन, यो राजनीतिक समस्या हो, यसको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ ।

मधेशका केही अरू दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा यसको कानुनी उपचार खोज्ने भनेर भनिसक्नुभएको छ । अब यो कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत जाने भयो भने त अहिलेको मुख्यमन्त्रीले, नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले कामकारबाही अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ होला ?

नेपालको अदालतप्रति पूर्ण सम्मानका साथ, सर्वोच्च अदालत लगायतका न्याय प्रणालीप्रति पूर्ण सम्मानका साथ म के विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो केस राजनीतिक हो । यसको कानुनी उपचार मात्र सम्भव छैन । यो राजनीतिक षड्यन्त्र हो, राजनीतिक खेल हो अथवा राजनीतिक कार्य हो ।

त्यसैले यसको उपचार राजनीतिक रूपमा खोजिनुपर्छ ।

कानुनी उपचार हुन्छ कि हुँदैन ?

पहिला राजनीतिक रूपमा खोज्ने, त्यसपछि कानुनी उपचारको कुरा हुनुपर्छ ।

यदि हामी कानुनी उपचारमा मात्र गयौँ भने अर्को एउटा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष के छ भने, नेपालको न्याय प्रणाली सीमान्तकृत समुदायहरूको पक्षमा विरलै उभिने, अपवादस्वरूप सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा फैसला दिने, तर सामान्यतया यहाँको स्थायी सत्ता पक्षधरहरू जुन छन्, जुन समुदाय छन्, त्यसको पक्षमा फैसला गरेको दर्जनौँ उदाहरण छ ।

२०७५ सालमा स्थानीय विकास मन्त्री त्यतिबेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा करिब १० हजार सिटको विज्ञापन खुलाउने काम भएको थियो लोकसेवामार्फत् । त्यसमा व्यापक चलखेल गरिएको थियो र त्यसमा करिब ४ हजार भन्दा बढी सिट आरक्षिततर्फ हुनुपर्नेमा २ हजार सिट मात्रै आरक्षिततर्फ दिएर बाँकी सबै अन्यतर्फ राखिएको थियो ।

त्यसको विरुद्धमा लामो आन्दोलन भएको थियो। अनलाइनखबरमा पनि त्यसको ठूलो सोधखोज गरेर आर्टिकल लेख्ने काम भएको थियो र त्यतिबेला अदालतमा जाँदाखेरि अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुनाले अब रोक्न मिल्दैन भनेर सीमान्तकृत समुदायहरूको विपक्षमा फैसला दिएको छ ।

तपाईं नागरिकताको अनेकौं एपिसोड देख्न सक्नुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट कहिल्यै पनि सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा, अपवादबाहेक, कहिल्यै पनि सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा फैसलाहरू आउने गरेको मैले देखेको छैन । यो आन्दोलन भनेको नेपालको सीमान्त… अहिलेको जनकपुरको एपिसोड भनेको जनकपुरमा मात्र केन्द्रित छैन ।

समाधान कसरी निस्किएला त ?

यो संघीयतासँग सम्बन्धित मुद्दा हो र यो संघीयता भनेको सीमान्तकृत समुदायहरूले पाउने राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको मुद्दा हो । यसको विपक्षमा काठमाडौंको एउटा ठूलो तप्का सधैँभरि रहेको थियो । यसको पक्षमा नेपालका सीमान्तकृत समुदायहरू रहेका थिए ।

अहिले जुन खेल भएको छ, यो खेल संघीयताको विरोधको खेल हो, संघीयताको विपक्षमा, संघीयतालाई समाप्त पार्ने र समग्रमा सीमान्तकृत आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने र सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार प्राप्त भएको अधिकार पनि कटौती गर्ने एउटा षड्यन्त्रको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु । यसको कानुनी उपचारबाट मात्रै यसको समाधान निस्किन गाह्रो छ ।

यो राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक रूपमा निम्त्याइएको हो, यसको उपचार पनि राजनीतिक रूपमा खोज्नुपर्छ, यसको जबर्जस्त प्रतिकार राजनीतिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो :