डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा सडक ठेक्कामा भ्रष्टाचार, ठेकेदार कम्पनीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

२४ कात्तिक, काठमाडौं । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा मोटरबाटो स्तरोन्नतिको ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा ठेकेदार कम्पनीसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटोको ठेक्का मिलोमतोमा दिएको र भुक्तानीमा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिरा चन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा र वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै एमआईएस अपरेटर हरिचन्द्र बिष्ट, मुल्याङ्कन समितिका सदस्य (एनसीसीएसपी परियोजना इन्जिनियर) शिशिरकुमार गुरुङ र दिव्या निर्माण सेवाका सञ्चालक भीमराज न्यौपानेविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बोलपत्र प्रक्रिया मिलेमतोमा गरेर बढी रकम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिई गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

८३ लाख ८२ हजार ९९८ रुपैयाँ ८२ पैसा लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा दिव्या निर्माण सेवा प्रालिलाई अनुचित रूपमा ठेक्का दिइएको आयोगको ठहर छ ।

बोलपत्र मुल्याकंन समितिले नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य शर्त नभएको हुँदाहुँदै पनि सो शर्तको कारण देखाई अन्य बोलपत्रदातालाई अस्वीकृत गरी बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा छनोट गरेको देखिएको अख्तियारले भनेको छ ।

त्यस क्रममा दिव्या निर्माण सेवा र कृष्ण निर्माण सेवाको बोलपत्रका कागजातमा एकै व्यक्तिको हस्ताक्षर, समान ढाँचाका कागजात र समान मिति रहेका कारण दुवै कम्पनीबीच मिलेमतो भएको देखिए पनि मूल्याङ्कन समितिले कृष्ण निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गरी बढी रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको आयोगले जनाएको छ ।

न्यूनतम कबोल रकम २४ लाख ७३ हजार ६१५ रुपैयाँ ६१ पैसा र स्वीकृत बोलपत्र रकम  ८० लाख ६२ हजार ६७८ रुपैयाँ ६७ पैसा बीचको फरक ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा बराबरको बिगो कायम गरी आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

उनीहरूविरुद्ध ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिबानाको माग गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।