पुरानो राजनीतिले बुझ्न नसकेको नयाँ पुस्ताको सोच

नेपाल अहिले राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील चरणमा अनुमानै गर्न नसकिने अस्थिरताबाट गुज्रिइरहेको छ। संविधानसभाबाट बनेको संविधान छ, सोही संविधानको शपथ खाएको सरकार छ। यसको कार्यभार विघटित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषित मितिमै गराउनुछ। यद्यपि, यो सरकार संविधानको सरकार बन्ने धारा ७६ बमोजिम बनेको हैन।

वैधताको धरापमा उभिएको सरकार हुनुका नाताले संक्रमणको यो संवेदनशील घडीमा सडकदेखि सरकारसम्म, गाउँदेखि शहरसम्म, सानो नीतिगत निर्णयले पनि अस्थिरता सिर्जना गर्न काफी हुन्छ।

सरकारी नीतिहरू, विशेषगरी सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी निर्णयहरूमा देखिएको तत्कालीन सरकारको जिद्दी र युवा पिंढीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगप्रतिको अतिनिर्भरता संकटका देखिने कारण थिए। कार्पेटभित्र लुकाइएका राजनैतिक दल, तिनका नेता र परिवार एवं किचेन क्याबिनेटका आचार–व्यवहार र अपच हुने हर्कतहरूले पनि देशको राजनीति उम्लिएर पोखिन मात्रै बाँकी थियो।

यो पृष्ठभूमिमा विकसित राजनीतिक सन्दर्भमा यस लेखमा म समसामयिक अस्थिरता भर्सेस राजनीतिक दलहरूका व्यवहारलाई तुलना गरी नेपालको लोकतान्त्रिक परम्परा र सम्भावित मार्गचित्र बारे चर्चा गर्नेछु।

समसामयिक अस्थिरताको स्वरूप

भदौ २२ गतेअघि सरकारले लिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयका कारण उत्तेजित युवा जमात भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनका पक्षमा व्यापक विरोधसहित ऐतिहासिक सडक आन्दोलनको सिर्जना गर्‍यो। जुन प्रायः युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्‍यो। हठात् गोली चल्यो। अधिकांश युवाहरू छाती, घाँटी र टाउकोमा लागेर मृत्युवरण गर्न पुगे। यसैको परिणामस्वरूप भोलिपल्टै आक्रोशित भीडको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो। आन्दोलनकारी र राज्य बीचको दूरी अकल्पनीय ढंगले बढ्न गयो। आन्दोलनमा घुसपैठ भयो। आपराधिक तत्वले फाइदा उठायो।

देशका धरोहर संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन समेत जलेर खरानी भए। कैयन् व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी घरहरूमा समेत आगजनी र लुटपाट भयो। प्रहरी विल्कुल रक्षात्मक भयो। उसका हतियार खोसिए, भवन जलाइए। केहीले ज्यान गुमाए।

सेना भौतिक संरचना जोगाउने मूल्यमा गोली चलाएर कैयन्‌को ज्यान लिने काम गर्न इच्छुक देखिएन। बरू भीआईपीहरूलाई सुरक्षा गर्न र उद्धार गर्नमा लागिपर्‍यो। तब त बाँकीको भने ज्यान भने गएन। यसले देखायो कि डिजिटल माध्यममा नियन्त्रण गर्ने निर्णयले व्यापक र अकल्पनीय परिणाम ल्याउन सक्छ। तत्काल राजनीतिक संकटले राज्यको रिक्तता सहितको चरम अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

दलहरूको व्यवहार

नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूका ढाँचा–काँचामा आधारभूत परिवर्तन आएको छैन। समाजको मागका नाममा केही जेनजी आन्दोलनकारीहरू पुराना दल, तिनका नेता र क्रियाकलापलाई राक्षसीकरण गर्दै तिनको गतिविधि स्वीकार्य छैन भन्ने भाष्य बनाइरहेका छन्। तर दलहरू भने परम्परागत रूपमा आफ्ना दैनिकी चलाउने कोसिस गरिरहेका छन्। सत्ता पुनः प्राप्तिका लागि समीकरण बनाउने र आफ्ना पार्टीको सत्ता तत्कालका लागि सुरक्षित गर्ने खेलमा नै आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा कुनै गृहकार्य गरिरहेका छैनन्। बरू फेरि पनि पार्टीको कुर्सीसँगै राज्यको कुर्सी सुरक्षित गर्ने जोडघटाउमा नै व्यस्त छन्। जसले आम जनता र भुईं तहका कार्यकर्तामा जाँगर आएको छैन।

यसैगरी दलहरू नीतिगत बहसभन्दा विभिन्न तरिकाले राजनीतिक सिट संख्या, चुनाव चिह्न र नेतृत्व सम्हाल्न बढी केन्द्रित रहँदै आएका छन्। यसैगरी महिनौं पछि मूर्झाएको भाँतीमा केही दल र नेताहरू सामाजिक सञ्जालबाटै प्रतिवाद गर्ने शैलीमा उभिएर फेरि अस्थिरता, भिडन्त र अशान्तिको सिर्जना गर्दै घोषित मितिको निर्वाचन नहुने वातावरण सिर्जना गर्दैछन्।

अस्थिरता भर्सेस दलहरूको व्यवहार बीचको टकराव

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध वा नियमन वा नेपालमा दर्ता जेसुकै आशयले भएको होस् अब त्यो स्पष्टीकरणले जलेको सिंहदरबार फर्किदैन। गुमेका होनहार युवाहरूको जीवन फर्किदैन। तथ्यहरूले जबर्जस्त स्थापित गरेको कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जालमा जन्मेको पुस्ता त्यसमाथिको प्रतिबन्धले उनीहरूको लाइफलाइन नै बन्द भयो। विद्रोहको आगो ओकल्न बाध्य भयो। तथ्यले स्थापित गरेको सत्य यही हो। जुन कुरा सतहमा देखा पर्दा जेनजी भर्सेस राजनैतिक दलहरूबाट पर सरेर अस्थिरता भर्सेस राजनैतिक दलका व्यवहारहरूका बीचको टकरावमा चुलिन पुग्यो। नेपो बेबी, नेपो किड्सको ट्रेन्डिड छँदैथियो, त्यसमाथि राजनैतिक दलका यथास्थितिकै सेवा गर्ने दैनिकी अभ्यास र व्यवहार अस्थिरता लम्ब्याउने कारण बन्न पुग्दैछन्।

सत्ताधारी गठबन्धन छँदाखाँदाको सत्ता खोसिएको आक्रोश जेनजी आन्दोलनको अराजकतालाई जिम्मा लगाएर आफू चोखिने कोसिस गर्छ। भौतिक संरचनाको सुरक्षाको नाममा गोली चलाउनेसम्मका निर्णय र दमनकारी क्रियाकलापको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयत्न गर्दछ। विपक्षी गठबन्धन भने सन्ध्या भाषामा आन्दोलनलाई समर्थन वा संरक्षण दिएर राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रयास गर्छ। कहिलेकाहीं स्वतन्त्र आन्दोलन र दलीय स्वार्थका बीच सीमारेखा अस्पष्ट हुन्छन्। जसले राजनैतिक संकट र अस्थिरतालाई झन् बल पुर्‍याउँछ।

दलहरूको परम्परागत अभ्यास र नयाँ चुनौती

मुलुक संघीय भयो। राज्यका संरचनाहरू पनि संघीय भए। तर संघीयताको वकालत गर्ने तिनै राजनैतिक दलहरू आफू भने एकात्मक नै रहन रुचाए। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकात्मक र केन्द्रित नेतृत्व तिनको पजनी र हस्तक्षेपको परम्परा यथावत् रही आएको छ। जुन कुरा अहिलेको चुनौती सामना गर्न कामयावी मात्रै हैन प्रत्युत्पादक छ। यस कुरामा दलका केन्द्रीय नेतृत्वमा चेत पलाएको देखिंदैन।

डिजिटल युग, बढ्दो बेरोजगारी आर्थिक असमानता र युवाको उच्च अपेक्षाले राजनैतिक दलका परम्परागत अभ्यासहरू प्रश्नचिह्नमा पर्दैछन्। नयाँ दल र आन्दोलनकारी समूहले परम्परागत नेताहरूको यो प्रकारको सोखमा शंका गर्दैछन्। प्रत्यक्ष रूपमा नै फेरि पनि आन्दोलनमा विश्वास बढाउँदैछन्।

यसले गर्दा दलहरूको निर्णयमा तीव्रता एवं पारदर्शिता र आन्दोलनका मागप्रतिको प्रतिबद्धताको खाँचो सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ। रणनीतिक सञ्चार अब केवल प्रेस विज्ञप्ति होइन, तात्कालिक, अनलाइन र इमोशनल अपीलले पनि निर्णायक भूमिका खेल्नेवाला छैन। बरु देख्न सकिने अनुभव गर्न सकिने व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन्।

दलहरूले सिक्नुपर्ने कुरा

नीति निर्माणमा भागीदारी र संवाद मुख्य कुरा हो। युवा आवाजलाई समावेश नगर्दा नीतिहरू असफल हुने सम्भावना रहन्छ। निर्णयमा सहभागी नगराउँदा निर्णयको स्वामित्व लिने कोही हुँदैन। अनि निर्णय कागजमा थन्किने नेताहरूको मनोमानी चलिरहने हुन्छ भन्ने कुरामा जेनजीहरू शंका हैन विश्वास गर्दछन्।

दलहरूले नीति बनाउने प्रक्रियामा नेतातन्त्र वा दलतन्त्र हैन जनतन्त्रको अभ्यास आजको माग बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कार्यकर्ता, स्वतन्त्र नागरिक र युवालाई समावेश गर्न सक्नुपर्दछ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता बोलेर हैन, लेखेर मात्रै पनि हैन व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न जरूरी छ। देश र जनतालाई असर गर्ने कुनै पनि निर्णय अँध्यारा कोठामा हैन नेतृत्वको टाउकाले मात्रै हैन आम जनताको बीचबाटै खुला र पारदर्शी ढंगले निर्णय लिने हिम्मत गर्नुपर्दछ।

रणनैतिक र विकसित सञ्चार नीति आजको आवश्यकता हो। तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ? वास्तवमा ठीकै गर्दै हुनुहुन्छ होला ? तर त्यही कुरा आम जनतालाई सही ढंगले सञ्चार गर्न सक्नुभएन भने तपाईंको इमानदारीले काम गर्ने छैन। अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल सबै सूचना प्रवाहका दाबेदार बनेका छन्।

यस्तो अवस्थामा साँचो सूचना र गलत सूचना बीचको भेद छुट्याउन सक्ने क्षमताका लागि दल र सरकार दुवैले प्रभावकारी सञ्चार रणनैतिक योजना बनाउनुपर्छ। तर नियन्त्रण र दमनका उपाय अवलम्बन गर्ने हैन भन्ने पाठ सिक्न जरूरी छ।

सङ्घर्षको लोकतान्त्रिक अर्थ र सम्भावना

सडक आन्दोलन र युवा सक्रियता लोकतन्त्रको कमजोरी औंल्याउने साधन मात्रै हैन। यसले त राजनीतिक प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको सन्देश समेत दिन्छ। यसपटक अस्थिरता, अनियमितता, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मनपरीतन्त्रले सीमा नाघेको थियो भन्ने कुरा जेनजीका दिमागमा गहिरो गरी पसेको छ। यसका मूल कारण दल र तिनका नेता हुन् भन्ने पनि गहिरो विश्वास छ। तसर्थ दल र नेतृत्वमा आधारभूत रूपमै परिवर्तनको खाँचो छ।

यसका लागि देखिने गरी आम जनताको मागको वास्तविक विश्लेषण गर्नुपर्छ। नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। दलहरूले यसलाई अवसरका रूपमा लिन्छन् भने त्योभन्दा राम्रो केही हुने छैन। दिगो सुधार र संस्थागत विश्वास पुनर्निर्माण सम्भव छ भन्ने सन्देश व्यवहारबाटै दिने मौका प्राप्त भएको छ। यसो गर्न सक्दा नयाँ राजनैतिक संस्कार जन्मिन सक्छ। जसले पारदर्शिता, जवाफदेही र सहभागितालाई बलियो बनाउँछ। जसबाट समाज, देश र जनता सबै लाभान्वित हुने सम्भावना पनि छ।

अब के गर्ने ?

सर्वपक्षीय सर्वदलीय संवादको खाँचो छ। संवादले सरकार, दल र नागरिक बीच कायम तनाव घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। सामाजिक सञ्जाल नीति पुनरावलोकन गरेर सञ्चार नियन्त्रण भन्दा, डिजिटल साक्षरता र नियमनमा पारदर्शिता बढाउने योजना आवश्यक छ। युवा समावेशी नीतिका आधारमा रोजगारी, उद्यमशीलता र शिक्षा प्रणालीमा युवालाई लक्षित कार्यक्रमहरू लागू गरी आन्दोलनको कारण र आधार घटाउन सकिन्छ।

न्यायिक स्वतन्त्रता सहितको अनुसन्धानका माध्यमबाट आगजनी, तोडफोड र जनधनको क्षतिको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विश्वसनीय आधार खडा गर्न जरूरी छ।

जनताको आवाज दबाउँदा इतिहासले प्रश्न सोध्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। सञ्चारको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन। युवा–आकांक्षा नसुने झैं गर्न सकिन्न किनकि उनीहरू वर्तमानका साझेदार र भविष्यका नेता हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ।

नयाँ नीतिले होइन, सहमति र पारदर्शिताले समाज बदल्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश यो आन्दोलन र समयले दिएको छ। यसलाई ग्रहण गर्न नेता, दल र राजनीति तयार होला, युगले जवाफ खोजेको छ।

नेपालको अहिलेको अस्थिर राजनीतिक अवस्था केवल एक घटनाक्रम होइन, यो परम्परागत व्यवहार र नयाँ युग बीचको अन्तरविरोधको परिणाम हो। प्रमुख दलहरूले केवल सत्ता, भोट र निर्वाचन चिह्नका लागि मात्र रणनीति बनाउँदै गए भने अस्थिरता र आवेगको चक्र दोहोरिन सक्छ।

तर यदि उनीहरूले विगतका गल्तीप्रति आलोचित हुँदै विगत नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथमा युगको आवाजका रूपमा युवा आवाज, सुशासनका लागि पारदर्शिता, प्रत्यक्ष र जीवन्त लोकतन्त्रका लागि संवादलाई आत्मसात् गरेर एकात्मक र केन्द्रीकृत नीतिमा परिवर्तन गर्छन् भने यही चुनौती नेपालको लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अवसर बन्न सक्छ। इतिहासले बारम्बार पुष्टि गरेको छ कि, परिवर्तन दमनबाट होइन; सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै सम्भव छ। राजनीतिक अभ्यासबाट मात्रै दिगो शान्ति र राजनीति स्थायी हुने गर्दछ ।